राज्य सरकारच्या निर्णयावर विषय समित्यांचे भवितव्य

याबाबतचा निर्णय लवकर अपेक्षित आहे. अन्यथा फेरनिवडणूक घ्यावी लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे.

प्रशांत माने 
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन, शिक्षण आणि प्रभाग समितीच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. २७ गावे वगळणार की कायम राहणार, या निर्णयावर या समित्यांचे भवितव्य राहणार आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय लवकर अपेक्षित आहे. अन्यथा फेरनिवडणूक घ्यावी लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे. केडीएमसीत समावेश केलेली २७ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करायची की ती महापालिकेत कायम ठेवायची, याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या दरबारी प्रलंबित आहे.
सर्वपक्षीय संघर्ष समिती आणि स्थानिक आमदार प्रमोद पाटील यांची भूमिका गावे महापालिकेतून वगळण्याबाबत ठाम राहिली असताना गावांमधील नगरसेवकांनी गावे वगळण्यास नकार दिला आहे. मात्र, विरोध करणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये फूट पडत असल्याचे आजदे गावात पार पडलेल्या सभेतून दिसून आले. केडीएमसीची निवडणूक आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. २७ गावांबाबत जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो सहा महिने आधी म्हणजेच एप्रिलपर्यंत घेता येणार आहे. महापालिकेतील परिवहन सभापती, शिक्षण समिती आणि प्रभाग समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक अनुक्रमे मार्च, एप्रिलमध्ये होणार आहेत. आय आणि ई प्रभाग हे २७ गावांंचे प्रभाग आहेत तर परिवहन आणि शिक्षण समितीवरही २७ गावांमधील सदस्य आणि नगरसेवक आहेत. परिवहन सभापती आणि शिक्षण समिती सदस्य तसेच सभापतीपदासाठी अन्य सदस्यांबरोबर २७ गावांमधील सदस्यही इच्छुक आहेत. परिवहन सभापतीपदासाठी मार्चमध्ये निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांना महापालिकेच्या सचिव कार्यालयाकडून पत्रही पाठवण्यात आले आहे.
परिवहन समिती सभापतीपदी २७ गावांमधील सदस्य निवडून आला आणि २७ गावे वगळण्याचा निर्णय झाला तर संबंधित सदस्य समितीमधून बाद होतील आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्यांची निवड करून पुन्हा नव्याने सभापतीपदाची निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. शिक्षण समितीतीलही २७ गावांमधील सदस्य बाद होऊन त्यांच्या जागी नवीन सदस्य नेमावे लागतील तर ‘आय’ आणि ‘ई’ हे दोन्ही प्रभाग महापालिकेतून
बाद होतील.
>सरकारने लवकर भूमिका घेण्याची संघर्ष समितीची मागणी
सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने २७ गावांमध्ये चौकसभा घेऊन आपला लढा तीव्र केला आहे. सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या सभांमध्ये केली जात आहे. आता सरकारच्या निर्णयावर गावांचे त्याचबरोबर महापालिकेतील समित्यांचेही भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित भूमिका स्पष्ट करावी, असे मत व्यक्त होत आहे.