महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळणे अपरिहार्यच

गेल्या पाच वर्षांपासून अर्थसंकल्प जरी वेळेत सादर केला जात असला, तरी त्याच्या मंजुरीला ऑक्टोबर ते डिसेंबर उजाडत आहे.

- अजित मांडके

ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प वेळेवर सादर झाला तरी त्याच्या मंजुरीकरिता डिसेंबर महिना उजाडत असल्याने अनेक कामांना व मुख्यत्वे लोकांची कामे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना फटका बसतो. आर्थिक शिस्त धाब्यावर बसवल्यामुळे २०२२ पर्यंतच्या खर्चाच्या दायित्वाचा बोजा टाकून सारेच मोकळे झाले आहेत. अनावश्यक, खर्चिक प्रकल्पांमुळे आर्थिक शिस्त बिघडल्याने डोलारा कोसळण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून अर्थसंकल्प जरी वेळेत सादर केला जात असला, तरी त्याच्या मंजुरीला ऑक्टोबर ते डिसेंबर उजाडत आहे. दरवर्षी शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला जात असला, तरी मागील काही वर्षांत उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांकडे येत्या अर्थसंकल्पाबाबत विचारणा केली असता, मागील दोन वर्षांत ठाणे महापालिकेच्या वतीने उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक केल्याने यंदा आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती त्यांनीच व्यक्त केली आहे.

२०२२ पर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी आताच खर्च केल्यामुळे २०२२ मध्ये अर्थसंकल्पात काहीच शिल्लक राहणार नसल्याचे काही अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये कर्मचाºयांचे पगार तरी निघतील की नाही? याबाबतही त्यांच्याकडून शंका उपस्थित झाल्या आहेत.

मागील पाच वर्षांत दरवर्षी अर्थसंकल्पात वाढ झाल्याचे दिसून आले. प्रकल्पांसाठी विविध स्वरुपाची कर्जे घेतल्याने त्यांची परतफेड करण्याची तयारी पालिकेला करावी लागणार आहे. मागील वर्षी २०१९-२० चा ३८६१ कोटी ८८ लाखांचा मूळ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आता त्यात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळून तो अंतिम होईपर्यंत डिसेंबर महिना उजाडला. तोपर्यंत आयुक्तांना त्यांच्या अधिकारात जी रक्कम खर्च करायची मुभा आहे, त्यातून खर्च भागवला जात होता.

यंदा अर्थसंकल्प वेळेत सादर करावा, त्यामुळे नगरसेवक निधी, प्रभाग सुधारणा निधी यासह इतर कामांवर मागील काही वर्षांत झाला तसा परिणाम होणार नाही, ही लोकप्रतिनिधींची भावना आहे. यावर तोडगा म्हणून यंदाचा अर्थसंकल्प हा ३१ मार्चपूर्वी मंजूर करावा, यासाठी महापौर नरेश म्हस्के आग्रही आहेत.

आगामी आर्थिकवर्षाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये प्रशासनाकडून स्थायी समितीस सादर करून त्यावर लेखाशीर्षकानिहाय जमाखर्चाबाबत निर्णय घेऊन अंतिम मान्यतेसाठी महासभेत सादर करण्यात येतो, यावर सर्वपक्षीय सदस्य त्यांच्या प्रभागातील कामांबाबत सूचना करतात. जमेच्या दृष्टिकोनातूनही उपाययोजना सुचवतात. विविध करांच्या माध्यमातून जमा होणाºया पैशांचा योग्य ताळमेळ घालून शेवटचा रुपया योग्य पद्धतीने खर्च व्हावा, या दृष्टिकोनातून सर्वांचाच प्रयत्न असतो.

परंतु मागील काही वर्षे या ना त्या कारणाने ३१ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याचा विपरित परिणाम नागरी सुविधांच्या कामांवर होत असतो. विकासकामे वेळेत होत नसल्यामुळे नागरिकांचा रोष स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर व्यक्त होतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प वेळेत सादर व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मंजुरीच्यावेळी स्थायी समिती आणि महासभेत अपेक्षित उत्पन्नात वाढ होणार आहे. त्यामुळे हे बजेट ४२०० कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु मागील काही वर्षांत अपेक्षित उत्पन्न आणि अपेक्षित खर्चाचा वर्षअखेरीस ताळमेळ बसलेला दिसून आलेला नाही. नगरसेवक निधीत होणारी वाढ, प्रभाग सुधारणा निधीत होणारी वाढ, आदींसह इतर प्रकल्पांमध्येही वाढ करण्याचा सपाटा लावला आहे. यामुळे बजेट कोलमडून पडत आहे.

मागील काही वर्षांत आमदार, खासदार, काही प्रभावशाली नगरसेवकांसाठी वाढीव दराचे प्रस्ताव मंजूर केल्याने किंवा नको ते ‘दिखाऊ’ प्रकल्प ठाणेकरांवर लादले गेले आहेत. त्यांचा खर्च कित्येक कोटींच्या घरात जात असल्याने बजेटचा ताळमेळ राहिलेला नाही. त्यामुळे आर्थिक समतोल बिघडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

पालिकेच्या तिजोरीत केलेल्या कामांचे बिल काढण्यासाठी निधी शिल्लक नसल्याची तक्रार कंत्राटदार व अधिकारीच करीत आहेत. अनेक बिलांच्या फायली कॅफो, धनादेश विभागात या ना त्या कारणासाठी पडून असल्याची कबुली अधिकारी देत आहेत. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याचा फटका ठेकेदारांना बसत आहे. विविध विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करताना क्लृप्ती केली जाते.

एखादा प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २५ लाखांची आणि पुढील आर्थिक वर्षात उर्वरित रकमेची तरतूद केली जाते. वास्तविक पाहता अशा पद्धतीने आर्थिक तरतुदींची मोडतोड करणे हे नियमबाह्य आहे. वास्तव हे असतानाही पालिकेच्या माध्यमातून सध्या अमुक एका कामाकरिता बजेट शिल्लक असल्याचे दाखवून यातून पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे प्रकार वेळीच थांबले नाहीत तर या पळवाटा पालिकेला येत्या काळात महागात पडणार असल्याचे चित्र आहे.

पालिकेतील काही जाणकार नगरसेवकांचा दावा खरा असल्यास, अशा पद्धतीने भविष्यातील आर्थिक तरतुदींमुळे महापालिकेने २०२२ पर्यंतच्या आर्थिक खर्चाचे दायित्व यापूर्वीच मान्य करुन टाकले आहे. २०२२ मध्ये उत्पन्नाची स्थिती काय असेल ते स्पष्ट होण्यापूर्वीच खर्चाच्या रकमा ठरून गेल्या असतील, तर ठाणेकरांच्या पदरात काय पडेल, याबाबत आतापासून साशंकता निर्माण झाली आहे. आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आपल्या कुशल प्रशासकीय कौशल्याने आतापर्यंत पालिकेचा गाडा चांगला हाकला आहे.

जिल्ह्यातील अन्य महापालिकांमधील आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती जशी चव्हाट्यावर आली, तशी ती ठाण्यात आलेली नाही किंवा जयस्वाल यांनी येऊ दिलेली नाही. मात्र, भविष्यात प्रशासनात फेरबदल झाल्यास नवीन येणाºया आयुक्तांना महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्पात नवनव्या प्रकल्पांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या. नवे प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. परंतु यापुढे अर्थसंकल्पात नवीन प्रकल्प समाविष्ट असतील का? याबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत. ठाणे महापालिकेच्या आर्थिक बेशिस्तीचे चित्र आज ना उद्या प्रकाशात येणार आहेच. अर्थात, शेवटी यामध्ये भरडला जाणार आहे तो सामान्य ठाणेकर, हेच दुर्दैवी आहे.