उत्सवांचे मंडप अखेर पालिकेच्याच धोरणानुसार
By admin | Published: August 28, 2015 11:24 PM2015-08-28T23:24:45+5:302015-08-28T23:24:45+5:30
सण आणि उत्सवादरम्यान रस्त्यावर टाकण्यात येणाऱ्या मंडपाच्या मुद्यावरुन गेले काही दिवस राजकीय खलबते सुरू होती. अखेर मंडपाविषयी पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या
ठाणे : सण आणि उत्सवादरम्यान रस्त्यावर टाकण्यात येणाऱ्या मंडपाच्या मुद्यावरुन गेले काही दिवस राजकीय खलबते सुरू होती. अखेर मंडपाविषयी पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणाविषयी सुरु वातीला विरोधाचा सूर लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी शुक्रवारी मात्र सुचनेसह मंजुरी दिली. त्यामुळे आता गणेशोत्सव मंडळांना रस्त्याच्या केवळ २५ टक्केच भाग मंडप उभारण्यासाठी वापरता येणार आहे. एकूणच यामुळे मंडपासह, मूर्ती, देखाव्याचा आणि विद्युत रोषणाईचा आकारही कमी होणार आहे.
महासभेने हे धोरण मंजूर केल्याने शहरातील सर्व सार्वजनिक उत्सव मंडळांना आता उत्सवाचा मंडप एक चतुर्थांश जागेतच टाकावा लागणार आहे. हे धोरण मंजूर करत असताना पर्यायी उपाय योजनांचाही विचार व्हावा, अशी मागणी स्थायी समिती सभापती नरेश म्हस्के यांनी केली.
उत्सवादरम्यान रस्त्यावरील मंडपासाठी नवी आचारसंहिता म्हणजे सुधारीत धोरण ठाणे महापालिकेने तयार केले आहे. यापूर्वी रस्त्याच्या एक तृतीयांश भागात मंडप उभारणीला परवानगी देण्याचे धोरण होते. त्याला आता कात्री लावून एक चतुर्थांश रस्त्यातच उत्सवाच्या मंडपासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असा बदल केला आहे. वाहतुकीला आणि रस्त्यावर चालणाऱ्या नागरिकांना याचा त्रास होणार असल्याने कोर्टाने पालिकेच्या या धोरणा विषयी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर या धोरणामध्ये बदल करून ही परवानगी एक तृतीयांश वरून एक चतुर्थांशवर आणून यांसंदर्भात कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे धोरण तयार करून शुक्रवारी पुन्हा महासभेत चर्चा झाली. महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियमानुसार पालिका आयुक्तांना याचे अधिकार असून कोर्टाच्या निर्देशानेच हे धोरण तयार केल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता जी मंडळे अशा प्रकारे मंडप उभारणार आहेत, त्यांना मंडपाच्या बाहेर किती आकारात हा मंडप उभारला त्याची माहिती फ्लेक्सवर द्यावी लागणार आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक तयार करुन त्यामार्फत मंडपांची पाहणी करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करायचा आहे.