कंत्राटी कामगारांच्या विविध मागण्यासाठी उल्हासनगर महापालिकेसमोर आमरण उपोषण
By सदानंद नाईक | Published: February 1, 2024 07:41 PM2024-02-01T19:41:47+5:302024-02-01T19:41:58+5:30
कामगार संघटनेच्या अध्यक्षाच्या आमरण उपोषण बाबत कोणार्क कंपनी प्रशासन सोबत संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.
उल्हासनगर : शहरातील कचरा उचलणारे तसेच प्रभाग समिती क्रं-३ अंतर्गतील सफ़ाई कामगारांच्या विविध मागण्यासाठी लढा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप गायकवाड यांनी गुरवारी पासून महापालिके समोर आमरण उपोषण सुरू केले. कामगारांना वेळेवर पगार न देणे, कमाल वेतन न देणे, ओव्हर टाईमचे पैसे देणे आदी विविध मागण्याचे निवेदन महापालिका आयुक्तांकडे देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
उल्हासनगर महापालिकेने शहरातील कचरा उचलण्याचा तसेच प्रभाग समिती क्रं-३ अंतर्गतील साफसफ़ाईचा ठेका कोणार्क ग्रीन इनवायरो व कोणार्क इन्फ्रा कंपनीला दिला आहे. कचरा उचलण्यावर दररोज ८ लाख व वर्षाला ३० कोटी तर प्रभाग समिती क्रं-३ अंतर्गतील साफसफाईवर वर्षाला १२ कोटीचा खर्च महापालिका करीत आहे. मात्र कंपनी कामगारांना कामगार कायद्या प्रमाणे किमान वेतन न देणे, कामगारांना ओळख पत्र न देणे, वेतन वेळेत न देणे, पेमेंट स्लिप न देणे, कामगार व त्यांच्या कुटुंबांना ईएसआयसीची सुविधा उपलब्ध करून न देणे, ओव्हर टाईम न देणे, विना नोटीस कामावरून काढून टाकणे आदी विविध मागणीसाठी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप गायकवाड यांनी महापालिकेसमोर आमरण उपोषण गुरवारी पासून सुरू केले आहे.
शहरातील लढा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप गायकवाड यांनी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आमरण उपोषण सुरू केल्याने, कंपनी विरोधात कामगारात संताप व्यक्त होत आहे. उपोषणाला कामगारांनी वाढता पाठिंबा बघून महापालिका अधिकारी यांची लगबग वाढली आहे. महापालिका सफसफाई व कचरा उचलण्यावर वर्षाला ४० कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करूनही शहरात कचऱ्याचे ढीग व दुर्गंधी येत असल्याचा आरोप होत आहे. गायकवाड यांनी कामगार आयुक्त यांनाही कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत निवेदन दिल्यावर, कामगार आयुक्तांनी कारवाई बाबत महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले. कामगार संघटनेच्या अध्यक्षाच्या आमरण उपोषण बाबत कोणार्क कंपनी प्रशासन सोबत संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.
कंत्राटी कामगारांबाबत महापालिका संवेदनशील... आयुक्त अजीज शेख
शहरातील कचरा उचलणे व प्रभाग समिती क्रं-३ मधील सफसफाईचा ठेका कोणार्क कंपनीला महापालिकेने दिला आहे. कंपनीच्या कामगारांवर अन्याय होते का? याबाबची चौकशी करणार आहे.