'नाल्यांचे प्रवाह बदलणाऱ्यांना नोटिसा द्या'

महापौरांचे आदेश : प्रशासनाकडे लक्ष

ठाणे : शहरात निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीला विकासकांनी आपल्या प्रकल्पांसाठी नाल्यांचे बदललेले प्रवाहच कारणीभूत असून अशा विकासकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेशच महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी शुक्र वारच्या सर्वसाधारण सभेत दिले. नाल्यांलगतची बांधकामे काढण्याबरोबरच जे प्रवाह बदलण्यात आले आहे, ते पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासन कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना करणार आहे, यासंदर्भातील अहवालदेखील सादर करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या. नाल्यांचे प्रवाह बदलण्यामध्ये अनेक बड्या विकासकांचा हात असून महापौरांच्या आदेशानंतर गेली अनेक वर्षे त्यांना पाठीशी घालणारे प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अतिवृष्टीमुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. याचे पडसाद गेल्या महासभेतही उमटले होते. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यावेळी सभागृहात विस्तृत चर्चादेखील केली होती. त्यानंतर, शुक्र वारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही नालेसफाईच्या मुद्यावरून सर्वच लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर, महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. शहरात साचलेल्या पाण्याच्या संदर्भात सर्वच नगरसेवकांनी सूचना मांडल्या असून यावर विकासकांनीच नाल्यांचे प्रवाह बदलल्यामुळे ही सर्व परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे निष्पन्न होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. रु स्तमजीने नाला अडवल्यामुळे त्याचे पाणी दरवर्षी तुंबते, हे गेल्या १२ वर्षांपासून मी नगरसेविका असल्यापासून प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत आहे. दरवर्षी यावर चर्चादेखील होते. मात्र, प्रशासनाने अद्याप यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. तीच परिस्थिती हिरानंदानीने केली आहे. नाल्याचे प्रवाह बदलल्यामुळे त्यांच्याच सोसायटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. विकासक या ठिकाणी इमारती बांधून निघून जातात, मात्र त्यानंतर सर्व परिस्थिती भोगायला लागते. प्रशासनाने विकासकांची बाजू न घेता सर्वसामान्य ठाणेकरांची बाजू घेणे आवश्यक असल्याचे खडेबोल महापौरांनी भर सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला सुनावले.

वृक्ष प्राधिकरणची कानउघाडणी
वृक्ष तोडू नये म्हणून काही जण कोर्टात जातात. धोकादायक वृक्ष न तोडल्यामुळे अनेक वृक्ष उन्मळून पडले आहेत. वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडून मात्र कोर्टात योग्य प्रकारे बाजू मांडली जात नाही. विकासकांच्या विरोधात याचिका असेल तर ही बाब समजू शकतो. मात्र, धोकादायक झाडे पडून नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होत असेल, तर अशी झाडे तोडण्यास विरोध करणाºयाविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.