केडीएमसीच कंत्राटावर द्या

फेरीवाले हटवण्यासाठी कंत्राट देण्याचा कल्याण-डोंबिवलीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या निर्णयाची सर्वत्र खिल्ली उडवली जात असून आता निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना घरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : फेरीवाले हटवण्यासाठी कंत्राट देण्याचा कल्याण-डोंबिवलीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या निर्णयाची सर्वत्र खिल्ली उडवली जात असून आता निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना घरी बसवून पालिकाच कंत्राटावर चालवायला द्या, असा तिरकस सल्ला नागरिकांनी सोशल मीडियावरून दिला आहे.
कोणाचे उखळ पांढरे व्हावे म्हणून हा कंत्राटाचा घाट घातला जात आहे, असा प्रश्न विचारून हे कंत्राटदार, त्यांचे बाऊन्सर उद्या रस्त्यात उतरून फेरीवाल्यांना हटवू लागले, तर तेही सरकारी काम ठरणार का? त्यांना सरकारी नोकराचा दर्जा मिळणार का? त्यांच्या ‘सरकारी कामात’ अडथळा आणला तर त्यांनाही अधिकाऱ्यांप्रमाणे संरक्षण असणार का? तेही नवे पोलीस होणार का? असा कंत्राटदार नेमला तर पालिकेचा अतिक्रमण विभाग बंद करून तेथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवणार का, अशा प्रश्नांचा भडीमार जागरूक-सुजाण नागरिक, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला.
केडीएमसीच्या मंगळवारी पार पडलेल्या महासभेत अतिरिक्त आयुक्तांनी कंत्राटदार नेमून फेरीवाले हटविण्याचा निर्णय जाहीर केला. यात बाउन्सरचाही वापर केला जाईल, असे ते म्हणाले. खाजगी कंत्राटदाराच्या माध्यमातून ‘कायदा’ हातात घेण्याचा प्रताप पालिका करू पाहात असून यात वापरली जाणारी बाउन्सरची मात्रा पाहता ही ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असल्याची चर्चा लगोलग सुरू झाली.
फेरीवाला प्रश्नी सत्ताधाऱ्यांसह पक्षासह सर्व पक्ष तुटून पडलेले असतानाही तो सुटत नसल्याने प्रशासन अपयशी ठरल्याचा, अधिकारी त्यांना समील असल्याचा आरोप झाला. यावर महासभेत प्रशासनाकडून ठोस कारवाई अपेक्षित असताना अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी फेरीवाला हटविण्यासाठी दोन महिने प्रायोगिक तत्वावर खाजगी कंत्राटदार आणि बाउन्सर नेमण्याचा निर्णय जाहीर करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. यावर महासभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही मौन बाळगल्याने त्यांचा या निर्णयाला पाठिंबा असल्याचे दिसून आले.
हा निर्णय जाहीर करून प्रशासनाने आपल्या नाकर्तेपणाचीच कबुली दिली आहे. मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमात अशाप्रकारे कंत्राट देण्याची कोणतीही तरतूद नसताना कशाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असाही सवाल पालिका कायद्याच्या अभ्यासकांनी उपस्थित केला.
निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना पोसायचे, त्यांचे काम करण्यासाठी बाउन्सरला पैसे द्यायचे आणि याचा भार सामान्य नागरिकाच्या माथी मारायचा, हे कसले धोरण असा प्रश्न विचारून यात सर्वात जास्त त्रास आणि फसवणूक नागरिकांची होत असल्याकडे निंबाळकर यांनी लक्ष वेधले.
याबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी घरत यांना फोन केला; मात्र तो रिंग वाजून वारंवार कट होत होता.


...अन्यथा केडीएमटीचे खाजगीकरण : महापौर
कारभारात सुधारणा करा. काहीही करा पण नागरिकांना सेवा द्या. उत्पन्नवाढीसाठी तोडगा काढा. पुढील तीन महिन्यात उत्पन्न वाढले नाही, तर कल्याण-डोंबिवलीच्या परिवहन सेवेचे खाजगीकरण केले जाईल, असा इशारा महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केडीएमटीच्या अधिकाऱ्यांना दिला. कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमुळे बस रस्त्यावर येत नाहीत. हे सहन केले जाणार नाही. सध्या ७० ते ८० बस रस्त्यावर धावतात. १ जुलैपासून १०० पेक्षा अधिक बस रस्त्यावर आल्या पाहिजेत, अशी ताकीद त्यांनी दिली. बंद मार्ग पुन्हा सुरू करा, एखादी बस खराब झाली, तर सुट्या पार्ट खरेदीची फाईली अनेक महिने लेखा विभागात फिरत राहते. ते टाळण्यासाठी एकदाच वर्षभराची निविदा काढा, असा आदेश महापौरांनी दिला. जेथे रिक्षा आणि फेरीवाल्यांचा अडथळा येतो, तेथे महापालिका, वाहतूक पोलीस आणि आरटीओची मदत घेवून काम करा, असेही देवळेकरांनी केडीएमटीच्या कामकाज आढावा बैठकीत सांगितले. यावेळी शिवसेनेचे गटनेते रमेश जाधव, स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे, मनसे गटनेता प्रकाश भोईर, महिला व बालकल्याण सभापती वैशाली पाटील, नगरसेवक प्रकाश पेणकर, सर्वपक्षीय परिवहन सदस्य आणि महाव्यवस्थापक देवीदास टेकाळे उपस्थित होते. रमेश जाधव, प्रकाश भोईर आणि प्रकाश पेणकर यांनीही उत्पन्नवाढीसाठी सूचना केल्या.

‘बाउन्सर फक्त संरक्षणासाठी’
खाजगी कंत्राटदार नेमून जर बाउन्सरच्या माध्यमातून फेरीवाले हटविण्याचा निर्णय महापालिका घेत असेल, तर पालिकेला बाउन्सर केवळ संरक्षणासाठी वापरता येतील. बाउन्सरना कायदा हातात घेता येणार नाही, याकडे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.

घरत यांना घरी पाठवण्याची मागणी
आधी शिवसेनेने, आता भाजपाने आपली कामे करून घेण्यासाठी, नको असलेल्या कामे-प्रकल्पांत अडथळा आणण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांचा वापर करून घेतला. घरत यांनीही ‘जनहितार्थ’ काम करणाऱ्या वेगवेगळ््या व्यक्तींना हाताशी धरून आजवर अनेक आयुक्तांना त्रास दिला. त्यांच्याविरोधात नगरविकास खात्यात भरपूर तक्रारी असून शिवसेना-भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांना अभय दिले आहे. आपली जबाबदारी टाळून पालिका कंत्राटावर चालवायला देण्यास निघालेल्या घरत यांना घरी पाठवा किंवा त्यांची कल्याण-डोंबिवली पालिकेतून बदली करा. पालिकेला मोकळा श्वास घेऊ द्या. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी त्यांना दिलेले संरक्षण कवच काढून घेत आता बदलीसाठी पुढाकार घ्यावा, अशा मागण्या सोशल मीडियात वेगवेगळ््या ग्रूपवर करण्यात आल्या.