गावदेवी मंडईची जागा कौशल्य विकास केंद्राला

गावदेवी मंडईमधील व्यावसायिकांना देण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या मुद्यांवरून आणि कौशल्य विकास केंद्रानेथकविलेल्या भाड्याच्या मुद्यावरून तहसीलदार आणि पालिका प्रशासन यांच्यात चांगलेच खटके उडाल्याचे प्रकरण

ठाणे - गावदेवी मंडईमधील व्यावसायिकांना देण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या मुद्यांवरून आणि कौशल्य विकास केंद्रानेथकविलेल्या भाड्याच्या मुद्यावरून तहसीलदार आणि पालिका प्रशासन यांच्यात चांगलेच खटके उडाल्याचे प्रकरण ताजे असतांनाच आता ठाणे महापालिकेने शासनाच्या कौशल्य विकास केंद्राला आधीच दिलेली जागा आता वाजवी म्हणजेच वार्षिक १ रुपया नाममात्र भाडे आकारून तब्बल ३० वर्षांसाठी देण्याचा घाट घातला आहे. परंतु, यामुळे पालिकेला वार्षिक सुमारे ५८ लाखांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे या तुघलकी प्रस्तावावर महासभा याबाबत काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कदाचित येथील जागा व्यावसायिकांना दिल्याचा मुद्दा पालिकेच्या अंगलट येत असल्यानेच त्यांनी ही भूमिका घेतल्याची चर्चा सध्या जोर धरू लागली आहे.
मोठा गाजावजा करून गावंदेवी भाजी मंडई पालिकेने सुरू केली. त्याठिकाणी इतर व्यवसायिकांनादेखील संधी दिली. शिवाय वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी येथे पार्किंगची सुविधासुद्धा उपलब्ध केली. परंतु, ठाणे महापालिकेने अटी आणि शर्थीचा भंग केल्याने तहसील कार्यालयाने ठाणे महापालिकेला नोटीस पाठविली होती. गावदेवी येथील जागा निव्वळ भाजीमंडईच्या प्रयोजनांसाठी दिलेली असताना या जागेतील बहुतांश गाळे हे इतर व्यवसायासाठी सुरू केले असून, या ठिकाणी पार्किंग सुद्धा अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवून ठाणे महापालिकेने दोन दिवसांत याचा लेखी खुलासा करावा, असेही या नोटीसीद्वारे स्पष्ट केले होते. दुसरीकडे पालिकेने सुद्धा गावंदेवी येथील भाजीमंडईच्या जागेत शासनाचे कौशल्य विकास केंद्र गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. ठाणे महापालिकेने ही जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भाड्याने दिली आहे. मात्र, शासनानेदेखील तीन वर्र्षांपासूनचे भाडे ठाणे महापालिकेला दिले नसून जवळपास ९० लाख भाडे थकविले आहे. या वसुलीसाठीदेखील महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यामुळे हा वाद चिघळण्याची चिन्हे निर्माण होती. परंतु, आता पालिकेने जो काही प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर आणला आहे, त्यावरून पालिका आता या वादावर स्वत:हूनच पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे.

३० वर्षांत होणार साडेसतरा कोटींचा तोटा

पालिकेने यापूर्वी जो प्रस्ताव तयार केला होता, त्यानुसार या जागेसाठी महिना ४ लाख ८६ हजार व वार्षिक ५८ लाख ३५ हजार २३७ रुपयांचे भाडे मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आता पालिकेला पत्र प्राप्त झाले असून या पत्राद्वारे ही जागा मोफत किंवा नाममात्र दराने देण्याची मागणी केली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त, आदिवासी व बेरोजगार युवकांना रोजगारभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे व रोजगार स्वंयरोजगारक्षम बनविण्याचा उद्देश आहे. तसेच हा केंद्र शासनाचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार पालिकेने आधीच्या प्रस्तावात फेरबदल करून नव्याने प्रस्ताव तयार आणून पुढील ३० वर्षांकरीता ही जागा देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार तो येत्या २० आॅगस्टच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार पुढील ३० वर्षे या केंद्राकडून वार्षिक नाममात्र म्हणजेच वार्षिक एक रुपयांचे भाडे आकारले जाणार आहे. परंतु, या प्रस्तावानुसार पालिकेचे वार्षिक ५८ लाखांहून अधिकचे नुकसान होणार असून ३० वर्षात पालिकेला १७ कोटी ४० लाखांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.