स्मार्ट मीटरला ठेकेदार मिळेना

आधी हायटेक, नंतर स्मार्ट आणि त्यानंतर पुन्हा सेमी आॅटोमेटीक मीटर अशारितीने मागील ११ वर्षे पालिका नळजोडण्यांवर मीटर बसविण्यासाठी विविध पद्धतीने निविदा

- अजित मांडके । लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : आधी हायटेक, नंतर स्मार्ट आणि त्यानंतर पुन्हा सेमी आॅटोमेटीक मीटर अशारितीने मागील ११ वर्षे पालिका नळजोडण्यांवर मीटर बसविण्यासाठी विविध पद्धतीने निविदा काढत आहे. परंतु, अद्यापही पालिकेला यामध्ये यश आलेले नाही. स्मार्ट मीटरची योजना फसल्याने पालिकेने सेमी आॅटोमेटीक मीटरची योजना पुढे आणली. सुरुवातीला पीपीपी तत्त्वावर ती योजना राबविण्यात येणार होती. परंतु, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने तिचा तब्बल ७० टक्के खर्च उचलण्याची तयारी पालिकेने केली होती. परंतु,तरीदेखील त्यात यश न आल्याने स्मार्ट सिटीचे स्वप्न बघणाऱ्या महापालिकेच्या या स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेलाच खीळ बसली आहे.
पाणीगळती आणि पाणीचोरी रोखण्यासाठी तसेच पाण्याच्या बिलांची योग्य प्रकारे वसुली व्हावी या उद्देशाने महापालिकेने मीटर बसविण्याचा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांपूर्वी पुढे आणला होता. त्यानुसार प्रथम हायटेक स्वरुपाचे परदेशी तंत्रज्ञानाचे मीटर बसविण्याचे निश्चित केले होते. यासाठी ३५ कोटींचा निधी खर्च केला होता. परंतु, तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव या योजनेविषयी साशंक होते. दरम्यान, त्यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी आलेले आयुक्त असीम गुप्ता यांनी या योजनेचा गाशा गुंडाळला. मुंबईत एमआरए पद्धतीची मीटर बसविण्यासाठी अधिक पैसे खर्च लागले होते. परंतु तरीही ते फारसे यशस्वी ठरले नव्हते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचा हा अनुभव पाहता आयुक्तांनी ही योजनाच बंद केली.
दरम्यान, ए. आर. एमचे सेमी आॅटोमेटीक मीटर बसविण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार या कामाच्या निविदा मागील वर्षी मागविल्या होत्या. हे रोड मॉडेल पीपीपी तत्वावर राबविण्याचा निर्णयदेखील झाला होता. त्यानुसार या निविदा अंतिम झाल्यानंतर साधारणपणे मार्चपर्यंत म्हणजेच नव्या वर्षात १५ हजार ५०० नळजोडण्यांवर हे मीटर बसविले जाणार होते. यासाठी १२.५० कोटींची तरतूद आहे. वाणिज्य वापराच्या मीटरवर यापूर्वीच मीटर बसवले असून, आता एक इंचाची जलवाहिनी असलेल्या जोडण्यांवर हे मीटर बसविले जाणार आहेत. यामध्ये पालिकेचे कर्मचारी प्रत्येक घरी जाऊन, मीटरचे रिडिंग घेणार होते. परंतु, त्यातही यश आलेले नाही. या साठी तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही ठेकेदार न आल्याने पालिकेने यात बदल करुन ७० टक्के पालिका आणि ३० टक्के खर्च हा ठेकेदाराने करावयाचा अशा पद्धतीने यात बदल केले. त्यानुसार या निविदेलादेखील तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, त्यातही महापालिकेला यश आलेले नाही.

सध्या पालिकेच्या दप्तरी ५ हजार वाणिज्य वापराचे ग्राहक असून घरगुती, इमारतीधारक असे एकूण १ लाख ३० हजार ग्राहक आहेत. आता टप्प्याटप्प्याने, या सर्वच जोडण्यांवर मीटर बसविले जाणार आहेत.
मात्र, आता स्मार्ट शहरातील जोडण्यांवर मीटर बसणार की नाही? याबाबत महापालिकेचा पाणी विभागाचे संभ्रमावस्थेत असल्याचे दिसून आले आहे.