मीरा-भाईंदर तहसील कार्यालयास निधी द्या!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2019 12:25 AM2019-12-26T00:25:34+5:302019-12-26T00:25:49+5:30
निरंजन डावखरे : विधान परिषदेत मागणी
ठाणे : नव्याने मंजूर झालेल्या मीरा-भार्इंदर अपर तहसीलदार कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत गरजेची आहे. या करीता त्वरीत निधी मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या वेळी केली. सध्याच्या भाडेतत्वावरील कार्यालयातील गैरसोयींकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधल्याच्याचे त्यांनी सांगितले.
विधान परिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनात डावखरे यांनी विविध प्रश्न मांडले. सहा दिवसांच्या काळात लक्षवेधी, विशेष उल्लेख, पुरवणी मागणी आदी आयुधाद्वारे कोकणातील विविध समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील बहुतांशी तहसील कार्यालयांना सरकारने निधी मंजूर केला आहे. त्यात मात्र मीरा भार्इंदरचा समावेश नसल्यामुळे त्यांनी येथील अपर तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीसाठीदेखील निधीची मागणी केली.
मीरा-भार्इंदर येथे तात्पुरत्या सुरू केलेल्या कार्यालयात नागरिकांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी स्वतंत्र इमारत उभारण्यासाठी निधी मंजूर करण्याची गरज असल्याची मागणी त्यांनी केली.
कोकण कृषी विद्यापीठातर्फे शहापूर तालुक्यातील कोठारे येथे कृषी विज्ञानकेंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या केंद्रासाठी जागेच्या प्रस्तावालादेखील सरकारने मंजुरी देण्याची मागणी त्यांनी केली. या शिवाय अवकाळी पावसाने कोकणातील शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसानीची भरपाई त्वरीत मिळावी, मच्छिमारांना न्याय मिळावा या अपेक्षेसह कोकण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर त्यांनी आवाज उठवला.
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षक आवश्यक
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षक अत्यावश्यक आहेत. मात्र, कोकणातील समुद्रकिनाºयावरील या सुरक्षारक्षकांना अनियमित पद्धतीने अत्यल्प मानधन दिले जाते. त्यासाठी सुरक्षारक्षकांचे वेतन, पर्यवेक्षकांचे मानधन आणि गस्तीनौकांचे भाडे आदींसाठी वाढीव तरतूदीची मागणीही डावखरे यांनी लावून धरली आहे. याप्रमाणेच ठाण्यातील बाळकूम येथे उभारण्यात येणाºया नव्या शासकीय विश्रामगृहासाठी वाढीव निधी, वसतीगृह निर्वाह भत्ता कार्यक्रमांतर्गत कोकणातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी वाढीव निधी, दिव्यांग शाळेतील शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग, कायम विनाअनुदानित शाळांना १०० टक्के वेतन अनुदान, एस. टी. महामंडळाच्या जुन्या बस दुरु स्तीसाठी वाढीव तरतूद, जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखांना वाहन, नवी मुंबई प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भाड्यावर लाखो रु पये खर्च करण्यापेक्षा नवीन इमारत बांधकामासाठी वाढीव निधी मंजूर करावी, आदी विषयांकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
वनाधिकाºयांवर
कारवाई करा
नागला किल्ल्यावरील अतिक्र मणे काढून पाठिशी घालणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीबद्दल कोकणातील भातउत्पादक शेतकरी, मच्छिमार आदींना भरघोस मदत करावी, आदी मागण्याही ही डावखरे यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे केल्या.