एमएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याला शेतकऱ्यांचा विरोध

एमएमआरडीएने २०१६-३६ या वीस वर्षांसाठी प्रारूप विकास आराखडा बनवला आहे. आराखड्याला ठिकठिकाणी तीव्र विरोध होत आहे.

मोहोपाडा : एमएमआरडीएने २०१६-३६ या वीस वर्षांसाठी प्रारूप विकास आराखडा बनवला आहे. आराखड्याला ठिकठिकाणी तीव्र विरोध होत आहे. रसायनीनजीकच्या सोमटणे, नारपोली, दापिवली, वावेघर आदी गावे या प्रारूप विकास आराखड्यात समाविष्ट आहेत. आराखड्याची कोणतीही माहिती मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध करण्यासाठी कंबर कसली आहे. विरोधाची धार तीव्र करण्यासाठी गावागावात बैठकांचे सत्र सुरू आहे. या प्रारूप विकास आराखड्याला विरोध करण्यासाठी हरकती नोंदवण्याचे काम सुरू असून या प्रकल्पाला गुळसुंदे जिल्हा परिषद सदस्य राजू पाटील यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
यापूर्वी रेल्वेने सोमाटणे ग्रामपंचायत हद्दीतील जमिनी घेवून प्रकल्पग्रस्तांना कोणताही मोबदला दिला नाही. त्यांच्या मुलांना नोकरीत सामावून घेतले नाही. त्यामुळे जमीन जावूनही प्रकल्पग्रस्तांचा विकास झाला नाही. अल्पसा मोबदला देवून प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली. मग आम्ही जमिनी कशाला द्यायच्या, असा सवाल राजू पाटील यांनी केला आहे. नारपोली, सोमटणे, दापिवली, वावेघर आदी गावे विकास आराखड्यामुळे बाधित होणार आहेत. एमएमआरडीएने हा विभाग ग्रीन झोन- एक व ग्रीन झोन-दोन म्हणून आरक्षित केला आहे. ग्रीन झोनमध्ये फक्त रासायनिक कारखाने असल्याने येथील निसर्ग संपुष्टात येणार आहे. या विकास आराखड्यात पनवेल तालुक्यातील गावांना कोणताही गावठाण विस्तार दिलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात निवाऱ्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या भागातून १०० ते २०० मीटर रुंदीचे रस्त्यांचे व रेल्वेचे जाळे तयार होणार असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यामुळे अनेक गावे विस्थापित होण्याचा धोका आहे. गावठाण हद्दीत किंवा शेतीमध्ये घर बांधायचे असल्यास एमएमआरडीएची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. घर बांधण्यासाठी किमान २० गुंठे जागा आवश्यक असल्याचे या प्रारूप विकास आराखड्यात म्हटले आहे. या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी ग्रामस्थांनी जागरूक राहावे असे आवाहन गुळसुंदे जिल्हा परिषद सदस्य राजू पाटील यांनी केले आहे. (वार्ताहर)