पारंपरिक मच्छीमारांना जाणवतोय मच्छीचा दुष्काळ

समुद्रातील ओएनजीसीच्या वाढत्या तेलविहिरी, महिनोन्महिने चालणारे सर्वेक्षण, पर्ससीन नेटची विनाशकारी मासेमारे, तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णिक प्रकल्प

हितेन नाईक, पालघर
समुद्रातील ओएनजीसीच्या वाढत्या तेलविहिरी, महिनोन्महिने चालणारे सर्वेक्षण, पर्ससीन नेटची विनाशकारी मासेमारे, तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णिक प्रकल्प, करल्या कव डोलीचा वाढता पसारा, त्यातून उद्भवणारा संघर्ष-कोर्टाच्या फेऱ्या इ. कारणांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे परिणाम मत्स्य व्यवसायावर पडत असल्यामुळे मत्स्यसंपदा नष्ट होत चालली असून मच्छीमारांनी समुद्रात सोडलेल्या जाळ्यात मच्छीच येत नसल्याने मत्स्य दुष्काळाचे चटके मोठ्या प्रमाणात मच्छीमारांना बसू लागले आहेत. यातून हाणामाऱ्या व पर्ससीनधारकांची ट्रॉलर्स जाळण्यापर्यंत मजल पारंपरिक मच्छीमारांनी गाठली असून शासनाने गांभीर्याने या प्रश्नी योग्य उपाययोजना केल्या नाही तर भविष्यात रोजीरोटीच्या वादातून समुद्रात मोठा रक्तरंजीत संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. देशात प्रथम १९५४ रोजी यांत्रिकीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर सन १९६४ च्या आसपास ट्रॉलिंग मासेमारी ही सुरू झाली. परंतु, पालघर जिल्ह्यात ४०-५० वर्षांपासून गिलनेट (दालदा) व डोलनेट (कव) या नैसर्गिक पारंपरिक पद्धतीने करण्यात येणारी मासेमारी पद्धती आजही सुरू असून या जिल्ह्याने विनाशकारी अशी पर्ससीन मासेमारीपद्धती आजपर्यंत स्वीकारलेली नाही. मत्स्यशास्त्रज्ञांनी ठरवून दिलेल्या नियमावलीचे तंतोतंत पालन करीत समुद्रातील मत्स्यसंपदा वर्षानुवर्षे टिकून राहावी, यासाठी इथला मच्छीमार स्वत:वर काही निर्बंधही घालून घेत आहे. परंतु, शासनाचा मत्स्यविषयक दूरदर्शी धोरणाचा अभाव नेहमीच दिसून आला आहे. आज इथल्या पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमाराला एका बाजूला डिझेल, रॉकेलवरील अनुदान मिळणे, शीतगृहावरील विद्युत वापर कर कमी करणे, डिझेल अनुदानासाठी दारिद्र्यरेषेची अट शिथील करणे, पर्ससीन मासेमारीला बंदी घालणे, गाळाने साचलेल्या खाड्यांचा मार्ग मोकळा करणे, मच्छीमारांच्या जागांचे ७/१२ देणे, शेतकऱ्याप्रमाणे मच्छीमारांनाही कर्जमाफी देणे इ. महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी अनेक वर्षांपासून राज्य, केंद्र शासनापर्यंत धडक द्यावी लागत आहे. तर दुसरीकडे विनाशकारी पर्ससीन मासेमारी, मच्छीमारी उद्धवस्थ करणारी बंदरे, लहान पिल्ले व अंडीधारी माशांची बेसुमार मासेमारी, ट्रॉलिंग इ. मासेमारीचे पर्याय खुले असूनही इथल्या मच्छीमारांनी सामाजिकतेचे भान ठेवून मासा टिकला तरच मच्छीमारी टिकेल, या भावनेने आपल्या पारंपरिक मासेमारी पद्धती आजही जिवंत ठेवल्या आहेत.
राज्य व केंद्र शासन १ जून ते ३१ जुलै हा पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी जाहीर करीत असताना इथला मच्छीमार १५ मे ते १५ आॅगस्ट असा मासेमारी बंदी कालावधी स्वयंस्फूर्तीने पाळतो आहे. ९२ दिवसांची पावसाळी बंदी घोषित करावी, अशी मागणी इथल्या मच्छीमार सहकारी संस्था व संघटना करीत आहेत. त्याचबरोबर मच्छीमाराकडे मासेमारी व्यतिरिक्त कुठलाही उपजीविकेचे साधन नसल्याने हा व्यवसाय दीर्घकाळ टिकून राहावा, यासाठी स्वत:वर काही बंधने घालून घेत आहे. परंतु संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संस्थेने १९९५ मध्ये जबाबदारीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी ऐच्छिक स्वरूपाची आचारसंहिता स्वीकारली आहे आणि जबाबदार मासेमारीमधून मच्छीमारी व्यवसायाचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वेही आखली आहेत. मासेमारीच्या उत्पादनास बाधा पोहोचेल, अशा अतिमासेमारीला प्रतिबंध करणे, मत्स्यसंपत्तीचे जतन आणि व्यवस्थापन करण्याकरिता मासेमारी नौका आणि मासेमारीपूरक नौका यांच्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याकरिता यंत्रणा स्थापित करणे, छोट्या व पारंपरिक मच्छीमारांच्या रोजगार उत्पन्न आणि देशाला अन्नसाठा पुरविण्याबाबतचे त्यांचे भरीव योगदान लक्षात घेऊन त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे, त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाच्या जागा, साधने यांचे संरक्षण तसेच मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यांत्रिक नौकामुळे परिसंस्थेवर आणि किनारपट्टीवर राहणाऱ्या मच्छीमार समाजावर कुठले सामाजिक परिणाम घडतात, यावर संशोधन करणे. इ. गोष्टी अपेक्षित असताना राज्य व केंद्र शासनाने वरील गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सातपाटी, उत्तन, वसई वादातून हिंसक कारवायाचे पडसाद उमटत आहेत. पिल्लाची कत्तल करणारी अनियंत्रित मच्छीमारी व पारंपारिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेच्या मूलभूत प्रश्नांमधून निर्माण झालेला संघर्ष इथल्या मासेमारी व्यवसायाला मारक ठरू लागला आहे.
मच्छीमारांवर लादलेले प्रकल्प
पालघर जिल्हा एकीकडे अनेक मच्छीची विपुलता व संपन्नतेने समृद्ध समजला जाणारा या भागात तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू वीज औष्णिक प्रकल्प, प्रस्तावित वाढवण व जिंदाल बंदर आदीमुळे शेवंड, घोळ, दाढे, कोन इ. महत्त्वपूर्ण मच्छींंची वास्तव्याची ठिकाणी नष्ट केली जात आहेत. अणुऊर्जा प्रकल्पातून सोडण्यात येणारे लाखो लीटर्स गरम पाणी व डहाणू औष्णिक प्रकल्पामध्ये इंधनरुपी वापरण्यात येणारा कोळसा व त्यातून निर्माण होणारी राख यामुळे माशांच्या अनेक प्रजाती नष्ट होत आहे. वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी किनाऱ्यापासून एक ते दोन किमीपर्यंत भराव टाकण्यात येणार असून हजारो तिवरांची कत्तल केली जाणार आहे. तसेच मोठ्या बोटी या बंदराच्या भोवताली २ कि.मी. परिसरात नांगरून ठेवण्यात येणार असल्याने व ५ ते ६ कि.मी.चा भाग निषिद्ध क्षेत्र म्हणून जाहीर होणार असल्याने पारंपरिक मच्छीमारांना शेवंड, दाढा, घोळ, पापलेट आदी जातीच्या मासेमारीला मुकावे लागणार आहे. तर आलेवाडी येथील जिंदालच्या बंदराबाबतही अशीच परिस्थिती निर्माण होणार असून सातपाटीच्या बंदरामध्ये अनेक समस्या निर्माण होणार आहे. याची दखल घेऊन त्याचे निराकरण कधी केले जाणार आहे? याकडे शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे की नाही? असा प्रश्न येथील मच्छीमार बांधवांना पडला आहे. (उत्तरार्ध उद्याच्या अंकी)
पर्ससीन नेट मासेमारी
राज्यात ५३५ पर्ससीन ट्रॉलर्स नोंदणीकृत असल्या तरी बोगस कागदपत्राचा आधार व मत्स्यव्यवसाय विभागातील काही परवाना अधिकारी यांचा छुपा पाठिंबा मिळवून सुमारे दीड ते दोन हजार पर्ससीन ट्रॉलर्स समुद्रात धुमाकूळ घालून मोठ्या माशांसह लहान पिल्लांची अक्षरश: कत्तल करून मत्स्यउत्पादनासाठी पोषक असणाऱ्या अनेक घटकांची नासधूस करीत सुटले आहेत.
शेकडोंच्या झुंडीने किनाऱ्यालगत निषिद्ध क्षेत्रात येऊन कव क्षेत्रातील हजारो टन मासे पकडून नेत आहेत. आर्थिक उत्पन्न देणाऱ्या माशांचे वास्तव्य असणारा व समृद्ध मत्स्यसंपन्नता लाभलेला हा ‘गोल्डन बेल्ट’ पर्ससीनधारकाकडून अक्षरश: ओरबडून नेला जात आहे.
अनेक वेळा मच्छीमारांनी सामूहिकरीत्या एकजूट दाखवीत पर्ससीन बोटी पकडून किनाऱ्यावर आणल्या आहेत. परंतु निषिद्ध क्षेत्राची सीमाच आखण्यात न आल्याने अनेक पळवाटा व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा छुपा पाठिंब्याच्या जोरावर हे ट्रॉलर्स आपली सुटका करून घेत आहेत. त्यामुळे आपले कोणी वाकडे करू शकत नाही. या मग्रुरीने आजही त्यांचा धुमाकूळ सुरुच आहे.
परिणामी पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यांना मासेच लागत नसल्याने पोटापाण्याचा ज्वलंतप्रश्न सर्वांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे आज अनेक नौका कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या गेल्या असून शेकडो मच्छिमार कुटुंबे आपला आर्थिक गाडा हाकण्यासाठी तारापूर व पालघरच्या औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यात रोजंदारीवर जात आहेत.