रेल्वे पाठोपाठ आता राज्य शासन देखील कर्मचाऱ्यांच्या वेळा बदलणार?

रेल्वेची गर्दी विभागणे, अपघात रोखण्यासाठी प्रयत्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रवासी संघटनेला ठाण्यात आश्वासन 

डोंबिवली: मध्य, पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय रेल्वे लोकल सेवेतून सुमारे ७५ लाख दैनंदिन प्रवासी आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून हा लोकल प्रवास सकाळ, संध्याकाळी विशिष्ट वेळेत गर्दीचा झाला आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांचे अपघात कमी होत नसल्याने रेल्वे प्रशासन देखील हतबल झाले.

अखेर त्यांनी सुमारे ३० हजार रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा बदलल्या, तशीच सकारात्मक भूमिका राज्य शासन देखील घेणार असून त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याचा अभ्यास सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. गर्दीमुळे अपघात आणि परिणामी लोकल वेळापत्रक दरदिवशी कोलमडत असल्याने त्यावर उपाययोजना कराव्या लागतील असे शिंदे यांनी उपनगरी रेल्वे प्रवासी एकता संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांना सांगितले. ठाण्यात गानसाम्रज्ञी लता मंगेशकर यांच्यानावे होणाऱ्या संगीत विद्यापीठाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात उपस्थित असताना त्यांनी ही चर्चा केल्याचे देशमुख म्हणाले.

देशमुख यांनी त्यावेळी निवेदन देऊन प्रवाशांची व्यथा मांडली. रेल्वेच्या लोकल प्रवाशांच्या सुखद सुरक्षित आणि संरक्षित रेल्वे प्रवासासाठी राज्य शासनाने पावले उचलावीत अशी आग्रही मागणी केली. मुंबई महानगर प्रदेशातील कार्यालयांच्या वेळा बदलल्यास लोकल प्रवास सुसह्य होईल तसेच एमएमआरमधील अन्य सार्वजनिक वाहतूकी वरील ताण कमी होऊन वाहतुक कोंडी होणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देशही राज्य शासनास पूर्वीच दिले आहेत. शिवाय कार्यालयांच्या वेळा बदलण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा अशी सूचना माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील २०१६मध्ये शासनाला केली होती. मात्र राज्य शासन त्या सूचनेची दखल घेत नाही हे खेदजनक असल्याचे देशमुख यांनी मुख्यमंत्री।शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले. आता मध्य रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या ३० हजार कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर पासून दोन शिफ्ट मधे कामावर बोलावून अंमलबजावणी केली. तसेच मध्य रेल्वे प्रशासनाने मुंबई मधील ३०० आस्थापना बरोबर पत्र व्यवहार करून आपल्या कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार एमएमआरमधील सर्व बॅंका व पतसंस्थां,स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये,केंद्र व राज्य सरकारची कार्यालये आणि खासगी आस्थापनांच्या कार्यालयांच्या वेळेत जर बदल केले तर त्याचे खुप चांगले सकारात्मक परिणाम लोकल गर्दी व रस्ते वाहतुक सुसह्य होण्यात दिसतील असा दावा प्रवासी संघटनांनी केला.

सध्या मुंबई रेल्वे विकास महामंडळा मार्फत मध्य व पश्चिम रेल्वेवर मुंबई नागरी वाहतुक प्रकल्पांची अनेक कामे सुरू आहेत. मात्र हे प्रकल्प खूपच उशिराने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे त्यांचा खर्च वाढत आहे. हे प्रकल्प केंद्र, राज्य शासनाच्या संयुक्त आर्थिक भागीदारीने होत आहेत. त्या प्रकल्पांना राज्य शासना कडून देय असणारा निधी वेळेत उपलब्ध होत नाही असे एमआरव्हीसीचे वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी देशमुख यांना सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला. तरी या गंभीर बाबीकडे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वतः लक्ष घालून प्रकल्पांना वेळेत निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.