९३ कोटींच्या नालेबांधणी कंत्राटाचे गौडबंगाल

केंद्र सरकारच्या अमृत अभियान अंतर्गत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या ९३ कोटींच्या मीरा- भार्इंदर पालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी बांधण्याच्या कामाचा कार्यादेश देऊन चार महिने उलटले तरी अजून कामाला सुरूवातच झालेली नाही.

- धीरज परब
मीरा रोड : केंद्र सरकारच्या अमृत अभियान अंतर्गत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या ९३ कोटींच्या मीरा- भार्इंदर पालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी बांधण्याच्या कामाचा कार्यादेश देऊन चार महिने उलटले तरी अजून कामाला सुरूवातच झालेली नाही. अनुदानापोटी १४ कोटींचा पहिला हप्ता पालिकेत फेब्रुवारीपासून पडून आहे. एकूण २२ काँक्रिटचे नाले बांधण्याचे काम एकाच कंत्राटदाराला दिले असून आपल्या मर्जीतले उपकंत्राटदार घुसवणे व टक्केवारी यामुळे काम सुरू झाले नसल्याचे समजते.
मीरा- भार्इंदर महापालिकेने पावसाळी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सध्याचे पाणी वाहून जाण्याच्या २२ मार्गांचे काँक्रि टीकरण करण्याचा दुसऱ्या टप्प्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या आधी महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजने अंतर्गत हे काम केले जाणार होते. जून २०१५ मध्ये सरकारने महापालिकेस या कामासाठी एमएमआरडीएकडून ८० कोटी ४२ लाखांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली होती.
दरम्यान, केंद्राच्या अमृत अभियान अंतर्गत मीरा- भार्इंदर महापालिकेचा समावेश झाल्यावर पर्जन्य जलवाहिन्या बांधण्याच्या दुसºया टप्प्याचे काम अमृत योजनेतून करण्याचे सरकारने मंजूर केले. त्यासाठी जुलै २०१७ मध्ये २२ काँक्रिटचे नाले बांधण्यासाठी ९४ कोटी खर्चाच्या प्रकल्पास मान्यता दिली.
एकूण ९४ कोटींच्या या प्रकल्पासाठी केंद्राने ५० टक्क्या नुसार ४७ कोटी ३ लाख व राज्य सरकार २५ टक्क्या प्रमाणे २३ कोटी ५१ लाख इतके अनुदान देणार आहे. तर महापालिकेला स्वत:चा २५ टक्के म्हणजेच २३ कोटी ५१ लाख खर्चाचा वाटा उचलायचा आहे. कार्यादेश दिल्यापासून दोन वर्षात काम पूर्ण करायचे आहे. या कामाचा निधी तीन हप्त्यात सरकार देणार असून पहिला हप्ता २० टक्के रकमेचा तर उर्वरित दोन्ही हप्ते हे प्रत्येकी ४० टक्के रकमेचे असतील. ही कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासह सर्व जबाबदारी ही आयुक्तांवर सोपवली आहे.
महापालिकेने नाले बांधणीसाठी जुलै २०१७ मध्ये निविदा कढल्या होत्या. या सर्व २२ कामांचे ९२ कोटी ९६ लाख खर्चाचे कंत्राट आर अ‍ॅन्ड बी इन्फ्रा प्रोजेक्टस या कंपनीला दिले. २२ पैकी ११ काँक्रिट नाले सीआरझेड, कांदळवन, पाणथळ क्षेत्रातील असल्याने त्याची मंजुरी प्रलंबित आहे. २९ जानेवारीला उर्वरित ११ कामांचे आदेश दिले. पालिकेने कार्यादेश देण्याआधी कंत्राटदाराकडून १ कोटी ८९ लाखांची अनामत रक्कमही देखील भरुन घेतली आहे. कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी कंत्राटदारास आदेश मिळताच तीन दिवसाच्या आत काम सुरु करण्यास सांगितले होते. महत्वाचे म्हणजे इतक्या मोठ्या रकमेचे काम हे कनिष्ठ अभियंता चेतन म्हात्रे यांच्यावर सोपवले आहे. साडेचार महिने झाले तरी काम मात्र सुरू झालेले नाही. फेब्रुवारीतच अनुदानाचा सुमारे १४ कोटींचा पहिला हप्ता पालिकेकडे आला. ही रक्कम अन्य कामांसाठी वापरायची नसली तरी ती नेमकी वेगळया खात्यात सुरक्षित आहे की अन्यत्र वापरात आणली गेली हे मात्र समजू शकलेले नाही.

पावसाळ्यानंतर कामाला सुरुवात

या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित व कनिष्ठ अभियंता सचिन म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही. शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड यांनी मात्र या प्रकरणी बोलण्यास नकार देतानाच सध्या पावसाळा असून त्यानंतर नाल्यांच्या कामास सुरूवात होईल असे सांगितले.