लाभार्थ्यांना महिनाभरात घरे द्या, आमदार बच्चू कडू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 31, 2018 02:38 AM2018-03-31T02:38:12+5:302018-03-31T02:38:12+5:30
केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेंतर्गत शहरातील गरिबांसाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने बांधलेली घरे लाभार्थ्यांना दिली जात नाही.
कल्याण : केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेंतर्गत शहरातील गरिबांसाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने बांधलेली घरे लाभार्थ्यांना दिली जात नाही. ही घरे महिनाभरात न दिल्यास लाभार्थ्यांसह त्यात घुसून ताबा घेतला जाईल, असा सज्जड इशारा प्रहार संघटनेचे प्रमुख व आमदार बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी दिला.
प्रहार संघटनेतर्फे सागर इंटरनॅशनल हॉटेलच्या सभागृहात बीएसयूपी व विविध प्रकल्पात बाधित झालेल्या लाभार्थ्यांचा मेळावा घेण्यात आला. त्यास कडू उपस्थित होते. मेळाव्याच्या सुरुवातीस त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी वरील इशारा दिला.
कडू यांनी सांगितले की, ‘बीएसयूपी योजनेंतर्गत घरे बांधून तयार आहेत. लाभार्थी सात वर्षांपासून घरांच्या प्रतीक्षेत आहे. घरांच्या चाव्या त्यांना दिल्या जात नाहीत. लाभार्थ्यांची यादी निश्चित केली जात नाही. महापालिकेचे अधिकारी व प्रशासन त्यांच्यावर अन्याय करत आहे. प्रशासनाने महिनाभरात लाभार्थ्यांना घरे द्यावीत, अन्यथा प्रहार संघटनेतर्फे महिनाभरात लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल. खऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या घराचा ताबा मे महिन्यात मिळवून दिला जाईल. त्यासाठी घरात घुसण्याची वेळ आली, तरी ते आंदोलन केले जाईल.’
कडू पुढे म्हणाले, ‘शहराचे नाव कल्याण आहे. मात्र, शहरात सगळे काही अकल्याणसारखे दिसत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मूलभूत गरजा पुरवणे सरकारची जबाबदारी आहे. लोकांना अन्न मिळत नाही. आता घरेही मिळाळेली नाही. घर मिळण्यासाठी गरिबाला ७० वर्षे वाट पाहावी लागते, यासारखी दुसरी खेदाची गोष्ट नाही.’
यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारकडून घरकुल योजना राबवताना गुणांकाच्या आधारे घर दिले जात होते. ज्याला जितके गुण कमी त्याला घर मिळायचे. एक गुणही कमी मिळाला तर त्याला घर मिळत नव्हते.
आता मोदी सरकारने सगळ्यांना घर देण्याचा वायदा करून पंतप्रधान आवास योजना आणली. गुणांकाऐवजी अ, ब, क आणि ड अशी वर्गवारी केली आहे. या वर्गवारीची फोड करताना कडू यांनी सांगितले की, ‘अ’ म्हणजे पूर्ण गावची यादी, ‘ब’ म्हणजे पात्र लाभार्थी, ‘क’ म्हणजे कधीच मिळणार नाही आणि ‘ड’ म्हणजे मेल्यावरच घर मिळेल, असे उपरोधिक उदाहरण देत पंतप्रधान आवास योजना पुरती फसलेली असल्याची टीका कडू यांनी केली.