वृक्षांच्या जाळपोळीची वनाधिकारी करणार चौकशी; वनमंत्र्यांकडून घटनेची गंभीर दखल

अंबरनाथ तालुक्यातील मांगरूळ गावाच्या परिसरात लावलेल्या वृक्षांच्या जाळपोळीचा मुद्दा चांगलाच पेटत असतानाच, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.

अंबरनाथ : अंबरनाथ तालुक्यातील मांगरूळ गावाच्या परिसरात लावलेल्या वृक्षांच्या जाळपोळीचा मुद्दा चांगलाच पेटत असतानाच, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुनगंटीवारांनी दिले असून, ही चौकशी कोणत्या मुद्यांच्या आधारे करावी, याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
मांगरूळ येथील वनक्षेत्रात लोकसहभागातून लावण्यात आलेल्या वृक्षांना सलग दोन वर्षे वणव्याची झळ बसली आहे. या वणव्यात असंख्य वृक्षांचे नुकसान झाले आहे. या वणव्याला वनविभाग जबाबदार असल्याचे कारण पुढे करून पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारकडे तक्रारही केली होती. यासंदर्भात तक्रार आल्यावर वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशानुसार आगीची चौकशी करण्यासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) यांची नियुक्त केली आहे. या चौकशीत अनेक मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आगीचे मुख्य कारण काय, ही आग कोणी लावली आणि आग हेतुपुरस्सर लावण्यात आली किंवा कसे, रोपवनाचे एकूण क्षेत्र किती होते, लागवड केलेल्या रोपांची एकूण संख्या, जिवंत रोपांची संख्या, आगीमुळे किती रोपांचे नुकसान झाले, झळ बसलेल्या रोपांपैकी किती रोपे जगतील, किती रोपांचे नव्याने रोपण करावे लागणार, वृक्षारोपणामध्ये त्रुटी होत्या का, या क्षेत्रात कितीवेळा आग लागली, त्यासंदर्भात दाखल झालेले गुन्हे, अटक आरोपींची संख्या आणि त्यांची नावे, आगीपासून संरक्षण होण्यासाठी केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा तपशील आणि भविष्यात अशा घटना घडणार नाही, त्यासाठी करावे लागणारे उपाय, या मुद्यांवर सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
खा. श्रीकांत शिंदे यांनी वृक्षांच्या जाळपोळीच्या मुद्यावर आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनादरम्यान शिवसैनिकांनी मुख्य वनसंरक्षकांवर राख आणि शाई फेकली होती.

अहवाल ५ डिसेंबरपर्यंत
मांगरूळ येथील वनक्षेत्राच्या जाळपोळ प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांंमार्फत ही चौकशी होत असून त्या चौकशीचा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यंत सरकारला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या चौकशी अहवालातच नेमके किती वृक्षारोपण करण्यात आले, हे समोर येणार आहे.