स्टरलाइट कंपनीच्या भूसंपादना विरोधात शेतकरी आक्रमक; शेतकऱ्यांनी केली निदर्शने

स्टरलाईट कंपनीकडून पडघा ते खारघर दरम्यान उच्चदाब वाहिनी टाकली जाणार आहे. यासाठी कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यातील ५० ते ५५ गावांमध्ये तब्बल १६०० एकर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे.

बदलापूर : अंबरनाथ तालुक्यात मुंबई ऊर्जा पारेषण कंपनी म्हणजेच स्टरलाईट कंपनीकडून टॉवर टाकण्यासाठी भूसंपादन केले जाणार आहे. मात्र यात शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या अवघ्या ३० टक्के मोबदला देण्याची तयारी कंपनीने दर्शवली असून या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. भूसंपादनाच्या सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आपल्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

स्टरलाईट कंपनीकडून पडघा ते खारघर दरम्यान उच्चदाब वाहिनी टाकली जाणार आहे. यासाठी कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यातील ५० ते ५५ गावांमध्ये तब्बल १६०० एकर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. यामध्ये ९५ टॉवर लावण्यात येणार असून जवळपास २५० शेतकऱ्यांच्या जमिनी यामध्ये संपादित केल्या जाणार आहेत. या जमिनींसाठी शेतकऱ्यांना ३०२५ रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर दराने मोबदला दिला जाणार आहे. मात्र हा दर चालू बाजारभावाच्या अवघा ३० टक्के असून याला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. बाजारभावाच्या चारपट दर देण्याची मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. याबाबत सरकारी अधिकारी आणि स्टरलाईट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतरही त्यांनी आमच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळेच शेतकरी हक्क संघर्ष समितीची स्थापना करत या विरोधात आता न्यायालयीन लढा देण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

आज अंबरनाथ तालुक्यातील चामटोली गावात बाधित शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबतची माहिती दिली. शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करून आम्हाला जमिनीचा योग्य मोबदला मिळवून द्यावा, अशी मागणी यावेळी शेतकरी हक्क संघर्ष समितीचे संस्थापक राम पातकर आणि अध्यक्ष बाळाराम कांबरी यांनी केली आहे. आमचा प्रकल्पाला किंवा जमिनी द्यायला विरोध नसून फक्त योग्य मोबदला मिळावा, इतकीच मागणी असल्याची भूमिका यावेळी शेतकरी हक्क संघर्ष समितीने घेतली आहे. चौकट: विद्युत वाहिनीच्या खालची जागा ही अल्प दरात घेण्यात आली आहे या सोबतच विद्युत वाहिनीच्या दोन्ही बाजूला तीस फुटापर्यंतची जागा वापरणे शक्य नसल्याने त्याचाही योग्य मोबदला मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.