थकबाकीदारांभोवती आवळला फास; केडीएमसीची धडक कारवाई

‘ब’ प्रभागातील सहा मालमत्तांचा केला लिलाव

कल्याण : मालमत्ताकराच्या वसुलीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी केडीएमसी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. त्यासाठी थकबाकीदारांभोवती मालमत्ता लिलावाच्या कारवाईचा फास आवळण्यास सुरुवात केली आहे. ‘ब’ प्रभागातील सहा मालमत्तांच्या लिलावाची कारवाई महापालिकेने बुधवारी केली. या पार्श्वभूमीवर दोन मालमत्ताधारकांनी तातडीने तीन कोटी ७५ लाखांची थकबाकीची रक्कम धनादेशाद्वारे पालिकेकडे जमा केली. पालिकेच्या कारवाईचा बडगा लागू पडत असल्याने वसुलीचे लक्ष्य गाठले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

‘ब’ प्रभागातील सहा मालमत्ताधारकांनी २१ कोटींचा मालमत्ताकर थकवला आहे. महापालिकेने त्यांना नोटीस दिली होती. त्यानंतर, त्यांची मालमत्ता जप्त केली होती. त्या सहा मालमत्तांचा लिलाव बुधवारी करण्यात आला. या कारवाईमुळे दोन थकबाकीदारांनी पालिकेकडे धनादेश सुपूर्द केले. दोन मालमत्ताधारकांचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांनी कारवाईच्या स्थगितीसाठी न्यायालयातून स्थगिती आदेश आणला. तसेच अन्य एक मालमत्ता महापालिकेने एक रुपये लिलावात विकत घेतली आहे.

२६ मार्चला मालमत्ताकर थकवणाऱ्यांविरोधात पुन्हा लिलावाची कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘अ’ प्रभागातील ३२ मालमत्ताधारकांनी ३० कोटी ५५ लाखांचा कर थकवला आहे. त्याच्याविरोधात लिलावाची कारवाई केली जाणार आहे. ‘ह’ प्रभागातील नऊ मालमत्ताधारकांकडून एक कोटी ६१ लाख रुपये थकबाकी आहे. या नऊ मालमत्तांची किंमत जवळपास १५ कोटींच्या आसपास आहे. या नऊ मालमत्तांचा महापालिकेकडून लिलाव करण्यात येणार आहे. लिलावासाठी काढलेल्या मालमत्तांमध्ये बहुतांश बिल्डर असल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेने मालमत्ताकराचे लक्ष्य ३५० कोटींचे ठेवले आहे. त्यापैकी १२ मार्चपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ताकराच्या वसुलीतून २८५ कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. मालमत्ताकराच्या वसुलीची रक्कम वगळून महापालिकेच्या पाणीखात्याने पाणीपट्टीबिलाची वसुलीही केली आहे. त्यांच्या खात्यात १२ मार्चपर्यंत ५५ कोटी जमा झाले आहेत. पाणीपट्टीबिलाच्या वसुलीचे लक्ष्य ६० कोटींचे आहे. १५ दिवसांत पाणीखात्याला पाणीबिलाच्या वसुलीतून आणखी पाच कोटी वसूल करायचे आहेत. तर, मालमत्ताकर वसुली करणाऱ्या विभागास ६५ कोटी वसूल करायचे आहेत.

निवडणुकीमुळे परिणाम
महापालिकेच्या वसुलीवर लोकसभा निवडणुकीचा परिमाण होणार आहे. महापालिकेतून जवळपास ५०० कर्मचारी लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी घेण्यात आले आहेत.
मालमत्ताकर वसुली व पाणीखात्यातील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामकाजातून वगळण्यात यावेत, अशी विनंती महापालिका आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे. या मागणीचा विचार अद्याप निवडणूक यंत्रणेने
केलेला नाही.