भाईंदर पालिकेकडून केंद्र, राज्य सरकारची फसवणूक

स्थानकाबाहेर सुशोभीकरण; खर्चात वाढ

मीरा रोड : भार्इंदर पश्चिमेस रेल्वेस्थानकाबाहेर आधीच कोंडी होत असताना सुशोभीकरणाच्या कामाचा अट्टहास मीरा-भार्इंदर महापालिकेने चालविल्याने वाहतूक समस्या गंभीर बनणार आहे. पालिकेने कामाचा खर्च आधी दोन कोटी असल्याचे सरकारला सांगत जागेची मालकी पालिकेची असल्याचे लेखी कळवले होते. पण, हे काम आठ कोटींवर पोहोचले आहे. तर, केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाला जागेचा मोबदला दिलेला नसतानाही मोबदला दिल्याची खोटी टिप्पणी बनवल्याचे उघड झाले आहे.

२९ जून २०१७ रोजी महापालिकेने नगरविकास विभागाला पाठवलेल्या प्रस्तावात भार्इंदर पश्चिमेला सुशोभीकरणासाठी दोन कोटी तर पूर्वेच्या कामासाठी एक कोटी अंदाजित खर्च म्हटले होते. दोन कोटी भार्इंदर पूर्व आणि एक कोटी भार्इंदर पश्चिम या खर्चास सरकारने मंजुरी दिली. परंतु, फेब्रुवारी २०१८ च्या महासभेत मात्र दोन कोटींचे काम आठ कोटी ७५ हजारांचे आणि एक कोटींचे काम पाच कोटींवर नेण्यात आले. महासभेत सत्ताधारी भाजपने सुधारित अंदाजपत्रकातील तरतुदीस आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली. पूर्व व पश्चिमेतील सुशोभीकरणाच्या कामाचा खर्च १३ कोटींनी वाढवण्यात आला आहे. सरकार केवळ तीन कोटी देणार व उर्वरित १० कोटी ७५ हजारांचा खर्च पालिका करणार, या प्रस्तावावर मुख्य लेखापरीक्षकांनी ११ जुलै २०१७ च्या आदेशानुसार १०० टक्के अनुदानातून खर्च पडणार असल्याने सरकारची जास्त खर्चास मान्यता घेऊन निविदा काढावी, असा शेरा मारला. तरीही, बांधकाम विभागाने निविदा काढली. कामाची सहा महिन्यांची मुदत मार्चमध्येच संपूनही काम रखडलेले आहे.

२०१७ मध्ये पालिकेनेच भार्इंदर पश्चिम रेल्वेस्थानकाबाहेर रस्ता रुंदीकरण म्हणून येथील जुनी बांधकामे तसेच मीठ विभागाचे बांधकाम नियमबाह्यपणे तोडले होते. मीठ विभागाने कार्यकारी अभियंता दीपक खांबितसह पालिका अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. पण, रुंदीकरणाच्या नावाखाली सुशोभीकरणाचे काम सुरू आहे.

नागरिकांची होणार गैरसोय
भार्इंदर स्थानक बाहेर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. या ठिकाणी वाहतूककोंडी होत असते. त्यातच या कामामुळे येथील रस्ते व परिसर अरु ंद होऊन लोकांची गैरसोय होणार आहे . पालिकेने पोलीस, वाहतूक पोलिसांची परवानगी घेतलेली नाही.