वृक्षांवर वक्रदृष्टी टाकणाऱ्यांना द्या सजा

मागील आठवड्यात ठाण्यातील ३५२७ वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले. बिल्डरांच्या हिताकरिता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करणे चुकीचे आहे.

अजित मांडके

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने ३५२७ वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. आता याच मुद्यावरून ठाण्यातील दक्ष नागरिक आक्रमक झाले आहेत. मागील वेळेसही अशा चुकीच्या पद्धतीने वृक्षतोडीला परवानगी देणाºया वृक्ष समितीला चपराक बसली होती. मात्र, पुन्हा त्याच चुका समितीच्या माध्यमातून होत आहेत. यावर काहीच बोलायला प्रशासन तयार नाही. वृक्ष समितीमधील विद्यमान सदस्य जेव्हा समितीबाहेर होते, तेव्हा वृक्षतोडीला विरोध करत होते. ते आता कुठे गेले, असा सवाल केला जात आहे. एकीकडे सरकारच्या वनविभागाकडून कोट्यवधी वृक्षलागवडीचा संकल्प केला जात आहे, तर दुसरीकडे मागील काही वर्षांत ज्याज्या ठिकाणी वृक्षलागवड करण्यात आली, त्याठिकाणी किती वृक्ष जगले, असा सवालही आता उपस्थित झाला आहे. यामध्ये दोषी कोण, कोणावर कारवाई होणार, हा ठाणेकरांना पडलेला प्रश्न आहे. वृक्षतोडीमागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे आता मंजूर झालेले प्रस्ताव थांबवले जातील का, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपत आली असताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आणि काही तज्ज्ञांना घेऊन ३५२७ वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा घाट घातला होता. याची कुणकुण सत्ताधाºयांना लागल्याने त्यांनी समितीमधील सर्व सदस्यांना घेऊन चर्चा करावी, असा आग्रह धरला. त्यामुळे ही बैठक घेऊन त्यामध्ये मेट्रो-४ च्या कामात आड येणारे वृक्ष, पार्किंग प्लाझाच्या ठिकाणचे वृक्ष आदींसह विकासकांसाठी आवश्यक असलेल्या वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांचा यात अंतर्भाव करून त्यांना मंजुरी दिली. हा निर्णय लपून राहिला नाही. समितीच्या निर्णयाची माहिती ठाणेकरांना झाली. पालिकेच्या या समितीमार्फत चुकीच्या पद्धतीने कसे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले, याचा पाढाच वाचला गेला. त्यामुळे दक्ष ठाणेकर पालिकेच्या भूमिकेविरोधात आवाज उठवण्यास उभे राहिले. आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी पालिकेच्या डोळ्यांत अंजन घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पालिकेतील संबंधितांनी या तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही.

इतक्या मोठ्या संख्येने वृक्षतोडीचे प्रस्ताव मंजूर होण्याचे हे काही पहिलेच प्रकरण नाही. यापूर्वी दोन ते तीन हजार वृक्षतोडींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याविरोधात अनेकांनी आवाज उठवले. काहींचे आवाज दाबले गेले, तर काहींनी नांगी टाकली. त्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे व वृक्षांची कत्तल झाल्याचे पाहावयास मिळाले. आता ज्या वृक्षांसाठी आंदोलन सुरू आहे, ते वृक्ष वाचणार का? याबाबत मात्र शंका उपस्थित होत आहेत. ठाणे महापालिकेच्या तत्त्वानुसार एक वृक्ष तोडल्यास त्या जागी पाच वृक्ष लावणे गरजेचे आहे. हे मान्य केल्यावरच वृक्ष तोडण्यास परवानगी दिली जाते. परंतु, नवे वृक्ष लावण्यासाठी जागा हवी व त्यांना जगवण्यासाठी चिकाटीचे प्रयत्न हवेत. त्याच जागेचा व चिकाटीचा अभाव असल्याची बाब यापूर्वी निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे या वृक्षांची फेरलागवड करायची कुठे, असा पेच पालिकेपुढे यापूर्वीही निर्माण झाला आहे.

वृक्षतोडीची परवानगी घेताना काही हजार रुपयांची रक्कम पालिकेकडे अनामत म्हणून जमा केली जाते. ती रक्कम संबंधितांनी एकाच्या बदल्यात पाच वृक्षांची लागवड केली असल्याचे पुरावे सादर केल्यानंतर परत दिली जाते. परंतु, आतापर्यंत किती विकासकांनी किंवा संस्थांनी अशा प्रकारे वृक्षलागवड केली आणि किती जणांनी ही अनामत रक्कम परत नेली, याचे उत्तर पालिकेकडे नाही. कारण, ही अनामत रक्कम नाममात्र असल्याने आणि वृक्ष तोडल्यानंतर बांधकाम करून मिळणारा नफा कित्येक पटीने जास्त असल्याने नव्या वृक्षलागवडीचे पुरावे सादर करून अनामत रक्कम परत मिळवण्याच्या भानगडीत फारसे कुणी पडत नाही. वृक्षांवर कुºहाड चालवणाºयांना नव्या लागवडीशी सोयरसुतक नसते. पालिकेने अनेकवेळा हे कबूल केले आहे की, अनामत रक्कम कोणीच परत घेऊन जात नाही. याचा अर्थ वृक्ष तोडल्यावर नवी वृक्षलागवड कोणीच करत नाही. समजा, केली तरी ती एका वृक्षामागे पाच वृक्ष या महापालिकेने निश्चित केलेल्या निकषानुसार तर नक्कीच होत नाही.

अनेकवेळा वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत एखाददुसरा चांगला प्रस्ताव असतो. याच प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विकासकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाणारे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. यापूर्वी या समितीमधील काही मंडळी ही समितीच्या बाहेर जेव्हा होती, तेव्हा अशा चुकीच्या पद्धतीने मंजूर होणाºया प्रस्तावांच्या विरोधात आवाज उठवत होती. परंतु, आता ‘तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप’, म्हणत गप्प झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

मागील काही वर्षांत पालिकेच्या माध्यमातून शहराच्या विविध भागांत वृक्षलागवड करण्यात आली आहे. परंतु, त्यातील किती वृक्ष जगले आणि किती वाढले, याची माहिती पालिकेला जीओ टॅगिंगमुळे मिळत असते, असा दावा केला जातो. मग असे असताना घोडबंदर, ब्रह्मांडसह अनेक भागांमध्ये मागील वर्षी किंवा त्यापूर्वी जी वृक्षलागवड करण्यात आली होती, ते वृक्ष आज कुठे गेले, याची माहिती पालिकेकडे नाही. खारफुटीची लागवड करण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला. परंतु, आजही खाडीमध्ये खारफुटीची कत्तल होताना दिसत आहे.

एवढे सगळे असताना प्रशासन का गप्प आहे, असा सवाल केला जात आहे. प्रशासनाकडून ठाणेकरांच्या अनेक अपेक्षा आहेत, परंतु प्रशासनाने मुक्याची भूमिका का घेतली आहे, असा प्रश्न ठाणेकरांना सतावू लागला आहे. एकूणच ३५२७ वृक्षतोडीच्या मुद्यावरून उफाळलेले वादळ शांत होईल का, यावर कोणी कारवाई करणार का? कारवाई झाली तर ती कोणावर होणार, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांमागे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याने अनेकदा निदर्शनास आले आहे. त्याची तपासणी करण्याचीही आता वेळ आली आहे.

मागील आठवड्यात ठाण्यातील ३५२७ वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले. बिल्डरांच्या हिताकरिता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करणे चुकीचे आहे. यापूर्वीही हजारोंच्या संख्येने वृक्ष तोडण्याचे निर्णय झाले आहेत. एक वृक्ष तोडला तर त्यामागे पाच वृक्ष लावण्याच्या तरतुदीचे ठाण्यात पालन होताना दिसत नाही, हे धक्कादायक वास्तव आहे.