वादग्रस्त जागांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन होत असल्याचा भाजपच्या माजी आमदारांचा आरोप
By धीरज परब | Updated: October 10, 2022 15:03 IST2022-10-10T15:02:16+5:302022-10-10T15:03:22+5:30
महाराणा प्रताप पुतळयाचे अनावरण दोन वर्षां पूर्वीच झाले आहे त्यामुळे आता परवानगी मिळाली म्हणून पुन्हा अनावरण करणे योग्य होणार नाही .

वादग्रस्त जागांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन होत असल्याचा भाजपच्या माजी आमदारांचा आरोप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - मंगळवार ११ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणाऱ्या काही भूमिपूजनच्या जागा वादग्रस्त व तांत्रिक अडचणीच्या असल्याचे तसेच पुतळ्याचे पुन्हा अनावरण योग्य नाही असे भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले आहे . इतकेच नव्हे तर नाट्यगृहाच्या कार्यक्रमाला जाऊ पण त्या ३ कार्यक्रमांना जाणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे . त्यामुळे सरकारला मेहतांनी दिलेला घरचा आहेर मानला जात आहे.
मेहता यांनी रविवारी त्यांच्या सेव्हन इलेव्हन शाळेच्या आवारातील भाजपा कार्यालयात पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यक्रमातील महापालिका प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन , रुग्णालयाचे भूमिपूजन आणि महाराणी प्रताप यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण बद्दल आक्षेप घेत गंभीर आरोप केले.
महाराणा प्रताप पुतळयाचे अनावरण दोन वर्षां पूर्वीच झाले आहे त्यामुळे आता परवानगी मिळाली म्हणून पुन्हा अनावरण करणे योग्य होणार नाही . पालिका प्रशासकीय भवन शहराच्या टोकाला वेस्टर्न हॉटेल जवळ बांधण्याच्या कामाचे भूमिपूजन हे वादग्रस्त जागी असून एक दोन जमिनीचे वाद उच्च न्यायालयात सुरु आहेत . विकासकाने सर्व चटईक्षेत्र वापरले असून उद्यान , ऍमेनिटी स्पेस व निवासी क्षेत्राच्या जागा असे एकत्र करून हि इमारत केली जाणार आहे . शासना कडून सुद्धा कलम ३७ खाली केलेला आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर होईल असे वाटत नाही . पूर्वी असेच प्रशासकीय भवनचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते . पण आजही ते जमीन वादा मुळे झाले नाही . म्हणून पुन्हा वादग्रस्त जागी भूमिपूजन करून पुढे काम न झाल्यास शहराची दिशाभूल होईल व जनता आपल्यावर हसेल.
मीरारोड येथील रुग्णालयाचे शहरातले एकमेव आरक्षण क्रमांक ३०२ हे आहे . त्या संपूर्ण जागेत रुग्णालय विकसित करावे असा ठराव २०१६ साली महासभेने केला असून शासना कडून निधी आणून रुग्णालय बांधावे असा निर्णय झाला होता . मात्र आता प्रशासकीय राजवटीत पालिकेने रातोरात विकासकाला आरक्षणाच्या जागेत त्याच्या व्यावसायिक इमारतींसाठी ६ लाख फुटाच्या बांधकामास परवानगी देत रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी केवळ ११ हजार चौरस फुटाचे बांधकाम करून मिळणार आहे . इतक्या कमी जागेत ओपीडी सुद्धा चालणार नाही तर रुग्णालय कसे होणार ? हे कोणाच्या फायद्यासाठी आहे असा सवाल करत भ्रष्टाचारचा संशय व्यक्त केला आहे. हा प्रकार शहराला घातक असल्याचा आरोप मेहतांनी केली .
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"