कमी कर्मचाऱ्यांच्या बळावर कोरोनाशी लढा

ठाण्यातील आरोग्य यंत्रणेची स्थिती : २९६३ नागरिकांमागे एक वैद्यकीय आरोग्य कर्मचारी, ग्रामीण भागात कोरोना रुग्णांचा मृत्युदर नियंत्रणात

सुरेश लोखंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : कोरोना महामारीच्या या कालावधीत राज्यातील पहिले कोविड रुग्णालय म्हणून ठाणे सिव्हिल रुग्णालय घोषित झालेले आहे. या रुग्णालयावर जिल्ह्याचा भार पडलेला असतानाही त्यातील उपचारांबाबत आजपर्यंतही नागरिकांच्या तक्रारी नाहीत. तर, मुंबईला जवळ असलेल्या या ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका, ग्रामीण, आदिवासी दुर्गम भागांत सध्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कोरोना मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे. प्रारंभी येथील शहरांच्या ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागांत कोरोनाचा एकही रुग्ण नव्हता. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश गावपाडे शहरांना लागून असल्यामुळे तेथील रुग्णांची ग्रामस्थांना लागण झाली आणि आज जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग या रुग्णांच्या उपचारासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका, वैद्यकीय अधिकारी आदींच्या कमतरतेचा विचार न करता जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग रुग्णांवरील उपचारांत आघाडीवर आहे.

ठाणे महापालिका, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर आणि उल्हासनगर या महानगरांच्या जवळ जिल्हा परिषदेच्या गावखेड्यांचा समावेश आहे. या महानगरांसह मुंबई नगर आणि उपनगरांत सरकारी, निमसरकारी व खाजगी आस्थापनांमध्ये असणारे कर्मचारी स्वस्तात मिळणाºया ग्रामपंचायतींमधील घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वास्तव्याला आहेत. या शहरांतील नोकरदारांनी या शेवटच्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या गावपाड्यांमध्ये कोरोनाचा फैलाव केल्याचे दिसून येत आहे. डॉक्टरांची, परिचारिकांची, वॉर्डबॉयची कमी असतानाही जिल्हा परिषदेची आरोग्य यंत्रणा कोरोना रुग्णांवर समाधानकारक उपचार करून या महामारीतून मुक्त करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न वाखाणण्याजोगा आहे. शेजारील महापालिकांमधील मृत्युदराच्या तुलनेत ग्रामीण भागाचा मृत्युदरही कमी असून संख्यात्मक मृत्यूही कमी आहेत.

वेतन जास्त मिळत असल्यामुळे डॉक्टर, परिचारिकांनी तीन महिन्यांसाठी कोरोना रुग्णांची सेवा महापालिकांमध्ये करायला घेतल्याचे एका ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकाºयाने लक्षात आणून दिले. यामुळे ग्रामीणच्या १२ लाख ग्रामस्थांना वैद्यकीय सेवा देणाºया आरोग्य यंत्रणेने कोणतीही तक्रार येऊ न देता कोरोना रुग्णांची सेवा हाती घेतली आहे.

पालिकेमुळे डॉक्टरांची जिल्हा रुग्णालयाकडे पाठ
जिल्हा रुग्णालयाकडे भरती होणाºया डॉक्टरला २८ हजार रुपये वेतन निश्चित केलेले आहे. पण, याच कालावधीत महापालिकांनी
या कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी जाहिरात काढून
७० हजार रुपयांपर्यंतच्या वेतनाचे डॉक्टर भरती केले.
यामुळे सिव्हिलच्या भरतीकडे डॉक्टरांनी पाठ फिरवलेली आहे. सिव्हिल वैद्यकीय अधिकाºयास
६० हजार रुपये देणार, पण या तुलनेत महापालिकांनी ९० हजार रुपयांच्या वेतनावर वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत.
फिजिशियनला दीड लाखापर्यंत वेतन महापालिकांनी दिले. पण, सिव्हिलकडे केवळ ७० हजार मिळणार असल्याने या भरतीकडे डॉक्टरांनी पाठ फिरवून महापालिकांच्या सेवा जवळ केल्या.

दोघांचे काम एकाच्या खांद्यावर
दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा एका अधिकाºयाकडून ग्रामीण भागात दिली जात आहे. कर्मचाºयांची संख्या कमी असतानाही कोरोनासह अन्य आजारांच्या रुग्णांसाठी यंत्रणेची कसोटी लागत आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील भौगोलिक क्षेत्र पाहता नागरी, सागरी आणि डोंगरी भागांत जिल्हा विस्तारला आहे. त्यातील लोकसंख्या व स्थानिक गरज वेगवेगळी आहे. जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन आरोग्य यंत्रणा सतर्क आहे. गरजूंना आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सध्याच्या लोकसंख्येला लक्षात घेऊन जिल्ह्यात १० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ५७ उपकेंद्रांचा बृहद्आराखडा शासनाकडे एक वर्षापासून मंजुरीस पाठवला आहे. दहा वर्षांनंतरची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा आरोग्य यंत्रणेच्या दृष्टीने बृहद्आराखडा पाठवलेला आहे. याला मंजुरी मिळाल्यास आरोग्य यंत्रणा आणखी सक्षम होण्यास मदत होईल.
- डॉ. मनीष रेघे
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
जिल्हा परिषद, ठाणे