अखेर परिवहन सेवेचे ‘ते’ कंत्राट रद्द; त्याला विरोध करणाऱ्या  भाजपाची सरशी 

तत्कालिन  स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपाचा विरोध डावलून सेनेने काँग्रेसच्या पाठींब्याने मंजुर केलेले जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) तत्वावरील कंत्राट प्रशासनाने अखेर रद्द केले

राजू काळे 

भाईंदर - तत्कालिन  स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपाचा विरोध डावलून सेनेने काँग्रेसच्या पाठींब्याने मंजुर केलेले जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) तत्वावरील कंत्राट प्रशासनाने अखेर रद्द केले. यात त्या कंत्राटाला विरोध करणाऱ्या  भाजपाची सरशी तर शिवसेनेने काँग्रेसशी हातमिळवणी करुन त्याला दिलेल्या मंजुरीचा पराभव झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगु लागली आहे. 

दरम्यान पालिकेने भाजपाच्या मागणीनुसार त्या कंत्राटात गैरमार्गाचा अवलंब झाल्याचा ठपका ठेवत त्याच्या चौकशीसाठी अर्बन मास ट्रान्सपोर्ट कंपनी (युएमटीसी) या खाजगी सल्लागाराची नियुक्ती केली होती. कंपनीने प्रशासनाला सादर केलेल्या अहवालात त्या कंत्राटदाराला क्लिनचीट दिल्याने भाजपाच्या विरोधाला केराची टोपली तर सेनेचा विजय झाल्याची चर्चा त्यावेळी सुरु झाली होती. तसेच सल्लागाराकडुन प्राप्त अहवालावर राज्य सरकारचा अभिप्राय मिळविण्यासाठी तो नगरविकास विभागाकडे पाठविण्याची दिखाऊपणाची खेळी प्रशासनाने केली. पालिकेने स्थानिक परिवहन सेवा जीसीसी तत्वावर सुरु करण्यासाठी या वर्षी काढलेली निविदा दिल्ली येथील श्यामा अ‍ॅन्ड श्याम सर्व्हिस सेंटर या कंपनीने भरली होती. या तत्वावरील सेवेंतर्गत संपुर्ण सेवा खाजगी कंत्राटदाराकडुन चालविली जाणार असली तरी त्यावर नियंत्रण  मात्र पालिकेचेच राहणार आहे. त्यामुळे गतवेळच्या कंत्राटी सेवेचा मनमानी कारभार यंदा निकाली काढुन त्याची दोर पालिकेच्या हाती राखली जाणार आहे.

यात पालिकेला वर्षाकाठी सुमारे १२ कोटींहुन अधिक आर्थिक तोटा सोसावा लागणार असला तरी हि मुलभूत सेवा असल्याचा करीत पालिकेकडुन त्या तोट्यावर पाणी सोडले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या तीन वर्षांपासुन जीसीसी वरील या सेवेची कार्यवाही प्रशासकीय लालफितीत अडकल्याने सध्या ती पुर्णपणे खाजगी कंत्राटावर सुरु आहे. यंदा मात्र प्रशासनाने प्राप्त एकमेव निविदेनुसार जीसीसीची प्रक्रीया पुर्ण करण्यासाठी २९ जूनच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कंत्राटदार नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव सदस्यांना ऐनवेळेत देण्यात आल्याने त्याला भाजपाच्या सदस्यांनी विरोध करुन तो  सविस्तरपणे फेरसादर करण्याची मागणी केली. हि बैठक आॅगस्टमध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीपुर्वीची अखेरची बैठक ठरल्याने सेनेने प्रशासनाकडुन सादर केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सेना-भाजपात झडलेल्या चर्चेअंती सेनेने प्रस्तावाच्या बाजुने तर भाजपाने प्रस्तावाविरोधात ठराव मांडला.

यावर पार पडलेल्या मतदानात अलिप्त राहिलेल्या काँग्रेस सदस्यांनी ऐनवेळी सेनेच्या बाजुने मतदान केले. त्यामुळे बहुमताने मंजुर झालेल्या सेनेच्या ठरावाला विरोध करणाय््राा भाजपाचा पाठींबा मिळविण्याठी कंपनीचे चालक राधेश्याम कथोरिया यांनी भाजपा आ. नरेंद्र मेहता यांना २५ लाख रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. यामुळे कंत्राटात  गैरमार्गाचाच अवलंब झाल्याचा आरोप भाजपाने करण्यास सुरुवात केली. यानंतर एकहाती सत्ता मिळविलेल्या भाजपाने ते मंजुर कंत्राट रद्द करण्यास प्रशासनाकडे पुन्हा तगादा लावला. त्याची प्रक्रीया प्रशासनाने सुरु करुन युएमटीसी या कंपनीद्वारे चौकशी सुरु केली. कंपनीने कंत्राटदाराला क्लिनचीट दिल्याने तो अहवाल अंतिम निर्णयासाठी राज्य सरकारकडे पाठविला. त्यावरील निर्णय प्रलंबित असतानाच प्रशासनाने ते कंत्राटच रद्द करुन भाजपाला खुश केल्याची चर्चा रंगु लागली आहे. याबाबत पालिकेच्या परिवहन विभागाचे प्रमुख व उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी सांगितले कि, पालिकेनेच कंत्राटदाराच्या चौकशीसाठी खाजगी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे त्याने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला बंधनकारक नाही.