केंद्राकडून कोळसा मिळत नसल्याने राज्यात भारनियमन - गिरीश महाजन

राज्यातील भारनियमनासाठी जलसंपदा मंत्र्यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारला दोषी धरले. सप्टेंबर आणि आॅक्टोबरमध्ये विजेची जास्त मागणी होती.

डोंबिवली : राज्यातील भारनियमनासाठी जलसंपदा मंत्र्यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारला दोषी धरले. सप्टेंबर आणि आॅक्टोबरमध्ये विजेची जास्त मागणी होती. ही समस्या सगळीकडेच आहे. मात्र केंद्राकडूनच कोळसा येण्यास विलंब होत असल्याने महाराष्टÑात भारनियमनाचा प्रश्न कायम असल्याचे स्पष्ट करून, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी १० ते १२ दिवसांत ही समस्या सोडविली जाईल, अशी माहिती येथे दिली.
डोंबिवली येथे एका प्रकल्पाचा शुभारंभ महाजन यांच्या हस्ते गुरुवारी करण्यात आला. याप्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. महाराष्टÑाचा कोळसा ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, त्या ठिकाणी वळविला जात आहे, या आरोपाचे त्यांनी खंडण केले. राज्यातील ४० टक्के आमदार, खासदारांची कामे बरोबर नसल्याचा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध झाला. त्यावर महाजन म्हणाले की, याबाबत सोशल मीडियावर केवळ टाइमपास सुरू आहे. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही. हा खोडसाळपणा जाणीवपूर्वक केला जात आहे.
महाराष्टÑाच्या दुष्काळी परिस्थितीबाबत बोलताना ते म्हणाले, मराठवाड्यात केवळ २६ टक्के पाणीसाठे शिल्लक आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री राज्यभरात बैठका घेत आहेत. यासंदर्भात औरंगाबाद येथे नुकतीच बैठक पार पडली. सरकार या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.