‘समृद्धी’विरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गामध्ये कल्याण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी बाधित होत असल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी सकाळी शेतकऱ्यांनी

कल्याण/म्हारळ : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गामध्ये कल्याण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी बाधित होत असल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी सकाळी शेतकऱ्यांनी शहाड येथून कल्याण येथील खडकपाड्याजवळील प्रांत कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. त्यात मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा देत सरकारचा जोरदार निषेध केला.
समृद्धी महामार्गात कल्याण, भिवंडी आणि शहापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी जात आहेत. त्यापैकी कल्याण तालुक्यातील उशीद, फळेगाव, रुंदे, उतणे, गुरवली, निंबवली, राया, दानबाव, चिंचवली येथील शेतकऱ्यांची शेकडो एकर जागा महामार्ग व स्मार्ट सिटीत बाधित होत आहे. त्याविरोधात वारंवार शेतकऱ्यांना वारंवार बैठका, सभा घेऊनही सरकारी अधिकाऱ्यांनी रस्त्यासाठी सीमांकन, मोजणी सुरू केली आहे. या प्रकल्पासाठी आमच्या जमिनी आम्हाला द्यायच्या नाहीत, तर प्रशासन का जबरदस्ती करून ही कामे करत आहे, असा संतप्त सवाल या वेळी शेतकऱ्यांनी केला.
जमीन बचाव संघर्ष समिती, ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने काढलेल्या या मोर्चात समन्वयक व कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील, माजी आमदार गोटीराम पवार, माजी खासदार सुरेश टावरे, प्रमोद हिंदुराव, परशुराम पितांबरे, जयराम मेहेर, पद्मश्री जाधव, विश्वनाथ जाधव, वसंत लोणे, चंद्रकांत भोईर, भाऊ गोंधळे, अरविंद चौधरींसह हजारो शेतकरी उपस्थित होते. या मोर्चात महिलांची संख्याही लक्षणीय होती.
पोलिसांनी हा मोर्चा प्रांत कार्यालयाच्या गेटवर अडवला. तेथेच नेत्यांनी सरकारविरोधात भाषणे दिली. त्यानंतर, संघर्ष समितीतर्फे प्रांताधिकारी प्रसाद उकर्डे यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात समृद्धी महामार्ग व नवनगर प्रकल्प रद्द करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या पूर्वी मौजे राया, गुरवली, निंबवली व चिंचवली या गावांत महामार्गाच्या सर्वेक्षणावेळी शेतकऱ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यात अनेक शेतकरी जखमी झाले आहेत. त्या घटनेचा निषेध करण्यात आला. तसेच सर्वेक्षणाच्या वेळी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्याचबरोबर नागपूर-मुंबई जोडणारे नागपूर-धुळे-मुंबई आणि नागपूर-औरंगाबाद-सिन्नर-घोटी-मुंबई हे दोन महामार्ग असताना या नवीन महामार्गांचा अट्टहास सरकार का करत आहे, असा प्रश्नही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या वेळी जमीन बचाव संघर्ष समितीने दिला. (प्रतिनिधी/वार्ताहर)