मीरारोडच्या गॅलेक्सी रुग्णालयाची कोविड रुग्णालयाची मान्यता रद्द; पालिकेची पहिली कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 27, 2020 10:52 PM2020-07-27T22:52:25+5:302020-07-27T22:53:13+5:30
महापालिकेने मीरारोडच्या कनकिया भागातील गॅलेक्सी या खासगी रुग्णालयाची कोविड रुग्णालय म्हणून दिलेली मान्यता रद्द केली आहे. तसेच रुग्णाकडून जास्तीची घेतलेली रक्कम पण परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मीरारोड - मीरा भाईंदर मधील खासगी रुग्णालये कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी अवास्तव शुल्क आकारत असल्याच्या वाढत्या तक्रारीनंतर आज सोमवारी सायंकाळी महापालिकेने मीरारोडच्या कनकिया भागातील गॅलेक्सी या खासगी रुग्णालयाची कोविड रुग्णालय म्हणून दिलेली मान्यता रद्द केली आहे. तसेच रुग्णाकडून जास्तीची घेतलेली रक्कम पण परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सिनेमॅक्सजवळील वासुदेव आर्केडमध्ये असलेल्या गॅलक्सी रुग्णालयात कोरोना उपचारासाठी दाखल असलेल्या 68 वर्षाचे वृद्ध तसेच 64 वर्षांच्या वृद्ध महिला यांचे अनुक्रमे बिल हे साडेतीन लाख आणि सव्वातीन लाख इतके दिले होते. याबाबत भाईंदर पश्चिम भागातील नगरसेवक सुरेश खंडेलवाल यांच्या कडे रुग्णांच्या नातलगांनी बिल जास्त असल्याबाबत तक्रार केली.
खंडेलवाल यांनी रुग्णालयात फोन करून शासनाचे निर्देशाप्रमाणे बिल न आकारता मनमानीपणे बिल आकारून अडलेल्या नागरिकांची लूट बंद करा असे सुनावले. त्यानंतर रुग्णालयाने आधीच्या बिलाची रक्कम कमी करून सुधारित बिल दिले. ते अनुक्रमे 2 लाख 80 हजार व 2 लाख 25 हजार इतके होते. तब्बल 1 लाख 70 हजर रुपयांचे बिल कमी करण्यात आले. या प्रकरणी खंडेलवाल यांनी पालिका आयुक्त डॉ . वीज राठोड यांच्या कडे लेखी तक्रार करून मनमानी लूट करणाऱ्या खाजगी रुग्णालय गॅलक्सी वर कारवाईची मागणी केली . या प्रकरणी गॅलेक्सी चा कोविड रुग्णालयाचा दर्जा रद्द केला असून रुग्णांकडून ज्यादा आकारणी केलेली रक्कम रुग्णालयाकडून वसूल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिलेले आहेत.
आयुक्तांनी नोटीस बजावून रुग्णालयास शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे कामकाज न केल्याने खुलासा सादर करणेस कळविण्यात आले होते. याबाबत गॅलेक्सी रुग्णालयाकडून कोणताही खुलासा प्राप्त झालेला नाही. रुग्णालयाने दिलेली अंतिम देयके व महापालिकेस तपासणीसाठी पाठविलेली देयके यातील रकमांमध्ये तफावत आढळून आली . तसेच रुग्णास लेखापरीक्षणाअंती ज्यादा आकारणी केलेल्या रक्कमा संबंधितास परत केल्याचे
कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाही असे जनसंपर्क विभागाने म्हटले आहे .