धनगरांना आरक्षण द्या, अन्यथा दिड कोटी धनगारांचा भाजपाला दे धक्का

मराठ्यानंतर आता धनगर समाजाने सुध्दा आरक्षणासाठी एल्गार पुकारला आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर भाजपाला धक्का दिला जाईल असा इशारा समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देम्हसवड येथे होणार धनगर समाजाचे साहित्य समेंलनसमेंलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. मुरहरी केळे यांची निवड

ठाणे : चार वर्षांपासून आरक्षण देण्याचे गाजर दाखवून सरकार धनगरांना गृहीत धरत आहे.मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा तिढा जवळपास सुटत आला असताना अद्यापही धनगर मात्र वाऱ्यावर असल्यामुळे समाजामध्ये संतापाची लाट असून त्याचा फटका भाजप सरकारला आगामी निवडणुकीत बसेल. सरकारने धनगर आरक्षणाची मागणी पूर्ण केलेली नाही. गेली ६८ वर्षे आरक्षणासाठी झगडणाºया धनगरांना आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छा नाही. भाजपाला देशातील दीड कोटी धनगरांमुळे सत्ता मिळाली आहे. पुढल्या वर्षी निवडणुका होणार आहेत. तेंव्हा, सरकारला धनगरांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा धनगर साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष जयसिंग शेंडगे यांनी दिला.
                  धनगर साहित्य परिषदेने जानेवारी महिन्यात आदिवासी-धनगर साहित्य संमेलन आयोजिले आहे. त्याची माहिती देण्यासाठी शुक्र वारी ते ठाण्यात आले होते. याप्रसंगी धनगर साहित्य परिषद उपाध्यक्ष संभाजीराव सूळ, धनगर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष दीपक कुरकुंडे, आदी यावेळी उपस्थित होते. सातारा येथील म्हसवड मध्ये तिसऱ्या आदिवासी-धनगर साहित्य संमेलन १८ ते २० जानेवारी २०१९ मध्ये होणार आहे. या संमेलनात समाजाचे आरक्षण, शिक्षण, साहित्य, राजकारण तसेच समाजातील महिलांच्या विकासाबाबत ठराव करून तो केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. १८ जानेवारीला सकाळी धनगरी ढोल गजरात व मेंढ्याशेळ्यांसह साहित्य दिंडी निघेल. त्यानंतर दहा वाजता उद्घाटन सोहळा पार पडेल. दोन दिवसांच्या या संमेलनात आरक्षण, समाजाचे राजकारण आणि एकीकरण यावर चर्चासत्र होईल. याशिवाय ढोल नृत्य, पोवाडे, ओव्या, वाघ्यामुरळी फड, डोंगरी नृत्य, आदी सांस्कृतिक कार्यक्र म होतील.
* धनगर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपदी डॉ. मुरहरी केळे
या आदिवासी धनगर साहित्य संमेलनासाठी संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ठाण्याचे लेखक डॉ. मुरहरी केळे यांची निवड करण्यात आली. केळे यांची सात पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. ते मराठवाडा भूषण पुरस्कार, कवीवर्य नारायण सुर्वे साहित्य पुरस्कारांनी सन्मानित झालेले आहेत. त्रिपुरा राज्याच्या विद्युत विभागाचे ते व्यवस्थापकीय संचालकही आहेत.