लाचलुचपत प्रतिबंधक सापळ्यांचा फार्स

- जितेंद्र कालेकर

ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) २०१९ मध्ये जानेवारी ते डिसेंबर या संपूर्ण वर्षभरात १०२ सापळे लावले. यामध्ये १४५ सरकारी नोकरांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई केली. ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगणाऱ्या पाच जणांविरुद्ध अपसंपदेची कारवाई झाली. याशिवाय, ३६ जणांविरुद्ध उघड चौकशी करण्यात आली.

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी सर्वात मोठी रक्कम घेताना एसीबीच्या जाळ्यात अडकला. ठाण्यातील सर्वेअर रवींद्र अडिसरे आणि मालवण (सिंधुदुर्ग) येथील राजेंद्र परमसागर या भूकरमापकाला १० लाखांची लाच घेताना पकडण्यात आले. हे तिघेही वर्ग-३ चे अधिकारी होते. त्यांनी १७ जुलै रोजी तक्रारदाराच्या जमिनीच्या मोजणीचा नकाशा देण्यासाठी ही लाच स्वीकारली. त्यामुळे एसीबीची ही मोठी कारवाई ठरली. दुसरी मोठी कारवाई पालघरच्या बोईसर पोलीस ठाण्यात झाली. एका गुन्ह्यात आरोपीला अटक न करण्यासाठी पोलीस उपनिरीक्षक प्रशांत पासलकर आणि नजीब इनामदार यांना तीन लाखांची लाच स्वीकारताना पकडले. जून २०१९ मध्ये ठाणे कार्यालयाच्या नियंत्रणातील सिडको, नवी मुंबईच्या भूमापक नियंत्रक अनधिकृत बांधकाम विभागातील प्रीतमसिंग राजपूत या विकास अधिकाºयासह भूमापक नियंत्रक विकास खडसे आणि प्रदीप पाटील या खासगी व्यक्तीला अडीच लाखांची लाच स्वीकारताना अटक झाली. संबंधितांच्या बेकायदा इमारतीच्या बांधकामावर कारवाई न करण्यासाठी त्यांनी ही लाच घेतली होती. यातील राजपूत आणि खडसे हे दोघेही आरोपी हे वर्ग-१ चे अधिकारी होते.

ठाणे तालुक्यातील तुर्भे, नवी मुंबईतील सरकारी कामगार अधिकारी तथा सचिव मंगेश झोले (वर्ग-२) याला दोन लाखांची लाच स्वीकारताना पकडले होते. त्याने तक्रारदारांच्या संघटनेतील सभासद कामगारांना माथाडी संबंधातील कामाच्या अनुषंगाने तत्कालीन सचिव यांनी दिलेल्या कामगार नेमणुकीच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात तक्रारदाराच्या बाजूने अहवाल देण्यासाठी लाच घेतली होती.
ठाण्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे निरीक्षक अरविंद कांडलेकर हे एक लाख ४० हजारांची लाच स्वीकारताना सापळ्यात अडकले. वर्ग-२ चे अधिकारी असलेल्या कांडलेकर यांनी रबाळे एमआयडीसीतील एका कारखान्यात बनविण्यात येणाºया मिठाईच्या मालाचे निरीक्षण करून अन्न व औषधे अधिनियमानुसार कारवाई न करण्यासाठी तसेच मागील पाच वर्षे कारवाई केली नसल्यामुळे ही लाच मागितली होती.

पालघर जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी (वर्ग-१) मोहन देसले यांना एक लाखांची लाच स्वीकारताना अटक केली. खासगी संस्थेत सहायक शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या तक्रारदाराच्या पदास मंजुरी देण्यासाठी त्यांनी ही लाच घेतली होती.

तसेच पत्नीच्या नावावरील जागेवर बांधकामाच्या नूतनीकरण परवानगीसाठी ग्रामपंचायतीचा ना-हरकत दाखला देण्यासाठी कल्याणच्या नांदप ग्रामपंचायतीचे सरपंच अनंता शेलार आणि ग्रामसेवक गजानन कासार यांना एक लाखांची लाच स्वीकारताना पकडले. जमिनीची मोजणी करून आकारफोड करण्यासाठी एक लाखांची लाच स्वीकारणाºया महादेव जाधव या पनवेल (जि. रायगड) येथील भूकरमापकालाही अटक झाली. याशिवाय, ठाणे महसूल विभागातील तहसीलदार संजय पावसकर आणि लिपिक निलेश कदम यांना आठ हजारांची लाच स्वीकारताना अटक झाली. त्यातील पावसकरने सहा हजार तर कदमने दोन हजार रुपये घेतले होते. केवळ झाड तोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मालकी हक्काचे दाखले मिळण्यासाठी त्यांनी ही लाच घेतली होती.

अनेकदा कोणाचेही काम करण्यासाठी सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी हे लाच घेतात, हे सर्वश्रुत आहे. पण, आता काही अधिकारी काम पूर्ण झाल्यावरही कामाची बिदागी मागतात. थेट पकडले जाऊ नये म्हणून ‘वस्तू ड्रॉव्हरमध्ये ठेवा’, डायरीमध्ये ठेवा, अशा खास खाणाखुणा केल्या जातात. असा कोणी पोलीस, तलाठी किंवा कोणताही सरकारी अधिकारी हा लाचेची मागणी करीत असल्याची तक्रार आल्यास रेकॉर्डिंग किंवा संभाषणाची पडताळणी केली जाते. शिवाय, लाच मागताना आणि लाच स्वीकारताना अशा दोन्ही वेळा सरकारी पंचांसमक्ष खात्री झाल्यानंतर त्यासाठी सापळे लावून या अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले जाते. लाच स्वीकारताना कोणीही सरकारी कर्मचारी अडकल्यास त्याला ४८ तासांमध्ये निलंबित करण्याचे संकेत आहेत. तसे न झाल्यास एसीबीकडून त्यासाठी पाठपुरावा केला जातो. नवीन नियमानुसार एसीबीने अशा कारवाईनंतर १८० दिवसांमध्ये आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. आरोपपत्र दाखल झाले नाही, तर संबंधिताला पुन्हा कामावर घ्यावे लागते.

अर्थात, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरही निलंबनातून अशा आरोपीला पुन्हा सेवेत घेण्याचा मार्ग मोकळा होतो. शक्यतो, थेट जनतेशी संबंध येईल, अशा कार्यकारी पदावर अशा अधिकाºयांना नियुक्त न करण्याचे संकेत आहेत. (पण, तसा कोणताही नियम नाही) किमान अशा खटल्यांचा निकाल लागेपर्यंत तरी हे संकेत पाळणे अपेक्षित आहे. अनेकदा हे संकेत वरिष्ठ अधिकाºयांकडूनच पायदळी तुडविले जातात. अशा कारवाईमुळे शिक्षा झाली तर मात्र आरोपीला बडतर्फच करावे लागते. पण, तो न्यायालयात गेला तर त्याच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती मिळते. बडतर्फीला ती मिळत नसते. पण, निर्दोषत्व सिद्ध झाल्यास त्याला सन्मानाने पुन्हा कामावर घेतले जाते.

लाच घेताना अडकल्यानंतर पुन्हा काही कालावधीनंतर सेवेत आल्यानंतरही लाच प्रकरणात अडकलेल्यांमध्ये महसूल विभागातील तलाठी, पोलीस खात्यातील कर्मचारी आणि महापालिकेतील कर्मचाºयांचा अव्वल क्रमांक असल्याचेही एसीबीच्या एका अधिकाºयाने सांगितले. ठाण्यात काही दिवसांपूर्वी अडकलेला एक पोलीस अधिकारी अलीकडेच नाशिकमध्येही पुन्हा अडकल्याचे उघड झाले. विशेष म्हणजे कारवाईला याच खात्यातील अधिकारी असातात. तसेच लाच प्रकरणात अडकल्यानंतर सर्वात जलद कारवाई पोलीस अधिकाºयांवर केली जाते. तरीही, असे प्रकार घडत असल्यामुळे या अधिकाºयाने खेद व्यक्त केला. एकदा लाचेचा सापळा झाल्यानंतर काही दिवस तरी त्या ठिकाणी कोणी लाच स्वीकारण्यासाठी धजावत नाही. पण, ठाणे जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात चार महिन्यांच्या कालावधीत मात्र तीन वेगवेगळ्या अधिकाºयांवर एसीबीने लाचेची कारवाई केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. खासगी शाळांच्या बांधकामाची बिले काढणे, सरकारी अनुदान मिळवून देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून लाचेची सर्रास मागणी होत असल्याचा अधिकाºयांचा अनुभव आहे.

२३ जुलै २०१८ च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नवीन कलम १७ नुसार एखाद्या अधिकाºयाने केलेल्या घोटाळ्याची किंवा भ्रष्टाचाराची चौकशी करायची झाल्यास संबंधित खात्याच्या सक्षम प्रमुखाकडून ती करावी लागते. समजा, एखादा पोलीस निरीक्षक असेल तर थेट पोलीस महासंचालकांच्या परवानगीची याठिकाणी गरज असते. पण, अनेक विभागांकडून अशा प्रकारच्या चौकशीच्या परवानगीला लवकर हिरवा कंदील दाखविला जात नाही. त्यामुळेही भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो, असेही मत एका निवृत्त अधिकाºयाने व्यक्त केले. त्यामुळे अशा अधिकाºयांच्या चौकशीला परवानगी मिळण्याबरोबरच कडक कारवाईची गरज आहे. तरच एसीबीच्या सापळ्यांना अर्थ राहणार आहे. अन्यथा, हे सापळे फार्स ठरतील, अशीही भीती आहे.