अग्निशमन परवाना, सेवाशुल्कात वाढ

स्थायी समितीची मंजुरी : महापालिका हद्दीत मिळणार नि:शुल्क सेवा

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली शहरांतील वाढती लोकसंख्या आणि विकास यामुळे अग्निशमन यंत्रणा सक्षम होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन दलाच्या सेवा आणि परवाना शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये बुधवारी मंजूर करण्यात आला. महापालिका कार्यक्षेत्रातील निवासी भागात ही सेवा नि:शुल्क असेल, असे स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले.

केडीएमसीच्या अग्निशमन दलाचे सेवाशुल्क व कराचा दर हा २००५ पासून प्रचलित आहे. त्यानंतर, कोणतीही वाढ केलेली नाही. पलावा सिटी येथे अग्निशमन दलाचे केंद्र सुरू करण्याचे प्रलंबित असून टिटवाळा येथेही अग्निशमन केंद्र सुरू होणे अपेक्षित आहे. आधारवाडी केंद्रातून टिटवाळा येथे पोहोचण्यासाठी ३० मिनिटांचा कालावधी लागतो. मात्र, नवीन केंद्र सुरू झाल्यास सध्याच्या पाच कोटींच्या वेतनात दोन कोटींची भर पडणार आहे. २०१५ मध्ये महापालिकेने आग विझवण्यासाठी ५५ मीटरची टर्न टेबल लॅडर्स खरेदी केली. विकासाचा वाढता दर, वाढणारी इमारतींची संख्या पाहता सक्षम सेवा देण्यासाठी उत्पन्नही वाढले पाहिजे. त्यानुसार, सेवाशुल्क व करवाढीचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या वतीने अग्निशमन दलाचे अधिकारी दिलीप गुंड यांनी सादर केला होता.
महापालिका हद्दीत अग्निशमन सेवा नि:शुल्क असेल, मात्र हद्दीबाहेरच्या निवासी भागासाठी प्रतितास ९०० रुपये, तर अनिवासी भागासाठी प्रतितास दोन हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. तर, टर्न टेबल ५५ मीटर लॅडरचे शुल्क दुपटीने वाढवून ३५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. प्रतिवाहन शिफ्टनुसार ते आकारले जाणार असून यापूर्वी हे शुल्क १७ हजार ५०० रुपये होते.

किती शुल्क मोजावे लागणार?
च्निवासी इमारती : तळ अधिक सात मजल्यांच्या निवासी इमारतींसाठी अग्निशमन परवाना शुल्क २० हजारांवरून ४० हजार रुपये केले आहे. १५ मजल्यांच्या इमारतीसाठी एक लाखावरून एक लाख २५ हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. २३ मजली इमारतीसाठी एक लाखाऐवजी पाच लाख २५ हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. ३० मजली इमारतीसाठी एक लाखावरून सात लाख ५० हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

च्अनिवासी इमारती : १५ मीटरसाठी ५० हजारांवरून ७५ हजार, २४ मीटरसाठी ५० हजारांवरून एक लाख, ४५ मीटरसाठी ५० हजारांवरून एक लाख २५ हजार आणि ७० मीटरसाठी ५० हजारांवरून एक लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. औद्योगिक इमारती, पेट्रोलपंप त्यात एलपीजी, सीएनजी यांच्यासाठी ५० हजारांवरून दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.