राजकीय हत्येच्या बनाव रचून प्रभाग रचनेत हेराफेरी? जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर महापौर नरेश म्हस्के यांचा गंभीर आरोप

प्रभाग रचनेतील गैरव्यवहार मांडला चव्हाट्यावर. आपली राजकीय हत्या होईल, असा बनाव रचून प्रभाग रचनेत हेराफेरी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत, त्याच्या सखोल चौकशीची मागणी म्हस्के यांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : ठाणे महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करताना माझी राजकीय हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा आरोप राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांनी नुकताच केला आहे. तसेच, पालिकेने निवडणूक आयोगाला सादर केलेला मूळ आराखडा जाहीर करण्याची मागणीही आव्हाड यांनी केली आहे. मग हा मूळ गोपनीय आराखडा आव्हाड यांनी पाहिला आणि तो बदलण्यास भाग पाडले, असा अर्थ घ्यायचा का, असा गंभीर आरोप महापौर नरेश म्हस्के यांनी केला आहे. 

हा मूळ गोपनीय आराखडा आव्हाड यांनी पाहिला आणि तो बदलण्यास भाग पाडले, असा अर्थ घ्यायचा का, असा गंभीर आरोप महापौर नरेश म्हस्के यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाला सादर केलेला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा हा गोपनीय असताना तो आव्हाड यांच्या हाती लागलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत, आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाला सदोष माहितीच्या आधारे निवेदन देत त्यांच्यावर दबाव टाकून आराखडा बदलण्यास भाग पाडल्याचा संशयही महापौरांनी व्यक्त केला आहे.

आपली राजकीय हत्या होईल, असा बनाव रचून प्रभाग रचनेत हेराफेरी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत, त्याच्या सखोल चौकशीची मागणी म्हस्के यांनी केली आहे. आयोगाच्या आराखड्यात कायद्याची पायमल्ली करण्यात आली असून मुंब्र्यातील प्रभाग वाढविण्याच्या नादात दिवा परिसरातील लोकप्रतिनिधींच्या संख्येला कात्री लावण्यात आली आहे. अंतिम प्रभाग रचनेत दिवा भागाला योग्य प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर या आराखड्याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

ठाणे महापालिकेने प्रभागांचा कच्चा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर केल्यानंतर तो अधिकृतरित्या जाहीर होईपर्यंत गोपनीय राखणे अभिप्रेत होते. मात्र, हा कच्चा आराखडा गृहनिर्माण मंत्र्यांना आधीच कळला होता, असे त्यांच्या वक्तव्यावरून कळते. तसे त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनातही मान्य केलेले आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना जाहीर करताना गोपनीयतेचा भंग झालेला आहे. आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनात चुकीची माहिती सादर करून निवडणूक आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आयोगाने देखील त्या पत्रातील आकडेवारीची खातरजमा न करता प्रभाग रचना जाहीर केल आहे की काय, असा संशय निर्माण होण्याजोगी परिस्थिती असल्याचे म्हस्के यांनी स्पष्ट केले आहे.

आव्हाड यांच्या पत्रात ठाणे शहराची २०११ रोजीची लोकसंख्या १८ लाख ८१ हजार ४८८ असल्याचे नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ती लोकसंख्या १८ लाख ५९ हजार ४८८ इतकी होते. खाडीच्या पश्चिमेला ६३ टक्के आणि खाडीच्या पूर्वेला म्हणजे कळवा-मुंब्रा-दिवा भागात ३७ टक्के लोकसंख्या होती. त्यानुसार २०१७ साली प्रभाग रचना करताना खाडीच्या अलिकडे ८४ आणि पलिकडे ४७ नगरसेवक होते. परंतु, आव्हाड यांनी आपल्या निवेदनात अलिकडे ८२ आणि पलिकडे ४९ नगरसेवक असल्याची खोटी माहिती आयोगाला दिलेली आहे. २०१७ सालातील नगरसेवकांची संख्या गृहित धरल्यास खाडीच्या अलिकडे ६४.१२ आणि पलिकडे ३५.८८ टक्के प्रतिनिधीत्व होते. नव्या प्रभाग रचनेनुसार ११ जागा वाढणार आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात खाडीच्या अलिकडे सात आणि पलिकडे चार नगरसेवक वाढणे अभिप्रेत होते. परंतु प्रत्यक्षात खाडीच्या अलिकडे ६ तर पलिकडे पाच नगरसेवक वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे. ६३ टक्के लोकसंख्येत सहा आणि ३७ टक्के लोकसंख्येत पाच नगरसेवकांची वाढ ही अन्यायकारकच म्हणावी लागेल. आव्हाड यांनी खाडीच्या अलिकडे आणि पलिकडे असलेल्या नगरसेवकांची खोटी माहिती आयोगाला सादर केली. त्याआधारे आयोगाने अलिकडे सहा आणि पलिकडे पाच जागा वाढवल्या. परंतु, आव्हाड यांची आकडेवारीच खोटी असल्याने आयोगाची दिशाभूल झाली आहे की काय, असा प्रश्न या निमिताने उपस्थित झाला आहे.

ठाणे शहराची २०१९ सालातील लोकसंख्या गृहित धरूनच १४२ नगरसेवकांसाठी प्रभाग तयार करण्याचे आयोगाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार तीन नगरसेवकांच्या प्रभागातील सरासरी लोकसंख्या ३८,९०५ इतकी होते. त्यापेक्षा १० टक्के जास्त आणि १० टक्के कमी लोकसंख्येचा प्रभाग करण्याची मुभा नियमानुसार देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एक प्रभाग जास्तीत आस्त ४२,७९६ लोकसंख्येचा किंवा कमीत कमी ३५,०१५ लोकसंख्येचा व्हायला हवा होता. परंतु प्रत्यक्षात शहरातील चार प्रभागांमध्ये (३९, ३२, ४० आणि ४४) या प्रभागांमध्ये सरासरीच्या १० टक्क्यांपेक्षाही कमी किंवा जास्त लोकसंख्या असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना करताना लोकसंख्येचा निकष पायदळी तुडविण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. शहरातील ४७ प्रभागांतील लोकसंख्येचा विचार केला, तर २४ प्रभागांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त तर २३ प्रभागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी लोकसंख्या आहे. कमी-जास्त ते प्रमाण ५०-५० टक्के आहे असे त्यातून दिसते. परंतु, मुंब्र्यातील सात पैकी सहा प्रभागांमध्ये (३७, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३) लोकसंख्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. प्रभागांची संख्या वाढविण्यासाठी ही खेळी खेळण्यात आली आहे का, असा संशय या निमित्ताने उपस्थित होते. मुंब्यातील एकमेव प्रभागात (३८) लोकसंख्या सरासरीपेक्षाच नव्हे, तर त्यापेक्षा १० टक्के जास्त लोकसंख्येचा निकषही मोडण्यात आलेला आहे. तिथली लोकसंख्या ४२८८१ (१०.०७ टक्के) आहे. या प्रभागातील नगरसेवक कोण आहे आणि कोणती लोकसंख्या इथे वास्तव्याला आहे, याची माहिती पत्रकारांनी घ्यावी. त्यावरून मुंध्यातील या एकमेव प्रभागातील लोकसंख्या आयोगाचे निकष मोडून जास्त का करण्यात आली, याची माहिती मिळेल. त्याशिवाय या ठिकाणचा ४० क्रमांकाच्या प्रभागातील लोकसंख्या १०.४२ टक्के म्हणजेच ३४ हजार ७३४ इतकी आहे. तो प्रभाग कोणत्या नगरसेवकाचा आहे, याची माहिती घेतल्यास लोकसंख्या कमी का ठेवण्यात आली, याचे कोडे सर्वांना उलगडेल.२०१९ साली दिव्यातील लोकसंख्या १ लाख ७ हजार ७१३ इतकी होती. आयोगाचे प्रभागातीस सरासरी लोकसंख्येचे निकष (३८९०५) बघितले तर या ठिकाणी तीन प्रभाग म्हणजेच ९ नगरसेवक संख्या करणे अपेक्षित होते. २०१७ साली इथे ८ नगरसेवक होते. त्यामुळे आता ती संख्या एकाने वाढायला हवी होती. मात्र, प्रत्यक्षात ती एकने कमी करून ७ करण्यात आली आहे. मुख्यातील सर्व प्रभाग सरासरी लोकसंख्येपेक्षा कमीचे करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने दिव्यातील प्रभाग सरासरीपेक्षा मोठे करून दिवावासीयांवर एक प्रकारे अन्यायच केला आहे.

४४ क्रमांकाचा मुंब्यातील प्रभाग हा चार सदस्यांचा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार उत्तर, इशान्य, पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण अशा पद्धतीने प्रभाग रचना करण्यात आली असून दक्षिणेतील शेवटचा म्हणजे ४७ क्रमांकाचा प्रभाग चार सदस्यांचा करणे क्रमप्राप्तः होते. परंतु, आयोगाने ४४ क्रमांकाचा प्रभाग चार सदस्यांचा केला आहे. या प्रभागाच्या सीमा निश्चित करताना देसाई खाडीची नैसर्गिक सीमा दोन वेळा ओलांडण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय या प्रभागाची लोकसंख्या ५७ हजार ९९ म्हणजेच सरासरीपेक्षा १०. टक्के जास्त करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सीमांकनाच्या निकषांची पायमल्ली करून प्रभाग रचना करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. दिवावासीयांवर प्रचंड मोठा अन्याय करण्यात आला असून निवडणूक आयोगाने या चुका तातडीने दुरुस्त करून प्रभागांची फेररचना करावी. दिव्याचा हक्काचे ९ नगरसेवकांचे प्रतिनिधीत्व त्यांना दयावे, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर वादग्रस्त प्रभाग रचनेच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत.