नदी प्रदूषणाची झाडाझडती, दर पंधरा दिवसांनी घेणार आढावा

उल्हास आणि वालधुनी नदी प्रदूषणप्रकरणी वारंवार फटकारूनही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात विलंब केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नुकतेच खडसावले होते.

कल्याण : उल्हास आणि वालधुनी नदीप्रदूषणप्रकरणी वारंवार फटकारूनही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात विलंब केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नुकतेच खडसावले होते. तसेच पर्यावरण सचिवांनी दर पंधरा दिवसांनी बैठक घेऊन अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीने मंगळवारी बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि कल्याण-डोंबिवली परिसरात पाहणी केली. या पाहणीचा अहवाल समिती न्यायालयाला सादर करणार आहे. दर पंधरा दिवसांनी हा आढावा घेण्यात येणार आहे.

उल्हास व वालधुनी नदीप्रदूषणप्रकरणी ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेच्या याचिकेवर १० एप्रिलला झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर ही समिती स्थापन झाली आहे. समितीमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि निरी या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी धनंजय पाटील यांच्यासह कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. समितीने सर्वात प्रथम अंबरनाथ, बदलापूर या ठिकाणी पाहणी केली. त्याचबरोबर उल्हास व कल्याण-डोंबिवली औद्योगिक परिसरात जाऊन पाहणी केली. उल्हास व वालधुनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने १०० कोटींचा दंड ठोठावला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधी नसल्याने त्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अमृत योजनेंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यासाठी निधी दिला गेला. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारून ती डिसेंबर २०१८ अखेर सुरू करण्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य सरकारच्या प्रधान सचिवांनी न्यायालयास ही माहिती दिली होती.

सरकारने दिलेली डेडलाइन पाळली नाही. तसेच प्रकल्पही सुरू केलेले नाहीत. यामुळे वनशक्तीने हा मुद्दा १० एप्रिलच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. त्यावर न्यायालयाने प्रदूषण रोखण्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी काय प्रयत्न केले, कोणत्या उपाययोजना केल्या याचा अहवाल १७ जुलैला न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याआधी दर पंधरा दिवसांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा अहवाल न्यायालयास सादर करावा, अशी तंबी दिली. या आदेशानुसार सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीने मंगळवारी केलेल्या पाहणीनंतर बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर पालिकांच्या हद्दीतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम सुरू झालेले आहे, असे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

शहापूर तालुक्यातील १६२ पाड्यांत पाणीटंचाई
शहापूर तालुक्यातील १६२ गाव पाड्यांत पाणी टंचाई निर्माण झाली असून या गाव पाड्यांत २५ टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत असून आता यात आणखी काही गावांचा समावेश होणार असल्याचे चित्र आहे. आज गावागावातील विहिरी कोरड्याठाक पडल्या असून या विहिरींना टँकरचा आधार आहे. ज्या गावातील पाणी योजना विहिरींवर होत्या, ज्या विहिरी कधीही आटत नव्हत्या, त्या विहिरीही आटल्याने पाणी समस्या भयानक अवस्था निर्माण करीत आहे. यंदा पाऊस लवकर गेल्याने तसेच भूजल पातळी खोलवर गेल्याचे परिणाम तालुक्यातील नागरिकांना सहन करावे लागत असून खैरे पाचीवरे, पळशीन, वेहलोंडे, कल्याणी, शिलोत्तर, गेगाव, बळवंडी अशा अनेक गावांना टंचाई निर्माण झाल्याने टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. गेल्यावर्षी १३३ गावपाड्यांत टंचाई होती.

पाच पाहणी दौरे होणार
न्यायालयाने १० एप्रिलला दिलेल्या आदेशानंतर समिती स्थापन होऊन २० दिवसांनंतर पहिला पाहणी दौरा झाला. आजच्या पाहणी दौºयाच्या तारखेनुसार पुढील १७ जुलैपर्यंत पंधरा दिवसांआड पाच पाहणी दौरे होणार आहेत. पाच पंधरावड्यांनंतर प्रदूषण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केली, याची माहिती न्यायालयात १७ जुलैला सादर केली जाणे अपेक्षित आहे.