आधी दंड भरा, नंतर मूळ रक्कम स्वीकारू
By Admin | Published: March 17, 2017 06:14 AM2017-03-17T06:14:42+5:302017-03-17T06:14:42+5:30
ठाणे महापालिकेने यंदापासून अभय योजना बंद केल्याने थकबाकीदारांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे.
ठाणे : ठाणे महापालिकेने यंदापासून अभय योजना बंद केल्याने थकबाकीदारांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. पालिकेने मार्चअखेरपर्यंत करवसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून थकबाकीदारांची यादी त्या त्या प्रभाग समिती क्षेत्रात बॅनरद्वारे जाहीर केली आहे. थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी नाना शकली लढवल्या जात आहेत. परंतु, अभय योजना बंद झाल्याने दंडाची रक्कम कशी भरायची, असा पेच या थकबाकीदारांना सतावू लागला आहे. पालिकेने मात्र आधी दंडाची रक्कम भरा, असाच पवित्रा घेतल्याने थकबाकीदार हवालदिल झाले आहेत.
ठामपा क्षेत्रात जकातीपाठोपाठ एलबीटीदेखील बंद झाली आहे. त्यामुळे इतर उत्पन्नाच्या स्रोतांकडून वसुली करण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. त्यानुसार, मालमत्ताकर विभागाला यंदा ४५६ कोटींचे लक्ष्य दिले असून आतापर्यंत ३१५ कोटी वसूल झाल्याची माहिती पालिकेच्या संबंधित विभागाने दिली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम २० कोटींपेक्षा अधिक आहे. महापालिका निवडणूक लागल्याने वसुलीवर परिणाम झाल्याचेही बोलले जात आहे. परंतु, आता शिल्लक दिवसांत प्रत्येक विभागाला टार्गेट देण्यात आले असून वसूल न झाल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभाग कामास लागला आहे. यात मालमत्ताकर विभागाने ३५० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा ताफा जुंपला असून पहिल्या टप्प्यात मोठ्यांच्या गळ्याला फास आवळण्याचे काम सुरू झाले आहे. मोठ्यांकडून वसुली झाली, तर छोटे थकबाकीदारदेखील मालमत्ताकर आपोआप भरतील, असा विश्वास पालिकेला आहे. त्यानुसार, जे अधिकचे थकबाकीदार आहेत, त्यांची यादी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करतानाच प्रभाग समितीनिहायदेखील यादी लावण्यात आली आहे. शिवाय, बॅण्डबाजा बारातीचा फॉर्म्युलादेखील आजमावणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. नोटिसा बजावूनही रक्कम न भरल्यास अशांच्या मालमत्ता सील करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.
२०१५-१६ मध्ये मालमत्ताकराच्या वसुलीसाठी अभय योजना लागू केली होती. परंतु, दंडाची रक्कम फारशी पालिकेला वसूल करता आली नव्हती. त्यामुळेच यंदा ही योजनाच लागू नसल्याचे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी गेल्या वर्षीच स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, ही योजना बंद झाल्याने पालिकेने आपले लक्ष्य दंडाच्या रकमेवर केंद्रित केले आहे. त्यामुळे आता मूळ रक्कम भरायची की दंड, असा पेच थकबाकीदारांना सतावू लागला आहे. (प्रतिनिधी)