दिव्यांगांच्या निधीचा घोळ सुरुच, योग्य वापराचा सरकारचा दावा : मात्र निधी अन्यत्र वापरल्याचा आरोप

केडीएमसीने दिव्यांग पुनर्वसन अंतर्गत तरतूद केलेल्या निधीचा वापर योग्य प्रकारे केला असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. विधान परिषदेचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी

कल्याण : केडीएमसीने दिव्यांग पुनर्वसन अंतर्गत तरतूद केलेल्या निधीचा वापर योग्य प्रकारे केला असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. विधान परिषदेचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी हा खुलासा केला आहे. दरम्यान, केडीएमसीने राज्य सरकारची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप दिव्यांगांच्या समस्यांना वाचा फोडणारे दत्तात्रेय सांगळे यांनी केला आहे.
दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किमान तीन टक्के निधी राखून ठेवून तो कल्याणकारी कामांवर खर्च करावा, असे बंधन सरकारने घातले आहे. परंतु, त्याकडे केडीएमसीचे पुरते दुर्लक्ष झाल्याचे डोंबिवलीतील दिव्यांग सांगळे यांनी मागवलेल्या माहितीच्या अधिकारात हे वास्तव उघड झाले. दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला निधी अन्य कामांसाठी वापरल्याचा आरोप सांगळे यांचा आहे.
दरम्यान, हा निधी कोणकोणत्या कामांसाठी वापरला, याची तपशीलवार माहिती आमदार शिंदे यांनी महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाकडे मागितली होती. तसेच याबाबतचा मुद्दा त्यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही उपस्थित केला होता. शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर राज्य सरकारचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी नुकताच खुलासा करत संबंधित तरतूद केलेल्या निधीचा विनियोग दिव्यांगांकरिताच केल्याचा दावा केला आहे. केडीएमसीने सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार २०१० ते २०१५ दरम्यान ६१ लाख ४६ हजार ३२६ रुपयांचा निधी दिव्यांगांकरिता खर्च झाल्याचे राज्यमंत्री पाटील यांनी शिंदे यांना पाठवलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
केडीएमसीकडून राज्य सरकारची दिशाभूल : संजयनगर परिसरात अंध दिव्यांगांची संख्या ५० टक्के आहे, याला दिव्यांग दत्तात्रेय सांगळे यांनी आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारची केडीएमसीने दिशाभूल केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एकंदरीतच खर्च झालेल्या निधीबाबत राज्यमंत्र्यांनी केलेला खुलासा पाहता त्यांना दिशााभूल करणारी माहिती पुरवली गेल्याचा सांगळे यांचा आरोप आहे. माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या तपशिलात हा खर्च झालेल्या निधीचा तपशील का दिलेला नाही, असा सवाल त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा मांडणार : शिंदे
तरतूद केलेला निधी हा दिव्यांगांसाठीच वापरला असून त्यात दिव्यांगांची कोणत्याही प्रकारे अवहेलना झालेली नसल्याने याबाबत चौकशी करण्याचा तसेच संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्यमंत्री पाटील यांनी दिले असले तरी दिव्यांगांच्या भावना लक्षात घेता निधीच्या खर्चाचा मुद्दा विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार
असल्याचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.