अखेर उल्हासनगरातील बांधकामे नियमाधीन करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध, नागरिकांना दिलासा
By सदानंद नाईक | Published: February 18, 2023 02:44 PM2023-02-18T14:44:58+5:302023-02-18T14:45:33+5:30
Ulhasnagar : उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमाधीन करण्याची अधीसूचना शुक्रवारी प्रसिद्ध झाली असून २२०० प्रती चौ.मी दराने प्रशमन शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
अखेर उल्हासनगरातील बांधकामे नियमाधीन करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध, नागरिकांना दिलासा
Next - सदानंद नाईक
उल्हासनगर : शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमाधीन करण्याची अधीसूचना शुक्रवारी प्रसिद्ध झाली असून २२०० प्रती चौ.मी दराने प्रशमन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. बांधकामे नियमाधीन करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध होताच आमदार कुमार आयलानी यांच्यासह अन्य पक्षाच्या नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला.
उल्हासनगरातील अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर विस्थापिताचे शहर म्हणून खास उल्हासनगरसाठी अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश सन-२००६ साली तत्कालीन राज्य शासनाने प्रसिद्ध केला. महापालिकेने अध्यादेशानुसार सरसगट सव्वा लाख मालमत्ताना नोटीसी पाठवून बांधकामे नियमित करण्याचे आवाहन केले. २२ हजार पेक्षा जास्त नागरिकांनी महापालिका तज्ञ समितीकडे प्रस्ताव सादर केले. मात्र काही तांत्रिक अडचणी व आकारला जाणारा दंड जास्त असल्याने, गेल्या १७ वर्षात फक्त सव्वाशे बांधकामे नियमित झाली. तर हजारो प्रस्ताव आजही धूळ खात पडले आहेत. दरम्यानच्या काळात धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर अवैध बांधकामे नियमाधीन व धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी करण्याची मागणी झाली. तेंव्हा शासनाने काही नियम शिथिल करून जिल्हाधिकारी ऐवजी महापालिका आयुक्तांना सर्वाधिकार दिले. तसेच बांधकामे नियमाधीन करण्याचे हजारो अर्ज ऑनलाइनद्वारे महापालिकेकडे आले आहे.
शहरातील धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर तत्कालीन नगरविकासमंत्री व आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २७ जुलै २०२१ साली एका समितीची स्थापना केली. समितीने २१ एप्रिल २०२२ रोजी अहवाल एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिल्यावर अहवालाच्या शिफारशीला मान्यता दिली असून आज त्याबाबत शुक्रवारी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. अनधिकृत विकास कामे नियमाधीन करून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी, महापालिका अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा देणार आहे. नोटिसानंतर ९० दिवसात महापालिकेकडे बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जात आवश्यक त्या बाबीची पूर्तता केली असेल आणि प्रशासन शुल्क व विकास आकार दिला असेल व त्याबाबत पदनिर्देशित प्राधिकार्याची खात्री पटली असेलतर, तो अधिकारी अनधिकृत विकास काम नियमाधीन करण्यासाठी त्या व्यक्तीला आपल्या सहीने व कार्यालयाची मोहर उमटून नमुना -ड मध्ये बांधकामे नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र देणार आहे.
दंड कमी असल्याने नागरिकांत उत्साह
अनाधिकृत बांधकामे नियमाधीन करण्याचा दंड २२०० रुपये प्रती चौ.मी. असल्याने व तांत्रिक अडचणी कमी केल्याने क्लस्टरद्वारे बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी नागरिक पुढे सरसावणार आहेत.