फेरीवाल्यांचे बेमुदत उपोषण

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची फेरीवाल्यांविरोधात सुरू असलेली कारवाई चुकीची आहे

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची फेरीवाल्यांविरोधात सुरू असलेली कारवाई चुकीची आहे, असा आरोप करीत न्यायालयीन लढ्याच्या पवित्र्यात असलेली फेरीवाला संयुक्त संघर्ष समिती उद्या गुरुवारपासून बेमुदत उपोषण छेडणार आहे. सात दिवसांत ठोस निर्णय घ्या, अन्यथा बेमुदत उपोषण छेडण्यात येईल, असा इशारा समितीने निवेदनाद्वारे दिला होता. परंतु, आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी त्यांना दाद न दिल्याने हे आंदोलन छेडले जाणार आहे.
फेरीवाला नोंदणीचे अधर्वट असलेले सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करा, नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना आहेत, त्याच ठिकाणी पट्टे मारून संरक्षण द्या, नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची यादी वेबसाइटवर प्रसिद्ध करा, फेरीवाला हटाव पथके बेकायदा असल्याने ती रद्द करावीत, फेरीवाला कायदा २०१४ ची अंमलबजावणी युद्ध पातळीवर दैनंदिन पद्धतीवर सुरू करावी, याप्रमुख मागण्या फेरीवाल्यांच्या आहेत.
कल्याण-डोंबिवली शहरातील फेरीवाला संघटनांनी एकत्रित येऊन न्याय हक्कांसाठी संयुक्त संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. फेरीवाला कारवाईविरोधात फेरीवाल्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. फेरीवाला संघटना न्यायालयीन लढा देण्याचा पवित्र्यात आहेत. महापालिकेची कारवाई चुकीची असून पोलीसही त्यांना बेकायदा संरक्षण देत आहेत. ही कारवाई त्यांनी न थांबवल्यास या दोघांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय मध्यंतरी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत हॉकर्स आणि नो हॉकर्स झोनचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करून हरकतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्यांच्या पुर्नवसनाची योजना तयार करून त्यांना विक्री प्रमाणपत्र देईपर्यंत फेरीवाल्याविरुद्ध कारवाई करण्यास कायदेशीर मनाई असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
फेरीवाला हटाव पथके स्थापन करून फेरीवाल्यांचा माल नष्ट करणे, हुसकावून लावणे, महिला विक्रेत्यांचा विनयभंग करणे अशी गैरवर्तणूक सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. वारंवार इशारा देऊनही प्रशासनाने कारवाई सुरूच ठेवल्याने संघर्ष समितीने बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. (प्रतिनिधी)