शेतकरी आंदोलनाला सात महिने पूर्ण; सरकारच्या निषेधार्थ संघर्ष समितीकडून जिल्ह्याधिकाऱ्यांना साकडे!

Thane : मोदी सरकारमधील मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांबद्दल हेटाळणी पूर्वक मवाली अशा शब्दाचा प्रयोग केला आहे, त्यांचा निषेध करीत शेतकऱ्यांच्या मानहानी बाबत त्यांच्यावर खटला दाखल करावा, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

ठाणे : दिल्ली सीमेवरील 'शेतकरी आंदोलनाला' २६ जुलैला सात महिने पूर्ण झाल्याची आठवण करून देत केंद्रातील व राज्यातील कॉर्पोरेट धार्जिणे सरकार आहे, शेतकरी विरोधी तीन कृषी विषयक कायदे, राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणून, अनाधिकाराने, कायदे मंडळातही मुस्कटदाबी करून भांडवलदारांचे पक्षपाती कायदे मंजूर केल्याचा आरोप करीत त्यांच्या निषेधार्थ येथील जन आंदोलन संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठाणे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांना ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे पंतप्रधान ‌व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत ‌निषेध व्यक्त केला आहे.

येथील जिल्हाधिकारी मार्फत पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. शिष्टमंडळात जन आंदोलनांची संघर्ष समितीचे निमंत्रक  विश्वास उटगी, एम. ए. पाटील, जगदीश खैरालिया आणि सुब्रतो भट्टाचार्य आदींचा या शिष्टमंडळात सहभाग होता. दिल्लीच्या सीमेवर गेली सात महिने संयुक्त किसान संघर्ष समितीमार्फत दीर्घ काळ आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनावर सरकारने दमन यंत्रणेमार्फत अनेक अन्याय अत्याचार केल्याचा आरोपासह  पाचशेच्यावर शेतकऱ्यांनी आहुती देऊन, हे आंदोलन अथकपणे सुरू ठेवले आहे, असे स्मरण या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे करून दिले आहे.

शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन जागतिक कीर्तीचे व ऐतिहासिक असेच आहे. तीन कृषी विषयक कायदे मागे घेतल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही, असा या आंदोलनकर्त्यांनी निर्धार व्यक्त करीत मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असमर्थ ठरल्यामुळे त्यांनी तात्काळ राजीनामा देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मोदी सरकारमधील मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांबद्दल हेटाळणी पूर्वक मवाली अशा शब्दाचा प्रयोग केला आहे, त्यांचा निषेध करीत शेतकऱ्यांच्या मानहानी बाबत त्यांच्यावर खटला दाखल करावा, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.