'बोगस' आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या चौकशीसह कर्मचारी सेवेतील खंड वगळण्यासाठी ठाण्यात उपोषण

कोर्ट नका येथील या उपोषणात आफ्रोहच्या येथील ठाणे जिल्हा शाखेचे जिल्हाध्यक्ष नरेश खापरे,महिलाध्यक्षा रेखा पाटील,  इतर पदाधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित त्रस्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.

ठाणे : अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त केलेल्या व सेवा संरक्षीत असलेल्या तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड  वगळावे आणि अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या 'बोगस' आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची विशेष चौकशी समितीमार्फत  चौकशी करावी, या व इतर  मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (आफ्रोह) या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर आज एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषण करून ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

कोर्ट नका येथील या उपोषणात आफ्रोहच्या येथील ठाणे जिल्हा शाखेचे जिल्हाध्यक्ष नरेश खापरे,महिलाध्यक्षा रेखा पाटील,  इतर पदाधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित त्रस्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. यावेळी या लाक्षणिक उपोषणकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्हाधिकार्यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. अनुसूचित जमातीचे अस्सल जातप्रमाणपत्र तपासणी समितीने  'अवैध' ठरविण्यात आल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या.२१डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाने त्यांना नियमबाह्य अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांना  सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी  घेतला.

तथापि या निर्णयात 'एक दिवसाचा तांत्रिक खंड' दिल्यामुळे अनेक विभाग वेतनवाढ व वेतनवाढीसह सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या कर्मचा-यांना सेवाविषयक लाभ देण्याच्या निर्णयात स्पष्टता येण्याकरता तांत्रिक खंड वगळण्याचा,आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचा  तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचा-यांना १० सप्टेंबर २००१ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी शुद्धीपत्रक  काढण्यात यावे.  शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४.२ नुसार अद्यापही  ज्या विभागातील सेवासमाप्त कर्मचा-यांना सेवेत घेतले नाहीत, त्याना त्वरीत अधिसंख्य पदाचे आदेश देवून सेवेत घेण्यात यावेत ही प्रमुख मागणी  यावेळी ऑफ्रोहने केली आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील, परप्रांतीय, धर्मांतरण केलेल्यांनी आदिवासींच्या नामसदृश्याचा फायदा घेणा-या बोगस आदिवासींची SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा ऑफ्रोह ने केली आहे.

महाराष्ट्रात २०११ च्या जनगणनेनुसार  अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १०५१०२१३ म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९.३५% एवढी आहे व हीच लोकसंख्या गृहीत धरून केंद्र सरकार कडून आदिवासींसाठी निधी येतो.त्यानुसार आदिवासींसाठी २५आमदार व ४ खासदारांचे मतदारक्षेत्र  निश्चित केले आहे. मात्र या लोकसंख्येत अनुसूचित क्षेत्रातील (TSP) लोकसंख्या केवळ ३९% एवढीच आहे.तर विस्तारीत क्षेत्रातील लोकसंख्या ६१% एवढी आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील(TSP) संघटना व लोकप्रतिनिधी  ६१% विस्तारीत क्षेत्रातील(OTSP) लोकसंख्येला सतत 'बोगस' ठरवत आहेत.
 आमदार व खासदारांच्या  मतदारक्षेत्र रचनेसाठी तसेच केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी   विस्तारीत क्षेत्रातील ६१% लोकसंख्या चालते. मात्र  लाभ देताना,त्यांना जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देताना मात्र  अडवणूक केल्या  जात असल्याचा आरोपही ऑफ्रोह ने केला आहे.