कचराडबे खरेदीत घोटाळा, महापौरांनीच केली तक्रार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2019 01:06 AM2019-02-23T01:06:30+5:302019-02-23T01:07:06+5:30
महापौरांनीच केली तक्रार : भ्रष्ट कारभारावर झाले शिक्कामोर्तब
मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील नगरसेवकांनी नागरिकांना फुकट म्हणून वाटलेल्या कचऱ्याच्या डबेखरेदीत घोटाळा झाल्याची तक्रार खुद्द महापौर डिम्पल मेहता यांनीच केल्याने पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील नगरसेवकांनी प्रभागातील नागरिकांना पालिकेच्या वतीने कचºयाचे डबे मोफत वाटण्याचा ठराव केला होता. ओला व सुका कचरा वेगळा गोळा करण्यासाठी हे डबे नागरिकांना मोफत देण्याचे ठरले. त्या अनुषंगाने पालिकेने निविदा मागवून तब्बल १४ हजार डबे खरेदी केले. कचºयाचे डबे ढकलता यावेत, म्हणून त्याला खाली रॉड बसवून चाके लावण्यात आली. यासाठी सुमारे अडीच कोटींचा खर्च असल्याचे पालिका सूत्रांनी सांगितले. परंतु, या डब्यांच्या खरेदीमध्ये घोटाळा झाल्याची तक्रार महापौरांनीच आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्याकडे केली आहे. तक्रारीत महापौरांनी, पालिकेकडे कचºयाचे डबे पाच ते सहा महिन्यांपूर्वीच आले असताना त्याचे वाटप योग्यरीत्या करण्यात आले नाही, असे म्हटले आहे.
कोणत्या प्रभागात कोणत्या नगरसेवकास किती डबे दिले, याची माहिती नसून काही प्रभागांत मोठ्या प्रमाणात डबेवाटप झाले आहे. काही नगरसेवकांनी तर स्वत:ची नावे टाकून डबे रहिवाशांना दिली आहेत. महापौरांनी त्यांच्या स्वत:च्याच प्रभागात वाटप केलेल्या डब्यांमध्ये तफावत असल्याचे म्हटले आहे. जवळपास २५० नग चाके आणि रॉड जास्त मिळाले आहेत. डबेवाटपावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने तब्बल पाच हजार चाके व रॉड कमी असल्याचे दिसून आले, असा गंभीर आरोप महापौरांनी केला. या रॉड घोटाळाप्रकरणी आपली चूक लपवण्यासाठी उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी ज्या कंपनीकडून डबे खरेदी केले, त्यांना पत्र देऊन पाच हजार रॉड कमी असल्याचे कळवल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे पालिकेत खळबळ उडाली आहे.
दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी
डबे खरेदीच्या वेळी योग्य तपासणी केली नसावी किंवा रॉड चोरीला गेल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. डबे वितरणातील गोंधळाची चौकशी करा. ज्या नगरसेवकांनी स्वत:ची नावे डब्यावर टाकली, ते डबे जप्त करा व दोषी अधिकाºयांवर कारवाईची मागणी महापौर मेहतांनी केली आहे. महापौरांच्या तक्रारीवर आयुक्तांनीही संबंधित अधिकाºयांची बैठक बोलावून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.