ऊर्जामंत्री आणि महावितरण कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करा, मनसेची मागणी

करोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात दि. २२ मार्च २०२० ते ८ जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरण कडून ना वीज मिटर रिडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले ना वीज देयके वितरित करण्यात आली.

कल्याण- राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राव आणि महा वितरण कंपनी यांनी वीज बिल प्रकरणी जनतेची आर्थिक फसवणूक केली आहे. त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे. या प्रकरणी मनसेचे शहराध्यक्ष राजेश कदम यांच्यासह मंदार हळबे ,प्रकाश माने सागर जेधे यांनी आज रामनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सांडभोर यांची भेट घेऊन तक्रार दिली आहे.

करोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात दि. २२ मार्च २०२० ते ८ जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरण कडून ना वीज मिटर रिडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले ना वीज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी महावितरण कंपनी कडून अचानक वापरापेक्षा तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ वीजबिले पाठवली गेली. या वीजबिलांचे आकडेच इतके मोठे होते, की ग्रामिण भागातील गोरगरीब  जनतेसह शहरातील मध्यमवर्गीयांनाही भोवळच आली! करोना टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये व्यापार – उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झालेले असताना आणि अनेकांच्या पगारात २५ ते ५० टक्के कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले असताना वीजबिलांची भरमसाठ रक्कम भरणं बहुसंख्य नागरिकांना शक्यच नव्हते. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि ऊर्जामंत्री श्री. नितीन राऊत यांच्याकडे वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेकदा बैठकाही झाल्या. प्रत्येक बैठकीनंतर “वीजबिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ” असे आश्वासन उर्जामंत्र्यांनी दिले. तशा बातम्या सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या आणि दैनिकांमध्ये प्रसिद्धही झाल्या होत्या. ऊर्जामंत्री आपल्या शब्दाला जागतील आणि त्यांच्यामुळे वीजबिलांत कपात होऊन करोना संकटकाळात थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल, या आशेवर राज्यातील नागरिक असताना ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केले आणि “प्रत्येक वीजग्राहकाला वीजबिल भरावेच लागेल” असे फर्मान काढले.

यावेळी वीज बिलासंदर्भात सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर बोट ठेवत, राज्यातील नागरिकांना - ग्राहकांना अवास्तव अशी भरमसाठ वाढीव वीज बिले पाठवणे, वीजबिलांमध्ये दिलासा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन सर्वसामान्य जनतेला महिनोन महिने झुलवत ठेवणे आणि शेवटी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी वीज बिलांची रक्कम वसूल करणे ही केवळ जनतेची फसवणूकच नाही, तर वीज कंपन्यांशी संगनमत करून करण्यात आलेली जनतेची आर्थिक लूटही आहे, असे संबंदित मनसे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

ह्यामुळे राज्यातील गोरगरीब जनता भयभीत झाली असून तिला प्रचंड मानसिक आघात व क्लेश पोहोचला आहे. यामुळे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह महावितरण कंपनीचे प्रमुख अधिकारी यांच्याविरोधात फसवणूक आणि मानसिक आघात पोहोचविल्यासंदर्भात फौजदारी गुन्हा’ दाखल करावा, अशी मागणी या नेत्यांनी केली आहे.