ठाण्याच्या ग्लोबल हॉस्पीटलमध्ये इंटरनेटचे मासिक बिल झाले ७० हजार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2021 12:39 AM2021-05-17T00:39:22+5:302021-05-17T00:40:17+5:30
महापालिकेचे ग्लोबल कोविड हॉस्पिटल आहे की सायबर कॅफे, असा सवाल भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी केला आहे. कोविड रुग्णांवर उपचारासाठी उभारलेल्या हॉस्पिटलमध्ये कॉर्पोरेट कार्यालयाइतके मासिक ७० हजार रु पयांचे इंटरनेट बिल कसे आले? असा आक्षेपही त्यांनी घेतला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे: महापालिकेचे ग्लोबल कोविड हॉस्पिटल आहे की सायबर कॅफे, असा सवाल भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी केला आहे. कोविड रुग्णांवर उपचारासाठी उभारलेल्या हॉस्पिटलमध्ये कॉर्पोरेट कार्यालयाइतके मासिक ७० हजार रु पयांचे इंटरनेट बिल कसे आले? असा आक्षेपही त्यांनी घेतला आहे.
महाराष्टÑ चेंबर आॅफ हौसिंग इंडस्ट्रिज कडून बाळकूम कोविड हॉस्पिटल जून २०२० मध्ये ठाणे महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले. या इमारतीतील हॉस्पिटलमध्ये इंटरनेट सुविधा पुरविण्याचे काम सुपर सोनिक ब्रॉडबँड प्रा. लि. कंपनीला दिले होते. या कंपनीने जुलै २०२० ते जून २०२१ पर्यंतच्या आठ लाख ४९ हजार ६०० रुपयांच्या बिलाला कार्योत्तर मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव १९ मे रोजी होणाऱ्या महासभेपुढे सादर केला आहे. या प्रस्तावाला आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी मान्यता दिली आहे. हॉस्पिटलच्या प्रशासकीय कार्यासाठी इंटरनेट आवश्यक आहे. मात्र, दरमहा ७० हजारांचा खर्च आवश्यक आहे का? हॉस्पिटल म्हणजे सायबर कॅफे आहे का, असा सवाल नगरसेवक पवार यांनी केला आहे. महाराष्ट्र चेंबर आॅफ हौसिंगने काम दिलेला महागडा कंत्राटदार वर्षभरापासून का ठेवण्यात आला. अवास्तव बिल कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोणते प्रयत्न केले, असा सवाल पवार यांनी केला आहे.
ग्लोबल कोविड हॉस्पिटलमध्ये रु ग्णांच्या उपचाराला प्राथमिकता देण्याची गरज आहे. या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांसह वैद्यकीय कर्मचाºयांची संख्या अपुरी आहे. मात्र, हॉस्पिटलमधील कोट्यवधींच्या खर्चाची बिले आवर्जून महासभेपुढे येत आहेत, अशी टीका पवार यांनी केली आहे.
* लसीला पैसै नाहीत, पण कत्राटदाराला मोठ्ठी बिले
ठाणे महापालिकेकडे कोरोना लसखरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत. मात्र, खासगी कंत्राटदारांना लाखो
रु पयांची अवास्तव बिले देण्यात येत आहेत. घनकचरा विभागातील कचर्याच्या कोट्यवधींच्या बिलापाठोपाठ आता आरोग्य विभागातील कंत्राटदारांनाही संगनमताने मोठ्ठी बिले दिली जात आहेत, अशी टीकाही पवार यांनी केली आहे.