कल्याणमधील फेरीवाले अद्याप सोडतीच्या प्रतीक्षेत

नवीन वर्षात तरी मिळणार का जागा? : डोंबिवलीच्या प्रक्रि येत ‘काँक्रिटीकरणा’चा खोडा

कल्याण : केडीएमसीने उशिरा का होईना राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण राबवायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, डोंबिवलीतील फेरीवाल्यांसाठी सोडतीद्वारे जागांचे वाटप केले असले, तरी पुढील प्रक्रियेला रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामांमुळे खोडा बसला आहे. तर, कल्याणमधील फेरीवाले अद्याप सोडतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकूणच वास्तव पाहता नववर्षात तरी हक्काची जागा मिळणार का, असा सवाल फेरीवाल्यांकडून केला जात आहे.

केडीएमसीने २०१४ मध्ये शहर फेरीवाला समिती आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली होती. फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणात एकूण नऊ हजार ५३१ फेरीवाले आढळून आले होते. या सर्वेक्षणानंतर मार्च २०१८ मध्ये जाहीर आवाहन करून सर्वेक्षणात आढळलेल्या फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली होती. शहरामधील प्रत्येक प्रभागात तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अडीच टक्के फेरीवाले असावेत, असे धोरण आहे. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दीड वर्षापूर्वीच काही प्रभागांमध्ये पांढरे पट्टे मारले गेले होते. परंतु, पुढे कार्यवाही सरकली नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकषान्वये एक बाय एक मीटरची जागा देण्याची प्रक्रिया करणेदेखील बाकी होते.
फेरीवाल्यांचे वाढते अतिक्रमण हा कल्याण-डोंबिवलीसाठी कळीचा मुद्दा आहे. डोंबिवलीत दिवाळीदरम्यान दोन फेरीवाल्यांच्या गटांत झालेल्या राडेबाजीप्रकरणी डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनीही आयुक्त गोविंद बोडके यांना खरमरीत पत्र पाठवून तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर, मागील महिन्यातील १३ नोव्हेंबरला केडीएमसीने पहिल्या टप्प्यात ‘फ’ प्रभागातील ५०३ व ग प्रभागातील ४१० फेरीवाल्यांना पाच शालेय विद्यार्थ्यांच्या हस्ते सोडतीद्वारे जागेचे वाटप केले. परंतु, पुढील प्रक्रियेला खोडा बसला आहे. डोंबिवली शहरातील रेल्वेस्थानकानजीक काँक्रिटीकरणाची कामे सुरू असल्याने तेथे अंमलबजावणी करताना अडचणी येत आहेत. त्यात काही नगरसेवकांनीही या प्रक्रियेला विरोध केला आहे. महासभेच्या सूचनेनुसार अंमलबजावणी होत नसल्याच्या मुद्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे पुढील अंमलबजावणीची प्रक्रिया पूर्णपणे थंड पडली आहे.

दरम्यान, डोंबिवलीतील ‘ग’ आणि ‘फ’ प्रभागांतील सोडत पार पडल्यानंतर कल्याण रेल्वेस्थानक परिसरातील ‘क’ आणि ‘ड’ प्रभागाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे उपायुक्त सुनील जोशी यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. परंतु, याला एक महिना उलटूनही प्रशासनाला मुहूर्त मिळालेला नाही. दुसरीकडे कल्याण रेल्वेस्थानकाबाहेरील परिसर असो अथवा स्कायवॉकवर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण कायम आहे. महापालिकेकडून या फेरीवाल्यांना अक्षरश: अभय दिल्याने या अतिक्रमणातून वाट काढताना प्रवाशांची कसरत सुरूच आहे. खासदार कपिल पाटील आणि बोडके यांनी स्वतंत्रपणे केलेल्या दौऱ्यानंतरही अतिक्रमण कायम आहे.

आयुक्तांनी न्याय द्यावा

आयुक्त प्रशिक्षणासाठी मसुरीला गेल्याने कल्याणची सोडत प्रक्रिया झाली नाही. ते आल्यानंतर त्यांची भेट घेऊन लवकरच कल्याणची सोडत प्रक्रिया राबवून येथील फेरीवाल्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करणार आहे, असे शहर फेरीवाला समिती सदस्य व फेरीवाला संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी सांगितले.