वनविभागाला आली जाग, रस्ता खणल्याने नागरिकांना होतोय त्रास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2019 03:19 AM2019-01-12T03:19:23+5:302019-01-12T03:19:49+5:30
चार वर्षे काय केले ? : रस्ता खणल्याने नागरिकांना होतोय त्रास
अंबरनाथ : अंबरनाथ नगरपरिषदेचा विकास आराखड्यातील काँक्रिटचा रस्ता वनविभागाने बंद केला. हा रस्ता चार वर्षांपूर्वी तयार केला होता. मात्र हा रस्ता वनविभागाच्या जागेतून जात असल्याचा दावा केला. वनविभागाची परवानगी न घेता हा रस्ता केल्याने या रस्त्यावर अचानक चार वर्षानंतर कारवाई करत हा रस्ता बंद केला आहे. वनविभागाच्या मुजोरीमुळे नागरिकांच्या रहदारीचा रस्ता बंद झाला आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेच्या विकास आराखड्यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांपैकी हा एक रस्ता हा चिंचपाडा परिसरातून जातो. पालिकेचा १८ मीटर रूंदीच्या या रस्त्याचे काम लोकसहभागातून केले होते. या रस्त्याची अत्यंत गरज असल्याने तो बांधला. हा रस्ता नियमितपणे वापरातही आला. मात्र, अचानक वन विभागाला या रस्त्यामध्ये आपली जागा असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी तक्रार असल्याचे कारण पुढे करत हा रहदारीचा रस्ता खोदला आहे. वनविभागाच्या या कारवाईला रोखण्याचे प्रयत्न स्थानिक नागरिकांनी केले. मात्र वन विभागाचे अधिकारी आपल्या कारवाईवर ठाम राहिल्याने त्यांनी जेसीबीच्या मदतीने संपूर्ण काँक्रिटचा रस्ताच खोदून ठेवला आहे.
या रस्त्यावरून दोन मोठे गृहप्रकल्प जोडले गेले आहे. शेकडो नागरिक या रस्त्यावरून ये-जा करत होते. परिसरातील नागरिकांनाही याच रस्त्याचा आधार होता. मात्र वनविभागाच्या अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांची कोंडी झाली आहे. वनविभागानेही कधी नव्हे ती यंत्रसामग्री वापरून हा रस्ता तोडला आहे.
हा रस्ता पालिकेने केला नाही असे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनाही या संदर्भात विचारणा केली होती. मात्र त्यांनीही या संदर्भात कोणतीच माहिती दिली नाही. त्यामुळे या रस्त्यावर कारवाई करावी लागली असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कारवाई करण्यापूर्वी नागरिकांचा विचार होणे गरजेचा
या रस्त्यावर कारवाई करतांना वनविभागाने नागरिकांची गैरसोय होणार याचाही विचार करणे गरजेचे होते. ज्या वेळेस रस्ता झाला त्या वेळेसच ही कारवाई होणे गरजेचे होते. मात्र रस्ता वापरात आल्यावर कारवाई करणे चुकीचे असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे.
या संदर्भात वनविभागाचे अधिकारी रमेश रसाळ यांना विचारले असता या रस्त्यामध्ये वनविभागाची जागा असून त्या जागेबाबत वरिष्ठ कार्यालयात तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीनंतर या रस्त्याचे बांधकाम कुणी केले याची चौकशी करण्यात आली.