अभिहस्तांतरण न करणाऱ्या विकासकांवर गुन्हा दाखल करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2021 01:13 AM2021-01-12T01:13:38+5:302021-01-12T01:13:52+5:30

गीता जैन यांचे रहिवाशांना आवाहन

File charges against developers who do not transfer | अभिहस्तांतरण न करणाऱ्या विकासकांवर गुन्हा दाखल करा

अभिहस्तांतरण न करणाऱ्या विकासकांवर गुन्हा दाखल करा

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मीरा राेड : इमारतीमध्ये जेव्हा सदनिका विकत घेता त्यावेळी विकासकाने तुमच्याकडून जमिनीचेही पैसे घेतलेले असतात. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर चार महिन्यांत विकासकाने इमारतीची जमीन संस्थेच्या नावावर हस्तांतरित न केल्यास त्याच्यावर कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करा, असे आवाहन आमदार गीता जैन यांनी केले आहे. मीरा-भाईंदरमधील दहा हजार ८०० पैकी तब्बल नऊ हजार गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनींचे हस्तांतरण झालेले नसल्याचे आमदार गीता यांनी सांगितले.

गृहनिर्माण संस्थांना इमारतीची जमीन त्यांच्या नावे मालकीची करण्यासाठी मानवी अभिहस्तांतरण योजनेंतर्गत विशेष मोहिमेनुसार एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. भाईंदरच्या मॅक्सस सभागृहात झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकारी व रहिवाशांच्या या मेळाव्यास सहकारी संस्था - ठाणे जिल्हा उपनिबंधक किरण सोनावणे, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त दिलीप ढोले, विनायक साखरे, विरोधी पक्षनेते प्रवीण पाटील आदी उपस्थित होते. आमदार जैन म्हणाल्या की, शहरात सोसायट्यांना जमिनीच्या हस्तांतरणात सर्वात मोठी अडचण ही इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या ना-हरकत पत्राची येत आहे. याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहोत. यूएलसी व एनएचे पैसे भरण्याची जबाबदारी विकासकाची असताना विकासक ते भरत नाहीत व त्याचा बोजा रहिवाशांच्या माथी पडतो. त्यामुळे अशा विकासकांना नव्याने इमारती बांधण्याच्या परवानग्या देण्यात येऊ नये. यापुढे उपनिबंधक हे आठवड्यातून एक दिवस शहरात येतील. जेणेकरून लोकांना ठाण्याला जावे लागणार नाही. दिलीप ढोले म्हणाले की, ग्रामपंचायत काळापासून महापालिकेपर्यंत ज्या ज्या इमारतींची कागदपत्रे पालिकेकडे असतील ती संस्थांना दिली जातील.

‘तुम्हाला सक्रिय बनावे लागेल’
nउपनिबंधक सोनावणे म्हणाले की, विकासक जमीन हस्तांतरित करून देत नसल्याने २००८ मध्ये डिम कन्व्हेन्स कायदा आला आणि २०११पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. अभिहस्तांतरण नसेल आणि तुमची इमारत पाडण्यात आली तर जमिनीवर पुन्हा विकासकाचा हक्क राहतो. त्याच लालसेपाेटी विकासक हस्तांतरण करत नाही. 
nचटईक्षेत्र घेऊन तुमच्या इमारतीवर आणखी मजले वाढवतो. हस्तांतरणाचा आदेश झाला की तुम्हाला मुद्रांक शुल्क भरून नंतर सातबारावर तुमचे नाव लावून घ्यावे लागेल. आदेश होऊनही सातबारावर नाव चढवले जात नसेल 
तर मला कळवा. मी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर विषय ठेवेन. या कामासाठी तुम्हाला सक्रिय बनावे लागेल. जागरूक राहावे लागेल, असे सोनावणे म्हणाले.
 

Web Title: File charges against developers who do not transfer

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.