नेवाळीसाठी चार लाखांची भरपाई

ब्रिटिशांनी नेवाळीच्या १५ गावातील १,६७५ हेक्टर जागा संपादित केली. त्यासाठी ५०८ शेतकऱ्यांना त्याकाळी चार लाख ७८ हजार १०७ रुपयांची नुकसानभरपाई दिली होती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : ब्रिटिशांनी नेवाळीच्या १५ गावातील १,६७५ हेक्टर जागा संपादित केली. त्यासाठी ५०८ शेतकऱ्यांना त्याकाळी चार लाख ७८ हजार १०७ रुपयांची नुकसानभरपाई दिली होती. युद्धानंतर जमिनी परत करण्याचे आश्वासन त्यावेळेचे जिल्हाधिकारी फारुकी यांनी दिल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या कागदपत्रांकडे सर्वांचे लक्ष आहे. ती कागदपत्रे २९ जूनच्या बैठकीत सादर होण्याची अपेक्षा आहे.
स्वातंत्र्यानंतर १९५३ साली सरकारने या जागेपैकी दोन एकर जागा एमआयडीसीला दिली. १९६४ साली सरकारने १४ एकर जागा भाभा अणुसंशोधन संस्थेला दिली. उर्वरित जागा १९८१ साली नौदलाकडे हस्तांतरित झाली. १९८८ साली कोकण विभागीय आयुक्तांकडे या जागेसंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यावर काही तोडगा निघाला नव्हता.
तेव्हापासून शेतकऱ्यांत प्रकल्पांबद्दल चीड आहे. २०१२ साली आघाडी सरकारने उसाटणे येथे ३०० एकर जागेवर एमएमआरडीएचा सामायिक भरावभूमी प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले. त्याची सुनावणी शेतकऱ्यांनी उधळूून लावली होती.
ही जमीन संरक्षण खात्याच्या खास करून पश्चिम सागरी किनाऱ्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून नौदलाला महत्त्वाची वाटते. पण युद्धजन्य स्थिती नसल्याने संरक्षण खात्याने तेथे काहीही उभारलेले नसले, तरी तेथील धावपट्टी नष्ट केलेली नाही. भोवतालच्या भागात शेती करण्यासही कधी आडकाठी केली नाही. पण नवी मुंबईच्या विमानतळाला विरोध झाल्यावर नेवाळीच्या जागेचा पर्याय पुढे आला आणि या जागेचे ‘मोल’ साऱ्यांच्या ध्यानी आले.
जेव्हा या जागेवर कब्जा-वहिवाट दाखवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, तेव्हा नौदलाने संरक्षक भिंत बांधायला घेऊन आपल्या ताब्यातील जमिनीची हद्द निश्चित करण्याचे काम सुरू केले. ही भिंत बांधून पूर्ण झाली तर आपला हक्क संपुष्टात येईल, या भीतीने आंदोलनाला मोकळी वाट करून दिल्याचे शेतकरी-गावकऱ्यांशी बोलल्यावर जाणवते. फक्त शेतकऱ्यांना ही जमीन कसण्यासाठी हवी आहे, की एनए करण्यासाठी याचे उत्तर देण्यास कोणीच तयार नाही.