क्लस्टरचा विलंब ‘धोकादायक’च्या मुळावर

घाटकोपर येथे इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत तब्बल १७ जणांना आपले प्राण गमवावे लागल्याने ठाण्यातील अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

ठाणे : घाटकोपर येथे इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत तब्बल १७ जणांना आपले प्राण गमवावे लागल्याने ठाण्यातील अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या इमारतींकरिता क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करण्यात आली असली, तरी या योजनेतील पहिला टप्पाच पूर्ण करण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने शहरातील धोकादायक इमारतींत राहणाºया सुमारे साडेपाच लाख रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागण्याची चिन्हे आहेत.
ठाणे महापालिका हद्दीत आजघडीला ‘सी वन’ म्हणजे अतिधोकादायक ६८ इमारती असून यातील ५५ इमारती रिकाम्या करून पाडण्यात आल्या आहेत. शिल्लक १३ इमारतींपैकी ८ इमारतींची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उरलेल्या पाच इमारतींवर कारवाई सुरू असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. याखेरीज, ३ हजार ६९३ इमारती धोकादायक स्थितीत असून त्यांची दुरुस्ती अद्याप झालेली नाही. मागील वर्षी क्लस्टर योजना मंजूर झाली. योजनेतील अडथळे अलीकडेच दूर झाले. परंतु, प्रत्यक्षात ही योजना केव्हा राबवली जाणार, हे मात्र अद्यापही सांगता येणे कठीण आहे.
८ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळात एकत्रितपणे सामूहिक विकास करायचा आहे. शहराचे मुंब्रा, कळवा, किसननगर आणि वागळे असे चार भाग केले जाणार असून टप्प्याटप्प्याने ही योजना राबवली जाणार आहे. आता पहिल्या टप्प्यात या चारपैकी कोणत्या परिसराचा क्रमांक लागणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वागळे अथवा किसननगर परिसराचा विचार केल्यास या भागातील इमारती अतिशय दाटीवाटीने उभ्या असून त्या ठिकाणी चारपेक्षाही अधिक एफएसआय आधीच वापरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे येथे योजनेतील प्रस्तावित चार एफएसआयदेखील कमी पडणार आहे. ज्या भागात सामूहिक विकास योजना राबवली जाणार आहे, त्या जमिनी कोणाच्या आहेत, जागामालक कोण आहे, आरक्षणे कशी व कोणत्या स्वरूपाची आहेत, शासकीय किंवा खाजगी जागा आहे का? सध्या अस्तित्वात असलेल्यांपैकी अधिकृत व अनधिकृत इमारतींची संख्या किती, त्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या मागण्या कोणत्या, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अगोदर शोधावी लागणार आहेत.
नव्या क्लस्टर योजनेनुसार मूलभूत सुविधा पुरवणे क्रमप्राप्त होणार आहे. जागांच्या मालकीवरून कोर्टाची पायरी चढण्याचा धोका आहे. या व अशा अडथळ्यांची शर्यत पार करण्यासाठी सुमारे अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, अशी भीती पालिकेच्या सूत्रांनी व्यक्त केली. वास्तव असे असले तरी योजनेचा प्राथमिक टप्पा सुरू होण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असा आशावाद पालिकेने व्यक्त केला.

ठामपाने तब्बल ६ हजार ६३० कोटींचा स्मार्ट सिटी आराखडा केंद्र सरकारला सादर केला आहे. यामध्ये चार हजार कोटी हे क्लस्टर योजनेसाठी प्रस्तावित केले आहेत. संपूर्ण खाजगी लोक सहभागातून (पीपीपी) क्लस्टर योजना राबवण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटीच्या आराखड्यात घेण्यात आला आहे.
शहरातील ३ हजार ६९३ धोकादायक इमारतींमध्ये ५ हजार ८९३ कुटुंबे वास्तव्य करीत असून १८ हजार रहिवासी राहत आहेत.