दिव्याच्या कारवाईत भरडला गेला सर्वसामान्य नागरिक; अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी

दिव्यातील बेकायदा बांधकामे ज्या प्रभाग अधिकारी व कर्मचाºयांच्या कार्यकाळात उभी राहिली, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची धमक आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दाखवावी.

अजित मांडके, ठाणे

कांदळवनाच्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या बांधकामांवर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कारवाई करण्यात आल्यानंतर खाजगी जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर ठाणे महापालिकेने कारवाई केली. यामध्ये सुमारे ७०० हून अधिक रहिवासी बेघर झाले आहेत. या बेकायदा बांधकामांत राहणाऱ्यांची निश्चितच चूक होती. मग ही बेकायदा बांधकामे करणाºया विकासकांवर काय कारवाई केली गेली? या बांधकामांना वीज, पाणी इतर सोयीसुविधा देणाºया पालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, महावितरणचे अधिकारी यांच्यावर काय कारवाई झाली? असे अनेक सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. आज या बांधकामांवर न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाई झाली असली, तरी या भागाला पालिकेकडून विविध सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. ही बेकायदा बांधकामे बांधून त्यावर गबर झालेल्या विकासकाचे स्थानिक नगरसेवक व पालिका अधिकारी यांच्याशी लागेबांधे असल्याखेरीज हे सारे घडलेले नाही. त्यामुळे तेही तितकेच दोषी आहेत. परंतु, यामध्ये भरडला गेला तो आयुष्यभराची जमापुंजी घालून आपले हक्काचे घर घेणारा सर्वसामान्य नागरिक. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सोमवारी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कांदळवनावर उभ्या राहिलेल्या ३८५ अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवण्यात आला. त्यानंतर, मंगळवारी दिव्यातील सर्व्हे क्रमांक ११, ५ या खाजगी जमिनीवर अनधिकृतपणे उभ्या राहिलेल्या बांधकामांवरही पालिका प्रशासनाच्या वतीने कारवाई केली.

ही सर्व बांधकामे खाजगी मालकीच्या जमिनीवर उभी राहिली होती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाच्या दबावाखाली कारवाई करण्यात आली. कारण, ८ जानेवारी रोजी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या खाजगी जमिनीवर १५ इमारती, एक मोबाइल टॉवर, एक चाळ अशा एकूण ४४० सदनिका उभ्या राहिल्या होत्या. समजा, न्यायालयाचे आदेश नसते तर कदाचित जिल्हाधिकारी व पालिका प्रशासनाने आणखी अनेक वर्षे या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले असते. कारवाईमुळे शेकडो कुटुंबांचे संसार एका क्षणात कवडीमोल ठरले आहेत. आधीच काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पावसात येथील १५०० च्या आसपास घरांमध्ये पाणी शिरले होते. परंतु ही बांधकामे अधिकृत नसल्याने अनेकांना नुकसानभरपाई मिळाली नाही. गेल्या काही वर्षांत दिवा हे प्रचंड गर्दीचे शहर झाले आहे. एकेकाळी आठ-दहा प्रवासीदेखील ज्या स्थानकात उतरत नव्हते, त्या स्थानकात हल्ली माणसांचे जत्थेच्या जत्थे उतरतात. जलद लोकल या स्थानकात थांबवावी, याकरिता आंदोलन झाल्याने रेल्वेने तेथे थांबा दिला. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत रोजगाराची भीषण अवस्था असल्याने लोक मुंबईकडे येतात. ऐंशी व नव्वदच्या दशकांत डोंबिवली हे वाढते शहर होते. आता डोंबिवलीतील घरांचे दर परवडत नसल्याने अनेकजण दिव्यात बेकायदा चाळी, इमारतीत आसरा घेतात. पश्चिम बंगाल, ओरिसा, आसाम व अन्य छोट्या राज्यांमधील लोकांच्या मूळ गावी इतकी बिकट परिस्थिती आहे की, त्यांना दिव्यातील डम्पिंग ग्राउंडशेजारील घरेही प्रचंड दिलासादायक वाटतात. त्यांच्या गावात नळाचे पाणी नाही, दिव्यात मिळते तितकी वीज नाही, दिव्यात आहेत तेवढेही पक्के रस्ते नाहीत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गावात मिळत नाही त्यापेक्षा अधिक काम व पैसा याच शहरात आहे. देशातील गोरगरिबांच्या हतबलतेचा गैरफायदा दिव्यातील भूमाफिया नेते, पालिका व सरकारी अधिकारी यांनी घेतला आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांचे असतात तसे मुंबई, ठाण्यातील प्रत्येक टॉवरमध्ये आपले फ्लॅट असावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. परंतु पालिकेत किंवा मंत्रालयात बसून ‘दरोडेखोरी’ करणे सर्वांनाच शक्य नसल्याने अनेकांना दिव्याचा पर्याय निवडावा लागतो. या ठिकाणी इमारतीत घर हवे असेल तर ते १२ ते १५ लाखांत सहज उपलब्ध होते तर चाळीतील घराची किंमतही ७ ते ८ लाखांच्या आसपास आहे. ज्यांना घर घ्यायचे आहे, त्यांच्याकरिता येथील विकासकांनी विशेष योजना राबवल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामांसाठी कोणतीही बँक कर्ज देत नाही, मग याच विकासकांच्या मध्यस्थीने याठिकाणी लोन देण्याची दुकाने थाटली आहेत. सुरुवातीला ठरावीक अशी ५० हजार ते १ लाखांची रक्कम भरा आणि आपल्या हक्काचे घर घ्या, असे आमिष या मंडळींकडून दाखवण्यात येते. त्यानंतर उर्वरित रक्कम ही प्रतिमहा १० हजार रुपये याप्रमाणे भरा आणि हक्काचे घर घ्या, अशी ही योजना या भागात चांगलीच लोकप्रिय झाली आहे. त्यातही अनेकांनी कर्जाचा बोजा नको म्हणून आपले दागदागिने विकून या भागात घरे घेतली आहेत. बेकायदा बांधकामात घर घेणे ही ग्राहकांची चूक आहे. मात्र, पालिकांमधील अधिकारी व बिल्डर यांचे इतके साटेलोटे असते की, समजा एखादा ग्राहक अमुक एका इमारतीचे नकाशे मंजूर आहे का? इमारतीला बांधकामाची तसेच निवासाची परवानगी आहे का? याची चौकशी करायला महापालिकेत किंवा प्रभाग कार्यालयात गेला तर तेथील बांधकाम विभागाचे अधिकारी लागलीच बिल्डरला सूचना देतात. अनेक बनावट कागदपत्रे तयार करून भूखंड हडपणारे दिव्यातील भूमाफियांसारखे विकासक बनावट कागदपत्रे करून इमारत अधिकृत असल्याचे भासवतात. कालांतराने ती अनधिकृत असल्याचे उघड होते. ठाणे जिल्ह्यात अशा हजारो इमारती असून त्यात वर्षानुवर्षे लोक वास्तव्य करीत आहेत. सरकारी कोट्यातून राजकीय नेते, सनदी नोकरशहा, न्यायपालिकेतील उच्चपदस्थ आणि मूठभर पत्रकार यांनाच घरे मिळतात. कोट्यवधी लोकांकरिता अशी सोय नसते. मोक्याच्या शासकीय भूखंडावरील आलिशान फ्लॅटचे लाभार्थी असलेल्यांकडून बेकायदा बांधकामे पाडून टाकण्याचे शहाजोग सल्ले दिले जातात. त्यातही दिव्यातील बेकायदा इमारती पाडून टाकणे सोपे असते. मात्र लब्धप्रतिष्ठितांच्या कॅम्पाकोला या उत्तुंग इमारती पाडण्यावरून झालेला मीडियातील थयथयाट व त्यानंतर त्याला लाभलेले अभय असा योग दिव्यातील लोकांच्या नशिबात येत नाही.
मागील कित्येक वर्षांपासून दिव्यात बेकायदा इमारती उभ्या राहत असून जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक बांधकामे अनधिकृत आहेत. एका रात्रीत मजले चढवून ही बांधकामे उभी केली गेली. बांधकामाची प्लिंथ उभी राहत असताना पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी डोळे बंद करून होते का? त्यांना पाण्याचे कनेक्शनही पालिकेनेच दिले. त्यांना वीजपुरवठा करणारे अधिकारी, कर्मचारी यामध्ये दोषी नाहीत का? या बांधकामांना कर लावणारे अधिकारी दोषी नाहीत का? मग, यामध्ये केवळ सर्वसामान्य रहिवासीच कसा दोषी असू शकतो? त्यालाच शिक्षा का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत.

दिव्यातील बेकायदा बांधकामे ज्या प्रभाग अधिकारी व कर्मचाºयांच्या कार्यकाळात उभी राहिली, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची धमक आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दाखवावी. ज्या नगरसेवकांच्या कार्यकाळात ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली, ते जर पुन्हा सदस्य म्हणून निवडून आले असतील तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याकरिता आयुक्तांनी प्रक्रिया सुरू करावी.