बँकांच्या उदासीन धोरणामुळे आत्मनिर्भर योजनेचा फज्जा

पथविक्रेत्यांचे आर्थिक गणित बिघडले; बँकांकडून सहकार्य नाही

- हितेन नाईक

पालघर : पालघर नगरपरिषद हद्दीतील पथविक्रेत्यांना आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत लाभ देण्याची घोषणा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली असली तरी बँकांकडून प्रत्यक्षात भांडवल उपलब्ध करून दिले जात नाही. मुद्रा लोनबाबतही अशीच परिस्थिती असून आम्हाला योग्य गॅरंटर (तारण) असल्याशिवाय बँका उभेच करीत नसल्याने या योजना फसव्या तर नाही ना, अशी शंका सर्वसामान्यांतून व्यक्त केली जात आहे.

मार्च महिन्यापासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शहरातील पदपथावर भाजीपाला, कपडे आदी विविध प्रकारच्या वस्तूंची विक्री करून आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागविणाऱ्या पथविक्रेत्यांचे आर्थिक गणित बिघडल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहावर विपरित परिणाम झालेला आहे. नव्याने व्यवसाय करण्यासाठी आत्मनिर्भर निधी योजनेंतर्गत खेळते भांडवल उपलब्ध करून त्यांच्या व्यवसायाला उभारी देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र अशा छोट्या व्यावसायिकांना बँका उभ्याच करीत नसल्याचे दिसून आले आहे.

जिल्ह्यामधील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या पथविक्रेत्यांना दहा हजाराची आर्थिक मदत विनातारण कर्ज स्वरूपात बँकांमार्फत उपलब्ध केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळतच नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

एका सर्वेक्षणानुसार पालघर नगरपरिषद क्षेत्रात सुमारे दोन हजाराच्या आसपास व्यवसाय करणारे विक्रेते आहेत. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठीचा अर्ज करणे ही बाब किचकट व वेळखाऊ असून महा ई-सेवा केंद्रात लाभार्थ्याचे आधारकार्ड, इलेक्शन कार्ड, बँकेचे पासबुक आदी कागदपत्रे जमा केल्यावर त्यांना एक फॉर्म दिला जातो, तो फॉर्म भरून झाल्यावर त्याची प्रिंट नगरपरिषदेत दिल्यानंतर त्यांनी दिलेले दुसरे पत्र पुन्हा महा ई-सेवा केंद्रात भरून पूर्ण प्रक्रिया झाल्यावर नगर परिषदेत जमा करावी लागते.

सुमारे १०० एक विक्रेत्यांनी आॅफलाईन अर्जही केले आहेत. तर शेकडोंनी आॅफलाईन अर्जही केले आहेत. यातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर नगरपरिषदेमार्फत शिफारसपत्र दिले जाते. त्यानंतर संबंधित बँकांनी पुढील प्रक्रिया करून हे कर्ज संबंधित विक्रेत्याला उपलब्ध करून द्यायचे आहे. मात्र बँकांकडून भांडवल उपलब्ध होत नसल्याने ही योजना फसवी असल्याची ओरड लाभार्थ्यांमधून केली जात आहे.

पदपथविके्रत्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी जनजागृती करण्यात येत असून अधिकाधिक लाभार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. बँकांकडून योग्य प्रतिसाद नसल्याने त्यांच्याकडून सहकार्य अपेक्षित आहे.
- स्वाती देशपांडे-कुलकर्णी, मुख्याधिकारी, पालघर