शेतकऱ्यांकडून चार लाख रुपये गुंठा दराने झालेल्या जमीन व्यवहाराचा तपशील द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

डोंबिवली : कल्याण ते कसारादरम्यानच्या तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी रखडलेल्या भूसंपादनासंदर्भात बाधित शेतकऱ्यांकडून जमिनीच्या वाढीव मोबदल्याचा आग्रह लक्षात घेऊन, रेडीरेकनरनुसार चार लाख रुपये गुंठा दराने झालेल्या जमीन व्यवहाराचा तपशील सादर करण्याच्या सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना केल्या. त्याबाबतच्या पुराव्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना जादा दर मिळणार असल्याची अपेक्षा आहे.

कल्याण - कसारा रेल्वेमार्गाचे भूसंपादन, कांदळवन जाहीर करण्याबाबत शेतकऱ्यांच्या समस्या, बुलेट ट्रेनसाठी रखडलेले भूसंपादन, मुंबई-वडोदरा महामार्गाचे भूसंपादन आदींबाबत पाटील यांनी गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचा दृष्टिकोन बाळगून विकासाची कामे रखडणार नाहीत, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना पाटील यांनी दिल्या.

कल्याण-कसारा तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी शहापूर तालुक्यातील काही भागात केवळ सव्वालाख रुपये गुंठा हा शासकीय दर ठरविण्यात आला. तर, या भागात एका खासगी कंपनीने चार लाख रुपये गुंठा दराने जमीन खरेदी केल्याची बाब काही शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली. तसेच पाटील यांनी तत्काळ जादा दराने जमिनीच्या नोंदणी व्यवहाराचा तपशील देण्याची सूचना केली. याबाबत शेतकऱ्यांनी तपशील दिल्यावर या भागातील जमीन मोबदल्याचे वाढीव दर निश्चित करावेत, अशा सूचना पाटील यांनी दिल्या.

बुलेट ट्रेनचे काम गुजरातमध्ये वेगाने सुरू आहे. मात्र, महाराष्ट्रात ते रखडल्याबाबत पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच शेतकऱ्यांना नियमानुसार वाढीव दर देण्याच्या सूचना बुलेट ट्रेन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्याचे पाटील यांनी सोमवारी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले.

‘कांदळवनांबाबत शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही’

- भिवंडी तालुक्यातील केवळ सरकारी जमिनीवरच कांदळवने जाहीर केली आहेत. कोणत्याही शेतकऱ्याच्या खासगी जमिनीवर कांदळवने जाहीर झालेली नाहीत, असा खुलासा कांदळवन विभागाचे उपवनसंरक्षक आदर्श रेड्डी यांनी केला आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा वगळल्या असल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले. त्यावेळी भिवंडी तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश पाटील यांनी दिले आहेत.

- दिवे अंजूर येथे एकेकाळी खारजमीन व शेतीत विभागणी एका बांधाने करण्यात आली. कालांतराने तो रस्ता झाला. मात्र, त्यावर आता कांदळवन जाहीर करण्यात आले. सारंगपाडा येथील पारंपरिक स्मशानभूमी कांदळवनाच्या नावाखाली तडकाफडकी बंद करण्यात आली. या प्रकाराबरोबरच अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कांदळवनाची नोंद केल्या असल्याच्या तक्रारी आहेत, असे पाटील म्हणाले. त्यावर केवळ सरकारी जमिनीवरच कांदळवने जाहीर केल्याचे रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. राज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर रेड्डी यांनी वनसंवर्धन अधिनियम अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठीच्या जागा वगळण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्याचे आश्वासन दिले.

--