अधिकृत बिल्डरांची ‘केडीएमसी’कडून गोची; नव्या नगर परिषदेच्या प्रक्रियेमुळे फटका

विकास शुल्क घेण्यास नकार

कल्याण : केडीएमसीतील १८ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. त्याचा फटका या गावांमधील अधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना बसला आहे. मनपाने त्यांच्या बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे, परंतु त्यांच्याकडून विकास शुल्क घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे बिल्डरांची गोची झाली आहे.

राज्य सरकारने केडीएमसीतील २७ पैकी १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची अधिसूचना काढली आहे. त्याबाबत हरकती व सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मागविल्या होत्या. मात्र, ही गावे केडीएमसीत असताना अधिकृत बिल्डरांनी गावांमध्ये इमारती उभारण्यासाठी आराखडा मनपाच्या नगररचना विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मनपानेही त्यांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून विकास शुल्क स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. कारण, १८ गावे केडीएमसीतून वगळण्याच्या प्रक्रियेस २४ जूनला सुरुवात झाली आहे.

१८ गावांमधील नांदिवली येथे इमारत उभारण्यासाठी बांधकाम परवानगी बिल्डर मनोज राय यांनी महापालिकेकडे मागितली होती. मार्चमध्ये त्यांना मंजुरी मिळाली. त्यामुळे त्यांनी इमारतीसाठी एक कोटी २४ लाख रुपयांचे विकास शुल्क भरण्याची तयारी केडीएमसीच्या नगररचना विभागाकडे दर्शवली. मात्र, या विभागाने १८ गावे वगळण्यात येणार असल्याने ते शुल्क घेतले नाही. राज्य सरकार ही गावे कधी केडीएसीतून वगळते, तर कधी पुन्हा समाविष्ट करते. सरकारच्या धरसोड वृत्तीचा फटका अधिकृत बांधकाम करणाºया बिल्डरांना बसला असल्याचे राय यांनी सांगितले.

मग मंजुरीचे काय करायचे? बिल्डरांचा सवाल

लॉकडाऊनमुळे केडीएमसीच्या पाणीपट्टी व घरपट्टीच्या करवसुलीवर परिणाम झाला आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत विकास शुल्कापोटी बºयापैकी रक्कम जमा होते. मग, आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी विकास शुल्क स्वीकारण्याऐवजी नाकारणे कितपत योग्य आहे.
विकास शुल्क भरायचे नाही, तर मंजुरीचे काय करायचे. त्याला दुसरा पर्याय प्रशासनाने दिलेला नाही. लॉकडाऊनमुळे रिअल इस्टेटचा व्यवसाय मंदावला आहे. त्यात महापालिकेकडून केली जाणारी गोची अधिकच अडचणीची ठरत असल्याचे बिल्डरांनी सांगितले.

38,000 कोटींचा महसूल बुडाला

२७ गावांसाठी एमएमआरडीएने विकास आराखडा तयार केला होता. त्याला मूलत: मंजुरी मिळण्यासाठी २०१४ साल उजाडले. तर, दुसरीकडे २७ गावांमध्ये 79,000 पेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. त्यात घरे घेणाऱ्यांची अनेकांनी फसवणूक केली.
याशिवाय, केवळ दोन वर्षांचा हिशेब केल्यास बेकायदा बांधकामांमुळे ३८ हजार कोटी रुपयांचा सरकारी महसूल बुडाला आहे. बेकायदा बांधकामांना मोकळे रान सोडून अधिकृत बिल्डरांची गोची करण्याचा हा प्रकार असल्याची ओरड अधिकृत बिल्डरांनी केली आहे.

१५ ते १८ कोटींचा महसूल बुडणार : केडीएमसीचे सहायक संचालक नगररचनाकार मा.द. राठोड म्हणाले की, १८ गावांमध्ये काही बिल्डरांना मार्चपूर्वी बांधकाम परवानगी दिली गेलेली आहे. सध्या त्यांच्याकडून विकास शुल्क घेणे बंद केले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. हे शुल्क न घेतल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत १५ ते २० कोटींचा कमी महसूल जमा होऊ शकतो. १८ गावे वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.