अखेर ४५०७ इमारतींचा पुनर्विकास टप्प्यात

टीडीआरचा अडथळा दूर; नगरविकासचा निर्णय

ठाणे : राज्याच्या नगर विकास विभागाने आमदार संजय केळकर यांच्या मागणीची दखल घेऊन धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान स्लम टीडीआर वापरण्याचे बंधन रद्द केले आहे. याबाबतची सूचना नगरविकास खात्याने काढली आहे. ठाण्यातील अधिकृत ४५०७ धोकादायक इमारतींचे पुनर्वसन राज्य सरकारच्या स्लम टीडीआरच्या वापरण्याचा बंधनाने अडचणीत आले होते. त्यांच्या पुनर्विकासातील मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे.

पुनर्विकासासाठी तब्बल २० टक्के स्लम टीडीआर वापरण्याची अट होती. हे व्यवहारिक नव्हते. महापालिका हद्दीत नवीन स्लम टीडीआर निर्माण होत नाही. स्लम टीडीआरची मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत आहे. ती वाढती आहे तो उपलब्ध नसल्याने असलेल्या स्लम टीडीआरची विक्री चढ्या भावाने होते. त्यामुळे तो विकत घेणे हे पुनर्विकासाचे काम करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांना परवडणारे नाही. या बंधनाने धोकादायक अधिकृत इमारतींचा विकास रखडला आहे. बांधकाम व्यवसायिक पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे ठाण्यातील ४५०७ धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या पार्श्वभूमीवर टीडीआरची बंधनकारक अट रद्द व्हावी, यासाठी केळकर यांनी पाठपुरावा केला होता. तर ठाण्यातील पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राहिवाशांचे प्रातिनिधिक शिष्टमंडळही त्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात गेले होते. आता स्लम टीडीआर वापरण्याचे बंधन नगरविकास खात्याने रद्द केले आहे.

काय म्हटले आहे पत्रात?
नगरविकास विभागाने पाठवलेल्या पत्रात ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात झोपडपट्टींचा हस्तातरणीय विकास हक्क निर्माण किंवा मिळत नसल्यास त्याऐवजी नियमित हस्तांतरणीय विकास हक्क वापरता येईल, असे नमूद केले आहे.