क्लस्टरला चार एफएसआय, दिवाळीला श्रीगणेशा, कमर्शिअल हब होणार

ठाणे शहरात ४३ सेक्टरमध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात पाच सेक्टरमध्ये आॅक्टोबरअखेर किंवा दिवाळीला ती सुरू होईल, असे बुधवारी स्पष्ट झाले.

ठाणे : ठाणे शहरात ४३ सेक्टरमध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात पाच सेक्टरमध्ये आॅक्टोबरअखेर किंवा दिवाळीला ती सुरू होईल, असे बुधवारी स्पष्ट झाले. त्यात ३०० चौरस फुटांपर्यंत घरे मोफत दिली जाणार आहेत. ज्यांच्या घरांचे क्षेत्रफळ जास्त आहे. त्यांना २५ टक्के जादा फायदा मिळणार आहे. त्यापेक्षा मोठे घर हवे असल्यास प्रतिचौरस फुटास बांधकाम खर्चाप्रमाणे किंमत मोजावी लागेल. यासाठी बिल्डरांना चार एफ एसआय दिला जाणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिली. संपूर्ण शहरासाठीची ही देशातील पहिलीच योजना असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एखाद्या ठिकाणी एफएसआय बसत नसेल किंवा जास्तीचा एफएसआय असेल, तर बिल्डरला दुसऱ्या जागेवर वाढीव एक एफएसआय लोड करण्याची सुविधाही दिली जाणार आहे. त्यामुळे बिल्डर योजना राबवण्यासाठी पुढे येतील, अशा आशा आयुक्तांनी व्यक्त केली.
पहिल्या पाच सेक्टरमध्ये लोकमान्यनगर, राबोडी आणि वागळे इस्टेट या भागांचा क्लस्टर योजनेत समावेश आहे. अनधिकृत इमारती, धोकादायक इमारती आणि ना विकसित क्षेत्राचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
ठाणे पालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात आयुक्तांनी क्लस्टरच्या पहिल्या पाच सेक्टरचे सादरीकरण केले. यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, महापौर मीनाक्षी शिंदे, उपमहापौर रमाकांत मढवी, सभागृह नेते नरेश म्हस्के, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, काँग्रेसचे गटनेते यासीन कुरेशी, भाजपाचे गटनेते मिलिंद पाटणकर, राष्टÑवादीचे नगरसेवक हणमंत जगदाळे, मुकुंद केणी आदींसह पालिकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
क्लस्टरमध्ये केवळ घरेच उभारली जाणार नसून प्रत्येक सेक्टरमध्ये कमर्शिअल हब उभारले जातील. त्यातून त्याच जागी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यात येणार असून कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाउन सेंटरचीदेखील उभारणी करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, शहरातील बुजलेल्या तलावांना पुनर्जीवन देतानाच सीआरझेड, वनविभागाच्या जागा या माध्यमातून मोकळ्या केल्या जाणार असल्याची ग्वाहीही आयुक्तांनी दिली.
यावेळी आयुक्तांनी पहिल्या टप्प्यातील पाच सेक्टरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केल्याचे सांगितले. त्यात कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत तसेच रुग्णालये, पोलीस ठाणे, गार्डनसह इतर सुविधांचा अभ्यास करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. प्रत्येक क्लस्टरमध्ये किती शाळा, कॉलेज, मैदाने, उद्याने असवी हेही यात ठरवण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
नव्या अर्बन रिन्युअल प्लानमध्ये शहराच्या विकास आराखड्यातील शिल्लक राहिलेल्या बाबींचादेखील समावेश केला जाणार आहे. शिवाय, बाधित झालेली आरक्षणेही या माध्यमातून विकसित करणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
>वन, सीआरझेड जमिनी मोकळ्या होणार
क्लस्टर योजनेमुळे मुंबई सोडून उर्वरित एमएमआर क्षेत्रात ५१ टक्के रोजगाराची संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. म्हणजेच शहरात क्लस्टर राबवत असताना प्रत्येक सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या योजनेमुळे २३ हजार अतिरिक्त घरे निर्माण होणार असून परवडणाºया घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे.यामुळे जुन्या झालेल्या धोकादायक अनधिकृत इमारतींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य नसल्याने क्लस्टरच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. शिवाय, अधिकृत धोकादायक इमारतींनादेखील या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच सीआरझेड, वनविभाग आदी जागांवरील रहिवाशांनादेखील या योजनेत सामावून घेतले जाणार असल्याने ग्रीन बेल्ट वाढला जाणार असून सीआरझेड आणि वनजमिनी या मोकळ्या होणार आहेत. त्याठिकाणी ग्रीन बेल्ट वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
>तलावांचा विकास
या योजनेच्या माध्यमातून शहरातील तलावांचादेखील विकास साधला जाणार असून जे तलाव बुजवण्यात आले आहेत किंवा ज्या तलावांच्या ठिकाणी अतिक्रमणे झाली असतील, ती काढून तलाव पुनर्जीवित करण्यात येतील, असेही आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले. पहिल्या टप्प्यात २३ टक्के क्षेत्र क्लस्टरच्या माध्यमातून विकसित केले जाणार असले, तरी पुढील दोन वर्षांत ७० टक्के क्षेत्र हे क्लस्टरच्या माध्यमातून विकसित केले जाईल, असा विश्वासही यावेळी आयुक्तांनी व्यक्त केला. या क्लस्टरच्या जोडीला वॉटर फं्रट डेव्हलपमेंट, अंतर्गत जलवाहतूक आदींच्या माध्यमातून ठाणेकरांना इतर सोयीसुविधादेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय, शहरातील ऐतिहासिक वास्तूदेखील जपल्या जाणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय सुविधा : ठाणे शहरात आजघडीला पाच हजार ९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी आजमितीस नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत एकूण एक हजार २९१ हेक्टर जमिनीवर क्लस्टर योजना राबवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. म्हणजे, जवळपास शहराच्या एकूण तुलनेत २३ टक्के इतकी जमीन क्लस्टरअंतर्गत विकसित करण्यात येणार असून यामुळे शहरामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये क्रीडा, सांस्कृतिक, सुरक्षितता, दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरवणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाउन सेंटरचीदेखील सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
>३० दिवसांत हरकती, सूचना
येत्या आठ ते दहा दिवसांत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना याचे सादरीकरण दाखवले जाणार असून त्यानंतर नागरिकांच्या सूचना, हरकती मागवल्या जाणार आहेत. त्यानंतर, या योजनेचा अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. तो तयार केल्यानंतर पावसाळ्याच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया आणि इतर सोपस्कार पूर्ण केले जाणार असून आॅक्टोबरअखेर या योजनेचा श्रीगणेशा केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
>ट्रान्झिट कॅम्पसाठी एमसीएचआयशी चर्चा
एकाच वेळेस या योजना सुरू करण्यात येत असल्याने संक्रमण शिबिरांची गरज शहराला प्रकर्षाने जाणवणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भात येत्या काही दिवसांत, एमसीएचआयसोबत बैठक घेण्यात येणार असून या घरांची सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.